९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ रोक्ने लेखाको निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी

काठमाडौँ– संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ।

लेखा समितिले विसं. २०८० पुस १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदै प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र प्राथमिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो। लेखा समितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी परेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।

“लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई विसं २०८० पुस १२ गते ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको र यसले पुँजीबजार तथा लगानीकर्तामा ठूलो निराशा छाएको भन्दै विषयमा अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ,” समिति सभापति चालिसेले मंगलबारको बैठकमा भने, “धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएका कारण यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ।”

पछिल्लो समय अधिकांश कम्पनीले ‘प्रिमियम’ मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने गरेका छन्। प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिँदा बोर्डको तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको र पछिल्लो समय बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने ‘बुक बिल्डिङ’ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रूपमा रहेको लेखा समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ।

“धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पुनः मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपश्चात् ‘लिक्विडेसन’मा जान लागेको कम्पनीले पनि आफूखुशी मूल्यांकन बढाएर आईपीओ जारी गर्न थालेको देखिन्छ”, लेखा समितिको उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, “लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनः मूल्यांकन नगरी नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्न दिने गरी कार्यसम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ।” 

अन्यथा घाटामा गएका कम्पनीले पुनः मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर शेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्यधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने यो निर्देशन दिइएको लेखा समितिको भनाइ छ।

लेखा समितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा परेको उजुरीमा ९० रुपैयाँ प्रतिशेयर नेटवर्थ कायम नहुने कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनका लागि रोक लगाउँदा यसबाट पुँजी पलायन हुने, ठूला लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहने र यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न जाने उल्लेख छ। 

त्यस्तै, बाढीपहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्न ५० प्रतिशत ‘प्रमोटर’ शेयरमा ‘लकइन’ अवधिको व्यवस्था हटाउन यसअघि भएका निर्णयको कार्यान्वयनका लागि समितिमार्फत निर्देशनको माग उजुरीकर्ताले गरेका छन्।

त्यसैगरी, अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि परेका संशोधन प्रस्तावको छलफल सकेको छ। उक्त विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए।