राजदूत नियुक्ति समावेशी र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूतको पदमा सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिई सिफारिस गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गर्दै समितिले संविधानको व्यवस्था र राजदूत नियुक्ति निर्देशिका–२०७५ को व्यवस्थालाई पालना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 

समितिका सभापति राजकिशोर यादवले नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ र धारा २८२ को व्यवस्था तथा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई दृष्टिगत गरी सरकारले राजदूत नियुक्ति समावेशी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए। समितिले राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाबारे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने उनले बताए।

समितिले परराष्ट्रमन्त्रीसँग हालै सम्पन्न भारत भ्रमण र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। बैठकमा सांसदले राजदूत सिफारिसलाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सांसद विमलेन्द्र निधिले परराष्ट्रमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमण फलदायी रहेको भन्दै यसबाट दुई देशबीचको आपसी हित र सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

सांसद रघुवीर महासेठले परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल रहेको र अन्य मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि समान रूपमा बलियो बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद पशुपतिशमशेर जबराले लामो समयदेखि चर्चामा आएको पञ्चेश्वर आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी गराउन माग गरे। सांसद भीमप्रसाद आचार्यले विभिन्न मुलुकमा नियुक्ति भएर जाने राजदूतलाई मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद एकनाथ ढकालले आगामी दिनमा राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाअनुरूप राजदूतको सिफारिसलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद शिशिर खनालले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया निर्देशिकाबमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

सांसद‍ हितबहादुर तामाङ, प्रभु साह, प्रेम सुवाल, गंगाराम चौधरी र सुनिता बरालले परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको तथा भ्रमणमा उठेका विषयको कार्यान्वयनका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै उनीहरूले राजदूत सिफारिस पारदर्शी हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए।