गिरीबन्धुको ५१ बिघाका बासिन्दालाई अन्याय हुनेछैन: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेट अन्तर्गतको ५१ बिघाका बासिन्दाले पछिल्ला महिनामा व्यहोरिरहेको कानूनी तथा भूउपयोगसम्बन्धी जटिलता तत्काल सम्बोधन गरिने बताएका छन्।

गिरीबन्धु टी–इस्टेट अन्तर्गतको ३४४ बिघा जमिनका बारेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आएको फैसलामा ५१ बिघाका हकमा समेत अस्पष्ट व्याख्या रहेको भन्दै जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयले जग्गामा किनबेच, धितो बन्धक तथा नयाँ संरचना निर्माणमा रोक लगाइसकेको छ। 

उक्त फैसलाको गत वैशाख १३ गते आएको पूर्णपाठमा उल्लेख ‘५१ बिघा जफततर्फ केही बोलिरहन परेन’ भन्ने वाक्यांशलाई देखाउँदै झापास्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा कारोबार रोक्का गरिदिएको हो। त्यसको विरोधमा गठित बसपार्क समन्वय समितिका प्रतिनिधि काठमाडौँ आई प्रधानमन्त्री ओलीसहित सम्बद्ध पदाधिकारीसँग भेटघाट गरेको छन्।‍

“बिर्तामोड क्षेत्रको ५१ बिघा बस्ने बासिन्दालाई अन्यायमा पर्न दिइने छैन,” प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिका संयोजक सुजन शिवाकोटीले उकालोसँग भने, “कानूनी तहमा आवश्यक परामर्श गर्दै ५१ बिघाका हकमा परेको अन्योल सच्याउने काम हुनेछ।” 

समितिले झापा जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद एवं सभामुख देवराज घिमिरे, विश्वप्रकाश शर्मा, राजेन्द्र लिङ्देन, भुमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारी, उपसभामुख इन्दिरा राना मगर, सांसद गगन थापासहितलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

गिरीबन्धुकै अंशियार सुदर्शन गिरीले आफ्नो अंशमा पाएको ५१ बिघा जमिनलाई बाहुनडाँगी, काँकडभिट्टा क्षेत्रमा नाज टी–स्टेट सट्टापट्टा गरेपछि २०६० सालपछि यो क्षेत्रमा बिर्तामोड बसपार्कसहितका सुविधा विस्तार भएको समितिले प्रधानमन्त्री ओलीसहितका पदाधिकारीलाई स्मरण गराएका छन्। 

त्यही बेला बिर्तामोड आवास कम्पनीमार्फत चार सयभन्दा बढी घरपरिवारले ५१ बिघा जमिनअन्तर्गत आफूले खरिद गरेको कित्तामा घर निर्माण गर्दै जीविकोपार्जन गरिरहेको अवगत गराइएको उनको भनाइ छ। 

यो पनि : मालपोतले जग्गा रोक्का राखेपछि गिरीबन्धुको ५१ बिगाहामा बसिरहेकाहरू आन्दोलनमा

झापाको भन्द्रगढीस्थित मालपोत कार्यालयका अधिकृत शेरबहादुर भण्डारीले ‘अदालती फैसलाको प्रबन्ध र कानूनी अवस्था निर्क्योल गर्न तत्काल ५१ बिघामा कुनै प्रकारको खरिदबिक्री कारोबार गर्नमा रोक लगाइएको’ उकालोलाई जानकारी दिएका थिए।

अधिकृत भण्डारी ५१ बिघा जमिनका हकमा के गर्ने र कसरी कानूनी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने भनेर अन्योल बढेकाले गत जेठ १७ गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, काठमाडौँलाई आवश्यक निर्देशनका लागि पत्र पठाएकोमा अझै जवाफ नआएको बताउँछन्।

६० सालमा बिक्रीवितरण भएको गिरीबन्धु चिया बगानको यो क्षेत्रमा अहिले बिर्तामोड बसपार्क र अन्य सुविधायुक्त होटल तथा आवासीय भवन छन्। यो ५१ बिघाभित्र यो जग्गाका मुख्य अंशियार गिरी, न्यायाधीश जनक पाण्डे, गिरीबन्धु जग्गाका व्यवस्थापक विष्णु राईसहितको जग्गा तथा बसोबाससमेत छ।

आफूले राज्यले दिएको सुविधामा दुई दशकअघि खरिद गरेर बसोबास गर्दै आएको जमिनमाथि अनाहकको विवाद झिकिएको समितिका संयोजक शिवाकोटी बताउँछन्। अहिलेसम्म यो जग्गाको तीनचार चरणमा कारोबार भइसकेको पनि उनको भनाइ छ।