सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद १५ दिन थप

काठमाडौँ– सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका लागि १५ दिन कार्यावधि थप गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले समितिको कार्यावधि थपसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सो प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।

नेकपा एमालेका सांसद थापाको नेतृत्वमा जेठ १५ गते गठित समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद ईश्वरी न्यौपाने, एमालेकी सरिता भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका माओवादीका लेखनाथ दाहाल, रास्वपाका शिशिर खनाल र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन्।

सहकारी संस्थामा देखिएको संकट तथा कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने, समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम फिर्ता गर्न सकिने उपायबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने गरी समिति गठन भएको थियो।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश गरेका छन्। उनले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ समेत सभासमक्ष पेश गरेका छन्। ‘धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। 

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। 

सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा प्रतिनिधिसभाका सदस्य समक्ष पढेर सुनाएका थिए। सभाको अर्को बैठक भदौ २४ गते दिनको १ बजे बस्ने भएको छ।