संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पीडितकेन्द्रित भएर पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग

राहतका लागि सरकारबाट घोषणा भएर भुक्तान हुन बाँकी रकम तत्काल निकासा गर्नुपर्ने माग पनि द्वन्द्वपीडित संघले गरेको छ।

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग द्वन्द्वपीडित संघले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पीडितकेन्द्रित भएर गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिहीबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै संघले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा राजनीतिक आधारमा नभई पीडितका भावनालाई निष्पक्ष रूपमा प्राथमिकता दिन सक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न आग्रह गरेको हो। 

सोसम्बन्धी कानून संसद्बाट पारित भई यही भदौ १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ। संघका अध्यक्ष हिमाकुमारी घर्ती नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डले दिएको ज्ञापनपत्रमा २०६३ सालमा अन्तरिम राहतका लागि सरकारबाट घोषणा गरिएकोप्रति पीडित सात लाख पचास हजार रुपैयाँमध्ये एक लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले मात्रै रकम प्राप्त भएकाले बाँकी रकम तत्काल निकासा गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।