सरकारले सिँचाइलाई आधुनिकीकरण गर्न १५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिने

काठमाडौँ– सरकारले सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ।

सरकारले एडीबीबाट प्राप्त हुने करिब १५ अर्ब २९ करोड (एक सय १५ मिलियन) रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएको हो। यस सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले गरेका निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पुथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले लहान सुखिपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना तथा रूपनी बोदेबरसाइन १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर प्याड निर्माण गर्न करिब आठ बिघा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ

नेपालगन्ज नानपारा १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई बाँकेमा प्रसारण लाइनको टावर प्याड निर्माणका लागि करिब दुई बिघा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिएको मन्त्री गुरुङले जनानकारी दिए। भुमही हकोइ १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि नवलपरासीमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १२.६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

सकारले माथिल्लो मेवा खोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङमा राष्ट्रिय वनको ३.२१ हेक्टर जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति छ। काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणका लागि मकवानपुरमा राष्ट्रिय वनको ५१.८७ हेक्टर जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको छ। 

काठमाडौँ महानगरपालिका, आदर्श गाउँपालिका (डोटी), एगडारा गाउँपालिका (रौतहट), अन्नपूर्ण गाउँपालिका (म्याग्दी), तीनपाटन गाउँपालिका (सिन्धुली), गरुडा नगरपालिका (रौतहट), गुठीचौर गाउँपालिका (जुम्ला), बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका (धादिङ), फाल्गुनन्द गाउँपालिका (पाँचथर), भोजपुर नगरपालिका (भोजपुर), नौमुले गाउँपालिका (दैलेख), मेरिङदेन गाउँपालिका (ताप्लेजुङ) र दमक नगरपालिका (झापा)लाई विभिन्न परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको छ। स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय र प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग गर्ने गरी ती स्थानीय तहलाई अनुमति दिइएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। 

बिम्स्टेक कृषि मन्त्रिस्तरीय र कृषिसम्बन्धी उच्च पदाधिकारीको तेस्रो बैठक आगामी चैत १४ र १५ गते नेपालमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। दुग्ध विकास संस्थान पुनः संरचना एवं व्यावसायिक सुधारका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले समयबद्ध व्यावसायिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। 

बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जालको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ। 

सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ। सरकारले कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्षको समेत काम गर्ने गरी सचिव घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिएको हो।

कोषको सञ्चालक समितिको रिक्त सञ्चालक पदमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङलाई सरकारले मनोनयन गरेको छ।

यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को रिक्त सदस्यमा विनोदबहादुर पाल, अम्बिका महत, लेखनाथ पाण्डेय, डा राममणि अधिकारी, निर्जला श्रेष्ठ चौधरी, श्यामकिशोर यादव र लैला श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको छ। 

बालसुधार गृह भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँकेको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (यूसेप नेपाल) बीच भएको सम्झौताको अवधि आगामी पुस मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान र चीनको कुनमिङ वनस्पति उद्यानबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गरिएको छ। समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट वनस्पति विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

जापानको टोकियोमा आगामी असोज ३ गते आयोजना हुने जापान–नेपाल रोजगार सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। सरकारले गंगादेव गाउँपालिका, रोल्पाको नाम परिवर्तन गरी सुकिदह गाउँपालिका र सो गाउँपालिकाको केन्द्र साबिक वडा नं ५ सानडाँडाबाट वडा नं २ स्थित सुखाओडार (जिनावाङ) मा कायम गरेको छ। 

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकमा संगीता पहाडी अर्याललाई नियुक्त गरेको छ। पहाडी निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा कार्यरत थिइन्। यस्तै, रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशकमा अमरध्वज लामालाई नियुक्त गरिएको छ। 

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ को दफा २९ को प्रयोजनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कानून अधिकृतलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारी तोकिएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारको काठमाडौँस्थित राजदूतावासबीच हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रालयका सचिवलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई बढुवा गरिएको छ। उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशमा पदस्थापन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसअघि पनि उनी सोही कार्यालयमा निमित्त प्रमुख सचिव पदमा कार्यरत थिए। 

यसैगरी निजामती दिवसका अवसरमा सरकारले उत्कृष्ट कर्मचारी १० जना र ३० जनालाई निजामती पदक प्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको मन्त्री गुरुङले दिए।