प्रधानमन्त्री ओली र मेयर बालेन समर्थकबीच खिचातानी चर्काइरहेको घटना के हो?

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने पोस्टहरूको सधैँजसो चर्चा र आलोचना हुने गर्छ। उनको पछिल्लो पोस्टमाथि अहिले सार्वजनिक वृत्तमा निकै टिकाटिप्पणी भइरहेको छ।

भदौ १६ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा प्रमुख बालेनले एउटा स्ट्याटस पोस्ट गरे। त्यसमा नेकपा एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्माले विगत ६ वर्षदेखि एक बालिकालाई घरेलु कामदार बनाएर उनीमाथि हिंसा गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै बालेनले लेखेका थिए, “काठमाडौँ महानगरले विगत दुई महिनादेखि कारबाही अगाडि बढाउनुभन्दा पनि यो सरकारले समाएको छैन। अदालतले पनि मुद्दा चलाऊ भनेर भनिसकेको छ।”

सांसदले नै घरेलु कामदार बनाएर बालिकामाथि हिंसा गरेको सूचना बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जाल तातियो। सार्वजनिक वृत्तमा यही विषयको चर्चा चल्यो। बृहत् नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती बालेनको पोस्ट शेयर गर्दै लेख्छन्, “मेयरको प्रश्न जायज छ। वास्तविक कुरा के हो हामी आम जनतालाई जानकारी छैन। तर यस्तो संगीन आरोपबारे चुप लागेर बस्न मिल्दैन। कि त प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै प्रमाणसहित यस आरोपको खण्डन गर्नुपर्‍यो। नत्र आफ्ना सांसदमाथि कारबाही गर्नुपर्‍यो। यदि बालश्रमको शोषण भएको हो भने त्यो अमान्य छ।”

उप्रेतीको पोस्टमा समर्थन जनाउँदै पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले पनि प्रधानमन्त्री र वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आलोचना गरेका छन्। 

सार्वजनिक सञ्चारमा तरंग पैदा गर्ने बालेनको स्ट्याटसको पृष्ठिभूमि अलि लामै छ। महानगरपालिकाले दिएको जानकारीअनुसार गत वैशाखदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा बालश्रममा संलग्न बालबालिकाबारे सोधखोज गरिरहेको छ। अध्ययनवृत्ति (इन्टर्न) मा क्रियाशील जनशक्ति खटाएर सर्वेक्षण गर्ने र जोखिम अवस्थामा पाइएका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने काम सँगसँगै भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। 

महानगरका अनुसार सर्वेक्षणबाट पत्ता लागेका घरेलु श्रमिक तथा होटल, होस्टेल, रेस्टुरेन्ट, डान्सबार एवं यातायात क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका बालबालिकालाई उद्धारपछि पठनपाठन र संरक्षणको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। त्यसै क्रममा गत जेठमा महानगरको सर्वेक्षण टोली धुम्बाराहीस्थित धुम्रबराह माध्यमिक विद्यालयमा पुगेको थियो। त्यहाँ कक्षा सातमा पढिरहेकी एक बालिकाले सर्वेक्षणका क्रममा सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आफू घरेलु बालश्रमिक भएको, घरधनीले पहिले कुटपिट गरेको र घर परिवारसँग भेटघाट गर्नसमेत नदिएको बताइन्। 

ती बालिकालाई उद्धार गर्न महानगरको टोली जेठ १४ गते काठमाडौँको बालुवाटारस्थित उनी बस्ने घरमा पुग्यो। बालिका नेकपा एमाले प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्माको घरमा राखिएकी थिइन्। दाङकी १४ वर्षीया ती बालिकालाई विद्यालयमा सोधपुछ गर्दा उनले आफू बस्ने घरधनी सांसद भएको बताएकी थिइनन्। उद्धारका लागि महानगरको टोली पुगेपछि मात्र त्यो घर सांसद शर्माको रहेछ भन्ने पत्ता लागेको महानगरपालिका कार्यालयको भनाइ छ। 

स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिलाई साक्षी राखेर महानगरको टोलीले बालिकाको उद्धार गरी संरक्षणका लागि एउटा बाल संरक्षण गृहमा पठायो। बलिकाको उद्धार हुँदै गर्दा सांसद शर्माले एक उद्धारकर्तासँग कुराकानी गरेकी थिइन्। त्यतिबेला उनले आफ्नो नाम बाहिर नल्याइदिन अनुरोध पनि गरिन्। 

बालिकालाई घरेलु श्रमिक बनाएर राख्नु बालबालिकासम्बन्धी ऐनविरुद्धको कसुर भएको भन्दै महानगरले सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गर्‍यो। यसबीच बालिकाका बुवा सांसद शर्माका प्रतिनिधिसँगै महानगर कार्यालय पुगे। विद्यालयको अभिलेखमा टिपिएको नामसँग उनको नाम मिलेन। त्यसपछि महानगरको मागअनुसार नाता खुल्ने प्रमाण देखाएर बालिकाका बाबुले आफूलाई प्रमाणित गरेका थिए। उनले छोरी लैजान चाहे पनि महानगरले बालसंरक्षण गृहमा बसेर पढिरहेको भन्दै पठाउन अस्वीकार गर्‍यो। 

त्यसपछि फर्किएका पीडित बालिकाका बाबुले गत जेठ २७ गते काठमाडौँ महानगरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरे। त्यसमा महानगरले आफ्नी १४ वर्षकी नाबालिग छोरीलाई गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाएर राखेकाले प्रत्यक्ष उपस्थित गराउन माग गरिएको थियो।

असार ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाइ भयो। तर दुई न्यायधीशबीच आपसमा राय बाझियो। न्यायाधीश चुडालले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नियन्त्रणबाट मुक्त गरेर बालिकालाई आमाबुवाको जिम्मा लगाउनुपर्ने राय दिए। तर अर्का न्यायाधीश पोखरेलले बुवालाई नचिनेको बताउने बालिकाको चाहनाअनुसार उनलाई घर नपठाई संरक्षण गृहमै बसेर पढ्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ठहर गरे।

परिवारबाट लामो समय अलग्गिएकी बालिकाको मनोविज्ञान र अस्वाभाविक रूपमा व्यतित गर्नुपरेको जीवनको बाध्यात्मक परिस्थितिका बीच सानै उमेरमा अर्काको घर पठाउने बुवालाई बालिका जिम्मा लगाउने काम उनको सर्वोत्तम हित प्रतिकूल हुने न्यायाधीश पोखरेलको निष्कर्ष थियो।

राय बाझिएका कारण टुंगो नलागेको मुद्दा सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासमा गयो। तीन जना न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढंगानाको पूर्ण इजलासले गत असार २८ गते  बालिका कहाँ रहने भन्ने निर्णय दियो। ‘प्राकृतिक बाबुआमा हुँदाहुँदै अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी संरक्षक मानी बालिका जिम्मा लगाउन नमिल्ने’ ठहरका साथ अदालतले आदेश दियो, “बालिकालाई बुवा र आमाको जिम्मा लगाइदिनू।’

यद्यपि बालिकाको संरक्षण र बालिग नहुँदासम्मको शिक्षादीक्षाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै अदालतले भन्यो, “भावनात्मक रूपमा नै बाबुआमासँग पुनर्मिलन हुने र परिवारबाट अलग भएको महसुस हुन नदिने गरी निज बालिका बालिग नहुन्जेलसम्म काठमाडौँमै बसी शिक्षादीक्षा, पालनपोषण तथा उचित हेरचाहको सम्बन्धमा बालिकाका बाबुआमासँगको समझदारीमा नै आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनू भनी विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ।” 

सर्वोच्चको आदेशबारे काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकारसमेत रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, “अदालतले महानगरपालिकालाई पठनपाठनदेखि अन्य हेरविचार गर्न आदेश गरेको हो। सांसदले बालिकालाई वैधरूपमा राखेको भए सांसदकै घरमा राखेको ठीक छ भन्थ्यो। तर त्यहाँ राख्न उचित नहुने निष्कर्ष निकालेर नै अदालतले मान्यता दिएन।”

विषय एकातिर, बहस अर्कातिर
सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा यो आदेशलाई आधार बनाएर तर्क–वितर्क र टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर शाह अदालतले प्रदेश सांसद शर्मामाथि मुद्दा चलाऊ भनिसकेको दाबी गर्छन्। सांसद शर्माको दल एमालेका कार्यकर्ता एवं समर्थकहरू भने त्यो सत्य नभएको बताउँदैछन्। सर्वोच्च अदालतले छिनोफानो गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सांसद शर्मासँग जोडिए पनि उनीसँग सम्बन्धित नभएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “बालिकाका बुवाले दिएको रिट हो। महानगरपालिकाले उद्धार गरेकोलाई अदालतले वैध ठहर्‍यायो। यसमा विवाद गर्नु जरूरी छैन। यसबारे फौजदारी अनुसन्धान अगाडि बढाइएन भन्ने महानगरको भनाइ हो।” उनले भनेझैँ सर्वोच्चमा परेको मुद्दा नभई प्रदेश सांसद शर्माविरुद्ध महानगरले प्रहरीमा दिएको जाहेरी नै पछिल्लो विवादको कारण बनेको देखिएको छ। गत जेठ ३० गते महानगरका तर्फबाट बालकल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीसहितको टोलीले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दिएको थियो।

उक्त जाहेरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। महानगरले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १७ र ६६ लाई आधार बनाएर शर्माविरुद्ध जाहेरी दिएको हो।  ऐनका ती दफामा संरक्षकले बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक वा मानसिक अवस्थामा असर पर्ने गरी श्रम गराउन नहुने र शारीरिक चोटपटक वा असर पुर्‍याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, एक्ल्याउने कार्य गरेमा बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानिने उल्लेख छ। 

प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला भदौ १६ गते मेयर शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र एक्समा ‘अदालतले रेखा शर्मामाथि मुद्दा चलाऊ भनिसकेको’ लेखेपछि वादविवाद शुरू भएको देखिन्छ। 

प्रहरीमा जाहेरी परेपछि सांसद शर्माले आफूमाथि गैरकानूनी धरपकड हुन लागेको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध निषेधाज्ञाको माग राखेर उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएकी थिइन्। असार ३१ गते उनलाई धरपकड नगर्न आदेश दिएको अदालतले साउन २३ गते निषेधाज्ञाका लागि शर्माको दाबी नपुग्ने फैसला सुनायो। त्योसँगै उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको मेयर शाह र उनका समर्थकहरूको भनाइ छ। 

मेयर शाहको सचिवालयका प्रतिनिधि धीरज जोशी बालिकाको मुद्दामाथि राजनीति भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संवेदनशील विषयमा राजनीति गर्नुभएन, महानगरको भनाइ यही हो। ५० भन्दा धेरै बालिकालाई महानगरले उद्धार गरेर तिनका आरोपीमाथि प्रहरीमार्फत् अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउँदा समस्या देखिएन। तर जब सांसद जोडिए अनि मुद्दा नचलाउन दबाब पर्‍यो।”

छोरीलाई गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाएको आरोप बालिकाका बुवाले काठमाडौँ महानगरपालिकामाथि लगाएका थिए जसलाई अदालतले स्वीकारेन। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बाबुआमासँगै राखेर छलफल गराउँदा बालिकामा उनीहरूप्रति नकारात्मक भाव वा गुनासो रहेको आभास पनि पाएन। यस मामिलामा अदालतले निकै संवेदनशील भएर बुवाआमाको परामर्शअनुसार पठनपाठनदेखि बालिकाको हेरविचारसम्म्को प्रबन्ध मिलाउनू भनी काठमाडौँ महानगरलाई परमादेश दिएको उनीहरूको विश्लेषण छ। 

महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामाथि आशंका
सांसद शर्माविरुद्धको मुद्दा अदालत पुगेको छैन, जाहेरीमाथि प्रहरीले गर्नुपर्ने अनुसन्धानको चरणमा छ। बालेनले भनेजस्तो सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा चलाउन अदालतले आदेश दिइसकेको पनि होइन। तर अहिलेका महान्यायाधिवक्ताको भूमिकाले महानगरलाई झस्काएको घटनाक्रमले देखाउँछ।

सरकारवादी मुद्दा चलाउने या नचलाउने भन्ने निर्णय महान्याधिवक्ताको मातहतमा हुन्छ। तर गत जेठमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर बालिकाका बुवालाई सर्वोच्च पुर्‍याउने काममा सक्रिय देखिएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल नै साउन लाग्नेबित्तिकै महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएपछि सशंकित हुनुपरेको महानगरस्रोत बताउँछ। उक्त मुद्दामा पक्षबाट बहस गर्ने मुख्य कानूनव्यवसायी बडाल नै थिए। अर्कोतर्फ प्रदेश सांसद शर्माले निषेधाज्ञा मागेर उच्च अदालत पुग्दा पनि उनैले साथ दिएका थिए।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा न्यायधीशद्वयको राय बाझिनुको कारण पनि बडाल नै रहेको महानगरपालिका पक्षको आरोप छ। इजलासमा सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार बडालले मुद्दामाथि बहस गर्ने क्रममा ‘केपी ओली र एमालेलाई सिध्याउन षडयन्त्रपूर्वक एमालेका सांसदमाथि यस्तो गरियो’ भन्ने तर्क पेश गरेका थिए। तर राजनीतिक बहस गरेको भन्दै विपक्षका अधिवक्ताहरूले प्रतिवाद गरेका थिए। त्यसबारे कानून व्यवसायी र न्यायाधीशबीच नै विवादको अवस्था देखिएको इजलासमा सहभागीहरू बताउँछन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता बडाल नेकपा एमालेका कानून विभाग प्रमुख एवम् केन्द्रीय सदस्य हुन्। सरकारको कानूनी सल्लाहकारका रूपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिबाट उनी महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए। बालिका जोडिएको निषेधाज्ञा र बन्दीप्रत्यक्षीकरण दुवै मुद्दामा बहसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै महान्यायाधिवक्ता भएपछि सांसद शर्माविरुद्ध प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान र सरकारी वकिलबाट हुने अभियोजन प्रक्रिया बिथोलिएको महानगर पक्षको बुझाइ छ। 

महानगरले जाहेरीमाथिको अनुसन्धानबारे भदौ ९ गते प्रहरीसँग सोधेको थियो। महानगरको बालअधिकार समितिका एक सदस्यले नाम नखुलाउने शर्तमा बताएअनुसार महानगरले प्रहरीलाई मौखिक र लिखित दुवै तरिकाले अनुसन्धानबारे प्रश्न गर्दा प्रहरीले वास्ता नगरेपछि मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस राखेका हुन्। 

त्यसयता सामाजिक सञ्जालमा एमाले र महानगर प्रमुख बालेनका समर्थकबीच ‘लडाइँ’ भइरहेको देखिन्छ। बालेनका समर्थकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फेसबुक पेज ‘अनफलो’ अभियान नै चलाएका छन्। बालेनले एमालेप्रति आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गरिरहेका छन्।

यस मामिला न्यायिक बाटोमा भन्दा पनि राजनीतिकरणतर्फ गएकोमा असन्तुष्ट सुनिने काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “यसमा बालिकाको न्याय नै मुख्य विषय हो। यसलाई तोडमोड कसैले गर्नुभएन। अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव पनि हुनुभएन।” महान्यायाधिवक्ताको राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण न्याय प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा दृढ देखिएका ती अधिकृतले उकालोसँग भने, “अनुसन्धान चलिरहेको छ, प्रहरीले राम्रोसँग टुंग्याउने कुरामा शंका गर्नु पर्दैन।”

दाङको एउटा विपन्न परिवारमा जन्मिएकी ती बालिकालाई २०७५ सालमा उनी आठ वर्षको छँदा उनका बाबुआमाले हालकी प्रदेश सांसद शर्माको जिम्मा लगाएका थिए। आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले काठमाडौँमा राखेर पढाइलेखाइ गराइदिने शर्तमा अभिभावकत्व लिने गरी छोरी पठाएको उनीहरूले अदालतसमक्ष बताएका छन्। महानगरको बालअधिकार समितिका अनुसार अहिलेसम्म उनीजस्ता ५१ जना बालबालिकालाई उद्धार गरिएको छ। तीमध्येका अरू पनि कतिपयलाई श्रममा लगाएको र यातना दिएको कसुरमा तिनका संरक्षकहरूविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ भने केहीलाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको छ।