सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले माग्यो सरकारको लिखित धारणा

काठमाडौँ– सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले सरकारको धारणा माग गरेको छ। समितिले सरकारलाई सहकारीसम्बन्धी सुझाव अविलम्ब लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देश गरिएको हो।

संसदीय छानबिन विशेष समिति सहकारीको बचत अपचलन, दुरुपयोग र ठगीको छानबिन गरिरहेको छ। यसैक्रममा शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायसँग प्रतिवेदनमा समेट्ने विषयवस्तु केन्द्रित छलफल गरिएको थियो। 

छलफलपछि समितिले सभापति सूर्य थापाले सहकारी मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग प्रतिवेदनकेन्द्रित अन्तिम सुझाव अविलम्ब लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देश गरिएको बताए।

समितिले बचतकर्ताको भावनामा चोट पुग्ने गरी पीडितको आन्दोलन, अनशन र धर्नाप्रति नकारात्मक टिप्पणी र कटाक्ष नगर्न तथा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयलाई सकारात्मक पहलकदमी लिँदै पीडितसँग वार्ता गरेर समस्याको अविलम्ब समाधान खोज्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ।

आन्दोलनकारीलाई संसदीय छानबिन विशेष समितिमा पीडितको प्रतिनिधि मण्डलसँग भएको छलफलको मर्म र इमानदार प्रयासलाई विश्वास एवं भरोसा गर्नसमेत अनुरोध गरिएको पनि सभापति थापाले बताए।

बैठकमा सहकारीमन्त्री अधिकारीसहित, मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेका साथै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय  सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधि उपस्थित थिए।

नेकपा एमालेका सांसद थापाको नेतृत्वमा जेठ १५ गते गठित समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद ईश्वरी न्यौपाने, एमालेकी सरिता भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका माओवादीका लेखनाथ दाहाल, रास्वपाका शिशिर खनाल र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन्।

सहकारी संस्थामा देखिएको संकट तथा कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने, समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम फिर्ता गर्न सकिने उपायबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने गरी समिति गठन भएको हो।

तीन महिनाको समय दिएर गठन भएको समितिको १५ दिनको म्याद थप भएको छ।