सर्वोच्चको आदेश पुनर्वलोकनको माग गर्दै संघर्ष समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ– उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर समितिका तर्फबाट सुमन सायमीको नेतृत्वको टोलीले काठमाडौँ उपत्यकामा नदी आसपासमा २० मिटर छाड्नुपर्ने अदालतको आदेश पुनर्वलोकन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ ध्यानाकर्षण गराएको हो।

उक्त आदेशले स्थानीय समुदायलाई असर पार्ने र आदिवासीहरूको हकमाथि पनि ठाडो हस्तक्षेप भइरहेको महसुस भएको समितिको गुनासो छ। 

"काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्नेगरी प्रयोगमा ल्याई रहेको गैरन्यायिक अव्यवहारिक कथित सडक मापदण्ड, राजकुलो मापदण्ड, खोला किनारबाट छोड्नु पर्ने भनी तोकिएको कथित मापदण्ड खारेज गर्न जोडदार माग गरिरहेका छौँ। यसबीच अहिले सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोडनुपर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौँलाख जनता विस्थापित हुने, सम्पतिको मूल्याकन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै मिति २०८१/०४/२४ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक छ। तसर्थ, काठमाडौँ महानगरपालिको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौँ," ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।