मधेश प्रदेशमा ६ हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमित

जनकपुरमाम– मधेश प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत एक तथ्यांकमा प्रदेशको वनक्षेत्रमध्ये पाँच हजार ६९२ हेक्टरभन्दा बढी वन अतिक्रमण भएको जनाइएको छ।

वनका कर्मचारी तथा वनसँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायको लापरबाही तथा कमीकमजोरीका कारण मधेश प्रदेशमा वन अतिक्रमण बढेको उल्लेख छ। वन कर्मचारीले सुविधा तथा लाभ लिने स्थान मात्र रोज्ने कारण वन अतिक्रमण बढेको जनगुनासोसमेत छ। 

मधेश प्रदेश वन मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेशमा करिब दुई लाख दुई हजार २०० हेक्टर जमिन वनजंगलले ढाकेको छ, तर संरक्षण नहुँदा पाँच हजार ६९२ हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ।

प्राप्त विवरणमा सप्तरीमा ७.२५ हेक्टर, सिरहामा ९९३.१४० हेक्टर, धनुषामा ८७२ हेक्टर, महोत्तरीमा ३२९.८० हेक्टर, सर्लाहीमा १६४.७८  हेकटर , रौतहटमा ३१९०.५४० हेक्टर, बारामा ०.३४० हेक्टर तथा पर्सामा १३४.३२० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मधेश प्रदेशको कुल  क्षेत्रफलको २२.८ प्रतिशत वनको क्षेत्रफल रहेको छ। कुल वनक्षेत्रमध्ये ७१ हजार ३६९ हेक्टर वनको क्षेत्र ५०४ वटा सामुदायिक वनका रूपमा व्यवस्थापन  हुँदै आएको छ।

४० लाख ९१२.३३ हेक्टर वन १६ साझेदारी वनका रूपमा व्यवस्थापन भइरहेको छ। नेपालमा पूर्ण रूपमा वनक्षेत्र नभएका १०५ स्थानीय तह छन्। जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत मधेश प्रदेशमा रहेको छ।

मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ८९ मा वनक्षेत्र छैन। वनक्षेत्र भएका स्थानीय तहमध्ये पनि करिब तीन चौथाइ स्थानीय तहमा ०.५ प्रतिशतभन्दा कम वनक्षेत्र रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

वन संरक्षण, तथा अतिक्रमणका सम्बन्धमा भए/गरेका विभिन्न अध्ययनमा पहाड, तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लामा विभिन्न राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, संरक्षित वन क्षेत्रका जमिन अतिक्रमण भएको बताइएको छ।

नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्थापन गरिएको वनमा संरक्षणको काम मात्र गर्ने गरिएको, संरक्षणका नाममा वृक्षारोपण गरिएको भए पनि काठको अवैध वन कटानी, काठ दाउरा चोरी र वन डढेलो र चोरी सिकारी रोक्ने कार्य तर्फ ध्यान नदिएको विश्लेषकको भनाइ छ।

वनको सुरक्षाका लागि वन सुरक्षा निकाय भए पनि उनीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नगएको वनका कर्मचारी बताउँछन्।

मधेश प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख जगन्नाथप्रसाद जयसवालले वन अतिक्रमण हटाउने कार्य योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको जानकारी दिए। वन अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा जिल्लामा सूचना जारीसमेत गरिएको बताउँदै यसमा राजनीतिक सहयोग तथा प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताए।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले  वन अतिक्रमण हटाउने विषयमा सम्बन्धित जिल्लाका वन प्रमुखहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको जानकारी दिए।