सदनमा उठ्यो उपसभामुखमाथि कारबाहीदेखि खोला किनाराका संरचनासम्मको विषय

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि लागेको आरोपबारे पक्ष र विपक्षमा धारणा राखेका छन्। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सत्तापक्ष सांसदले उपसभामुख रानामाथिको आरोपबारे छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् भने प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले भने सत्तापक्षबाट बल मिच्याइ गरेर उपसभामुखमाथि छानबिन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। 

उपसभामुख रानाले संघीय संसद्को स्वीकृतिबिना अनधिकृत व्यक्तिलाई भिसा सिफारिस गरेको आरोप लगाउँदै सत्तापक्षका सांसदले पदीय दुरुपयोग गरेकाले छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन्।

सांसद शोभा ज्ञवालीले केही व्यक्तिलाई उपसभामुखको सिफारिसमा विदेश पठाउन लागिएको विषयमा विवाद उठेको र त्यो विवाद अझै निराकरण हुन नसकेको बताइन्। सांसद हेमराज राई र सराज अममद फारुकीले पनि उपसभामुखमाथि उठेका प्रश्नको निराकरण हुनुपर्ने बताए। 

सांसद हितराज पाण्डेले सरकारले उपसभामुखलाई हटाउने तयारी गर्नु अलोकतान्त्रिक र विधिको शासनमाथिको बल मिच्याइ रहेको बताए।

काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनार छेउमा २० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने भनेर अदालतबाट भएको फैसलाले उपत्यकावासीलाई समस्यामा पारेको र उनीहरू आन्दोलन हुनुपरेको विषय पनि संसद्मा उठेको छ। 

सांसद शिशिर खनालले बागमती सभ्यता संरक्षणका लागि अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको विषय उठाए। सांसद सन्तोष चालिसेले नदी किनारमा २० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने अदालतको आदेशले उपत्यकाका ८० हजार परिवार विचल्ली हुने अवस्थामा पुगेको विषय उठाए।

त्यस्तै, सांसद सपना राजभण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारका बासिन्दा आन्दोलित भएको विषय उठाए। यो फैसला कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको उठिबास हुने अवस्था आएकाले अदालतको फैसला पुनरवलोकनको माग उनले गरे।

सांसद हितबहादुर तामाङले नदी किनारमा संरचना बनाउन नपाउने भनेर अदालतको फैसलाले उपत्यकाका स्थानीयलाई समस्यामा पारेकाले उक्त फैसला पुनरवलोकनका लागि माग गरे। सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले पनि उपत्यकाका नदी किनारको २० मिटर वरपरका बस्ती हटाइनुपर्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा धेरै घरपरिवार समस्यामा पर्ने धारणा राखिन्।

खेलाडीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने र उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने विषय पनि आजको संसद्मा उठेको छ। 

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले खेलाडीलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने र उनीहरूको सहज जीवनयापनको व्यवस्था राज्यबाट हुनुपर्ने बताए। अर्का सांसद सरस्वती बजिमयले खेलाडीको मनोबल बढाउने र जीविकोपार्जनका लागि तलबभत्ता, सेवा सुविधालगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद शान्ति विकले खेलाडी देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएका हुनाले खेलाडीको जीवनयापनका लागि उचित सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने लागि माग गरिन्।  

सांसद बीना लामाले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को महँगी, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको विषयबारे संसद‍्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्। सांसद बीना जैसवालले भोजपुरी भाषालाई राज्यले संरक्षण गरिनुपर्ने माग राखिन्।

अर्का सांसद शेरबहादुर कुँवरले जनताका दैनिक समस्या संसद्मा उठाउने गरे पनि सरकारले संसद्मा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। संसद्मा उठेका विषयलाई सुनुवाइ र कार्यान्वयन हुन नसक्नु संसद्प्रतिकै अपमान रहेको उनको भनाइ छ।

सांसद सरस्वती सुब्बाले दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासीका समस्या अझै समाधान हुन नसकेकाले वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन तथा अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठनको माग गरिन्। सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले लालबन्दी, सिमरा, चपुर क्षेत्रका व्यवसायी समस्यामा परेको विषय उठाए। उनले भारतीय बजारबाट नजिकै रहेका नेपाली बजारको व्यापार घट्दै गएको र भारतीय बजारबाट अवैध सामान भित्रिँदा नेपाली व्यवसायी समस्यामा परेकाले व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारसँग आग्रह गरे। 

सांसद शान्ति चौधरीले बुटवल–नारायणघाट सडक निर्माण नहुँदा नागरिकले दुःख भोग्नु परेको विषय संसद्मा उठाइन्। देशभरका विभिन्न सडक आयोजनामा भइरहेको ढिलाइबारे अध्ययन गर्न संसदीय अनुगमन समिति बनाइनुपर्ने उनको माग छ।

सांसद सीताकुमारी रानाले पछिल्लो समय करेन्ट लागेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेका कारण विद्युतीय सुरक्षा बढाइनुपर्ने बताइन्। सांसद सीता मिजारले ई–गभर्नेन्सको अवधारणा प्रभावकारी हुन नसकेको विषय उठाइन्। देशभर इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याइनुपर्ने र नागरिकलाई डिजिटल साक्षरता बढाइनुपर्ने विषयमा पनि उनले संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्।

सांसद सुमना श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अपिल गरिन्। सरकारले पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर जनताका मुद्दा बोक्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखिन्।

सांसद सुशीला थिङले विपद्बाट प्रभावित निजी आवास निर्माणमा ढिलाइ भएको विषय संसद्मा उठाइन्। अर्का सांसद सुशीला श्रीपालि ठकुरीले संविधान संशोधन गर्दा समावेशी, समानुपातिकको मुद्दालाई कमजोर बनाइने हो कि भन्ने शंका देखिएको बताइन्।

सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सरकारले जनताको माग र अपेक्षा पूरा गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकताअनुसार त्यसलाई संशोधन गर्न सकिने बताए। संविधान संशोधन गर्दा बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा समावेश गरिनुपर्ने माग उनले राखे।

सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले वर्षायाममा बाढीपहिरो, डुबानलगायतका समस्यामा समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको उनले बताइन्। सांसद सोबिता गौतमले सरकारको आलोचना गर्नेलाई कारबाही भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले बहुमतको दम्भले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न खोजेको आरोप लगाइन्।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले जनतामा सरकारप्रति निराशा व्याप्त हुँदै गएको बताए। बाढीपहिरो पीडितले राहत पाउन नसकेको विषय पनि उनले उठाए। सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले आन्दोलनरत दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारका माग सुनुवाइका लागि सरकारसँग आग्रह गरिन्।

सांसद हरि ढकालले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषय संसद्मा उठाए। मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको बचत अपचलन भएको विषयमा छानबिनका लागि पनि उनले माग गरे। सांसद हृदयराम थानीले कर्णाली प्रदेश तालिम केन्द्र स्थानान्तरणको विषय संसद्मा राखे। त्यस्तै, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढिरहेको विषयमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराए।