हुप्सेकोट पहिरो: विस्थापित परिवार ३ वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा

मध्यविन्दु– नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिकाका-५ बागखोरमा गएको पहिरोबाट विस्थापित १८ परिवार तीन वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बस्न बाध्य छन्। २०७८ असार २४ मा विस्थापित भएका परिवारको स्थायी बसोबास टुंगो लागेको छैन। 

पहिरोले पूर्ण रूपमा विस्थापित भएपछि विद्यालय र सामुदायिक भवन हुँदै अहिले दुई कठ्ठाको सानो चौरभित्र १८ घरका बासिन्दा बसिरहेका छन्। पीडित तिलबहादुर सोमै मगरले बसोबासको टुंगो नलाग्दा पीडा थपिँदै गएको बताए। “यो अस्थायी भनेर राखिएको शिविरमा बस्न थालेको पनि तीन वर्ष भएको छ। पहिला अस्थायी भनेर राखे अब यही नै हाम्रो स्थायी बास हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ,” उनले भने, “यो जंगल छेउको बसाइमा वर्षात र झरीमा झन् मन आत्तिने गरेको छ। सानो ठाउँमा कोचिएर बस्दा दुर्गन्ध, बालबालिकाको वृत्तिविकासमा समस्या छ,” उनले भने। 

गाउँपालिकाले अस्थायी घरबास बनाइदिएको छ। ब्लक र टिन लगाइएको एउटा कोठा र टेन्टमा बास बसे पनि आवश्यक खाद्यान्नको जोहो गर्नु यी परिवारका लागि अर्को समस्या छ।  ज्याला मजदुरीकै भरमा बिहान–बेलुकाको छाक काटे पनि बर्खा र जाडो समयमा भने निकै समस्या हुने गरेको सोमै मगरले बताए। यहाँ सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा सबैभन्दा चुनौती छ। उनी भन्छन्, “पहिरो पीडितका एउटै चाहना छ। कुनै एक ठाउँमा लगेर स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो।”

पहिले पहिरो भएको ठाउँमा प्रतिघर एकदेखि तीन बिघासम्म जमिन थियो तर त्यहाँबाट उठिबास भयो। घरबास उठिबास भएर अर्कोको जमिनमा शरण लिएर बसिरहेको स्थानीय दिलमाया सोमै मगरले बताइन्। “विस्थापित भएको तीन वर्ष भइसक्यो, दैनिकी कष्टपूर्ण बनेको छ। यही आएर सुत्केरी भएँ, बच्चा पनि यहीको भुइँमा हुर्किएर तीन वर्षको भइसक्यो,” उनले भनिन्, “तर हाम्रो स्थायी बासको टुंगो लाग्न सकेन।”

सोही स्थानका खेमबहादुर सोमै मगरले १३ रोपनी जग्गासहितको घर, खेतबारी गुमाएका थिए। “केही समयका लागि भनेर यो अस्थायी शिविरमा राखेको तीन वर्ष भयो,” उनले भने, “तीन तहको सरकार छ भन्छन्, हामीलाई स्थायी बासको टुंगो लगाउन कुनै पनि सरकारले सकेनन्।”

विस्थापितलाई अहिलेसम्म गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। तर स्थायी व्यवस्थापनका पालिकाले मात्रै नसक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन्। यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“स्थायी बसोबासका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिए पनि केन्द्र सरकारबाट कुनै निर्णय नआउँदा अन्योल भएको छ,” उनले भनिन्, “यो समस्या अब धेरै दिनसम्म बल्झाउनु हुँदैन। तीनै तहका सरकार मिलेर पहिरो विस्थापित १८ परिवारको चाँडै व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन।”