मधेशमा ठूला आयोजना निर्माण सुस्त हुँदा कृषि र औद्योगिक उत्पादन कमजोर

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले मधेशमा पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको प्रगति सुस्त हुँदा समग्र प्रदेशकै उत्पादकत्व प्रभावित भएको देखाएको छ। आयोजनाहरू समयमै नसकिँदा कृषि, उद्योगजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रगति हुन नसकेको र सेवामूलक व्यवसाय मात्र विस्तार हुन सकेको अध्ययनले देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन, वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७८/७९’ मा विकासका पूर्वाधार नबन्दा कृषि क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको जनाइएको छ। त्यस्तै उद्योगहरूको उत्पादकत्व पनि नबढेको कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा मधेशको योगदान कम भएको उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर बागमतीमा ७.३ प्रतिशत छ भने, सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा ५.३ प्रतिशत छ। मधेशका ठूला पूर्वाधार योजनाहरू काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलमार्गजस्ता योजनाको प्रगति सुस्त छ। 

अर्थशास्त्रका सहप्रध्यापक इन्दुशेखर मिश्रका अनुसार मधेशको उत्पादन क्षमतासँग यी आयोजना जेडिएका छन्। “द्रुतमार्ग मात्रलाई हेरौँ न, यसले मधेशको औद्योगिक उत्पादन कृषि, उपज तथा यहाँको व्यापारलाई राजधानीसँग जोड्न कति धेरै टेवा हुने थियो? यातायातको क्षेत्रमा फड्को मार्थ्यो, पर्यटन र रोजगारी बढाउन मद्दत गर्ने थियो”, मिश्रले भने, “मधेशका लागि महत्त्वपूर्ण हुलाकी राजमार्ग र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता आयोजनाका लागि संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट र महत्त्व दिएन।”

राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) रु.४१ खर्ब ५ अर्ब ५४ करोड पुग्ने अनुमान छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि २४.५ प्रतिशत, उद्योग १३.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

मधेश प्रदेशले जीडीपीमा दिने योगदानमध्ये कृषिको हिस्सा ३४.५ प्रतिशत, उद्योगको  ११.९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५३.६ प्रतिशत छ। मधेशमा कृषियोग्य उर्वर भूमि भएकाले आधुनिक कृषिको लागि राम्रो सम्भावना रहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै भारतसँग सीमा जोडिएकोले कच्चा पदार्थ आयात तथा तयारी बस्तुको निकासीको लागि पनि ठूलो सम्भावना भएको जनाइएको छ।

काठमाडौँ र अन्य शहरहरूबाट सडक सञ्जालले जोडिँदा यहाँ उद्योगहरूको विकासको सम्भावना पनि रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ। तर, अहिले मधेशबाट जीडीपीमा कृषि र उद्योगभन्दा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी छ। त्यसैले मधेशमा सम्भावनाका क्षेत्रमा काम हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

काठमाडौ–तराई मधेस द्रुतमार्गबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यो राजधानी काठमाडौँलाई तराई मधेससँग छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको देशकै पहिलो ‘एशियन हाइवे स्ट्यान्डर्ड प्राइमरी क्लास ए’ सडक हो। यसले काठमाडौँलाई तराईसँग जोडी यात्रा तथा ढुवानी सहज बनाउँदै राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा राखिएको छ।”

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट साउन २७ गते नेपाली सेनालाई यो आयोजना हस्तान्तरण भएको थियो। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०७८/७९ अन्त्यसम्ममा आयोजनाको भौतिक प्रगति २१.१८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १९.५८ प्रतिशत छ।

एशियाली विकास बैंकद्वारा तयार पारिएको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रारम्भिक डिजाइन रिपोर्ट २००८ का आधारमा निर्माण थालिएको हो। कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ भदौ १ गते स्वीकृत भएको थियो। ललितपुरको खोकनादेखि शुरू भएर मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढसम्म चार लेन सडक बन्नेछ। यो सडक ७२.५ किलोमिटर लामो हुनेछ। यसको प्रारम्भिक लागत अनुमान १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ थियो। तर अहिले संशोधित भएर २ खर्ब १९ अर्ब पुग्ने अनुमान छ। योजना बिलम्बसँगै लागत पनि बढ्दै जाने भएको हो।

त्यस्तै हुलाकी राजमार्ग आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट शुरु भएको थियो। आव २०७९/८० मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ। यसको संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड छ।

सडक विभागबाट सार्वजनिक भएको आव २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ६१.१२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८०.०३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल १ हजार ७९२ किलोमिटरमध्ये ८९१ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ भने, ४७० किलोमिटर सडक निर्माणाधीन छ। यसमा पर्ने २१९ पुलमध्ये ११५ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

मधेशमा रहेको संघीय सरकारको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि हो। यसको निर्माण करिब आठ वर्षअगाडि आव २०७१/७२ बाट शुरु भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संक्षिप्त परिचय सम्बन्धमा प्रकाशित विवरण, २०७७ अनुसार एयरपोर्ट सिटीसहित यसको अनुमानित लागत ७ खर्ब रुपैयाँ छ। यस आयोजनाको स्वीकृत कुल लागत रु.१ खर्ब ६५ अर्ब छ।

अहिले यो क्षेत्रमा तारबार गर्ने, ६६ बिगाहा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बकाहा र पसाहा खोलामा चार हजार मिटर नदी नियन्त्रण र त्यहाँ पर्ने सुकुमवासी बस्तीको व्यवस्थापनको लागि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत कारवाही अघि बढाइएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, गुरुयोजना निर्माणको ५० प्रतिशत कार्य र आयोजनास्थल वरपर सीमांकन सम्पन्न भएको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा त्यहाँ पर्ने टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन र आयोजनाका ‘मोडालिटी’बारे निर्णय हुन नसक्नु चुनौति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।