रविसँगको ‘विश्वासिलो’ संगतले डीपी अर्याललाई राजनीतिमा लाभैलाभ

काठमाडौँ- संवैधानिक इजलासको फैसलापछि रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति र सांसद पद गुम्यो। त्यसलगत्तै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई कार्यवाहक सभापति बनायो।

रास्वपा संसदीय दलको बैठकले गएको शुक्रबार संसदीय दलको नेतामा पनि अर्याललाई नै चयन गरेको थियो। संसदीय दलको उपनेतामा यसअघि नै  विराजभक्त श्रेष्ठ चयन भएका थिए। रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार लामिछानेको प्रस्तावमै अर्याल संसदीय दलको नेता बनाइएका हुन्।

पार्टीमा अर्यालको यो ‘फड्को’ बुझ्न लामिछाने र अर्यालको व्यक्तिगत सम्बन्ध बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

को हुन् अर्याल?
धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–२ मैदीका अर्याल सामान्य परिवारका सदस्य हुन्। उनी कामकै सिलसिलामा धादिङबाट काठमाडौँ आएका थिए। त्यसपछि उनी जापान पुगे। 

जापान केही समय बसेपछि नेपाल फर्किएर पर्यटन व्यवसायमा संलग्न भए। सन २००२ देखि धादिङकै खुम सुवेदीसँग मिलेर सुमेरु टुर्स एण्ड ट्राभल्स सञ्चालन गरे। 

अर्यालसँग १९ वर्षदेखि आफूले व्यवसायिक साझेदारी गरेको सुवेदी बताउँछन्। “हामीले १९ वर्षदेखि एकै ठाउँमा बसेर काम गरेका छौँ। हाम्रो साझेदार ट्रेकिङ र ट्राभल्स व्यवसायमा हो”, उनले भने।

नेपालमा ट्राभल्स र ट्रेकिङबाट व्यवसाय शुरू गरेका अर्यालले सुवेदीसँग मिलेर इजिलिंक रेमिट्यान्स कम्पनी खोलेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बन्नुअघि उनी उक्त कम्पनीको सीईओको भूमिकामा रहेको सुवेदी बताउँछन्। मन्त्री भएपछि अर्यालले सीईओको जिम्मेवारी त्यागेका छन्। 

यस्तो छ रविसँगको सम्बन्ध
इजिलिंक रेमिट्यान्स कम्पनीमा सीईओको भूमिकामा कार्यरत रहँदा लामिछाने र अर्यालबीच सम्बन्ध विस्तार भएको हो। “हाम्रो कम्पनीले रविजीलाई गुडविल एम्बेस्डर बनाएको थियो। कामको सिलसिलामा त्यहीँबाट चिनजान भयो”, सुवेदी भन्छन्, “उहाँ पहिला कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध मानिस होइन। अनएक्सपेक्टेड भयो। स्वतन्त्र पार्टी खुलेपछि त्यता लाग्नुभएको हो।”

अर्याललाई चिनेजानेका पर्यटन व्यवसायीका अनुसार सुमेरु टुर्स एण्ड ट्राभल्सका तर्फबाट उनले ‘आउटबाउन्ड’ टुरिज्मको काम गर्दै आएका थिए। आउटबाउन्ड भनेको नेपाल बाहिरका देशमा घुम्न जाने नेपालीलाई पर्यटकका रूपमा लैजाने हो। “उहाँले बाहिरबाट पर्यटक ल्याउने भन्दा यताबाट पर्यटक लैजाने काम गर्नुभएको हामीलाई थाहा छ”, आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती व्यवसायी भन्छन्।

यो पनि: व्यवसायीको चंगुलमा विधायिका, सिंहदरबारदेखि संसद्सम्मै स्वार्थको द्वन्द्व

कसल्ट्यान्सी, जापानिज ल्याङवेज एकेडेमीलगायत संस्थामा समेत अर्यालको आबद्धता छ।

अर्का एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार अर्याल संसदीय दलको नेता बन्नुको पछाडि उनको पार्टीमा रहेको शक्तिभन्दा पनि लामिछानेको विश्वासले काम गरेको छ। उनीहरूले एक अर्कालाई धेरै लामो समयदेखि सहयोग गरेको र अर्यालले लामिछानेलाई आफ्नो व्यवसायको ब्रान्ड एम्बेसेडर बनाएकैदेखिको सम्बन्धले काम गरेको उनी बताउँछन्।

करिब पाँच वर्षअघि हङकङको एक कार्यक्रममा लामिछानेले इजी लिङ्क रेमिटको प्रवर्धन गरेका थिए। त्यही अवसरमा हङकङ निवासीहरूले लामिछानेले कालिकोटमा बनाइरहेको रासकोट अस्पतालको लागि २ लाख हङकङ डलर एकछिनमै उठाएका थिए।

रास्वपाका ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार गत निर्वाचनमा अर्यालले लामिछानेको निकटमा रहेर खटिएका थिए। “चुनावमा पार्टीलाई एकजुट राख्न उहाँले धेरै काम गर्नुभएको थियो। पार्टीको काममा निकै खटिनुभएको थियो”, उनले भने, “त्यसैले पार्टीका मान्छेलाई अर्याललाई संसदीय पदको नेता बन्दा कुनै आश्चर्य भएको छैन।” 

बरू विराजभक्त श्रेष्ठ कसरी पार्टीका उपनेता बने भन्ने विषयमा आफूहरूलाई कौतुहल भएको उनी बताउँछन्। रास्वपामा आबद्ध हुँदा श्रेष्ठले आफू पार्टीसँगको लगावले भन्दा पनि देशसेवाको भावले पार्टीमा जोडिएको बताएका थिए। “संसदीय व्यवस्थामा दलको विकल्प सुसंस्कृत दल नै हो| अहिलेको व्यवस्थामा हजार त्रुटि छन्, तर त्यसलाई सुधार्नबाहेक हामीसँग विकल्प छैन”, उनले भनेका थिए।

समानुपातिक सांसद, त्यसपछि मन्त्री
अर्याललाई रास्वपाले समानुपातिक प्रणालीमार्फत सांसद बनाएको हो। उनी खस आर्य क्लस्टरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका हुन्। रास्वपाले पार्टीमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ गरेर समानुपातिक सूची तय गरेको थियो। 

लामिछाने निकट रहेका र पार्टी उपसभापति पनि बनाइएका अर्यालले खस आर्य क्लस्टरमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएका थिए। पार्टीभित्र यो क्लस्टरबाट सांसद बनाइएका अन्यको नाममा विवाद भए पनि उनको नाममा विवाद थिएन। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको सूचीमा उनी खस आर्य क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा थिए।

त्यसपछि उनले मन्त्री पनि बन्ने अवसर पाएका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा अर्याललाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाइएको छ। उनी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री छन्।

यो पनि: जसको जहाँ स्वार्थ, त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी