एक महिनामै ढल्यो सुदूरपश्चिम सरकार

काठमाडौँ– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिनामै ढलेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनको नेतृत्वको सरकार ढलेको हो।

रावलले बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। यसअघि सरकार गठन गर्न समर्थन दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भन्दै बैठकमा सहभागी नभएपछि मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा परे।

३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार बिहीबार त्यसको अन्तिम दिन थियो।

मुख्यमन्त्री रावलले गरेको प्रस्तावलाई प्रदेस सभामुख भीम भण्डारीले निर्माणार्थ पेस गरेका थिए। उनले पेस गरेको मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत प्राप्त गरियोस् भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत सदस्य देखिएको भन्दै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गरे।

“हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यको भन्दा हुन्न भन्ने मान्य सदस्यको संख्या अधिक देखिएकाले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले पेस गरेको मत प्राप्त होस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु“, उनले भने। प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै रावल मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन्।

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता रावल गत पुस २७ गते संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसअनुसार रावललाई बिहीबार विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो।

उनलाई एमालेसहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपासहित प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन गरेका थिए। सरकार गठनका लागि समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै विश्वासको मत नदिने बताउँदै आएको थियो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सांसद केही दिनअघि काठमाडौँ आएका थिए, उनीहरू मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी भएनन्। नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनाका बन्दी रेशम चौधरीसहितका नेताहरूलाई रिहाइको माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिन अस्वीकार गरेको हो।

प्रदेशसभामा सत्तासाझेदार एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात र राप्रपाका एक सदस्य छन्। विपक्षी नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र एक जना स्वतन्त्र सदस्य छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुर्‍याउन २७ मत आवश्यक पर्छ।