सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको स्थिति खस्कँदो, एपीजी भन्छ: अवैध आर्जन जफत गर

काठमाडौँ- सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको स्थिति खस्कदै गरेको अवस्थामा एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपाललाई अवैध तरिकाले कमाएको धन जफत गर्नुपर्ने बताएको छ।

नेपालले १२ वर्षसम्म पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (एन्टी मनी लाउन्डरिङ) मा प्रगति गर्न नसकेको यससम्बन्धी एपीजीको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का ४० सूचकमध्ये एउटामा मात्र प्रगति भएको र ६ वटामा नेपालको स्थिति झन् खस्किएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारका केही गतिविधिहरू नेपालको जोखिमसँग मेल खाने खालका छन्। “तर नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीले आफ्नो स्रोत र प्रयास सम्पत्ति शुद्धीकरण वा जफत गर्नमा केन्द्रित भएको छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नेपालको अघिल्लो मूल्यांकन सन् २०११ जुलाईमा भएको थियो। सन् २०१० देखि २०१४ सम्म नेपाललाई एफएटीएफले थप अनुगमनका लागि निगरानीमा राखेको थियो। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थामा सुधार गरेपछि २०७१ असार १३ गते  ग्रे लिस्टबाट हटाइएको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको लागि सबैभन्दा उच्च जोखिमका क्षेत्रहरू हुण्डी र कर छल्नका लागि घरजग्गा क्षेत्रमा हुने गोप्य कारोबार हुन्। त्यसपछि उच्च-मध्यम जोखिमका क्षेत्रहरू क्यासिनो, बहुमूल्य रत्न तथा आभूषण, सहकारी, बैंकिङलगायत हुन्।

एपीजीले अवैध सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। एपीजीले दिएको एउटा सिफारिस यस्तो छ, “भविष्यका सबै सम्पत्ति जफत गर्ने उच्चस्तरीय नीतिहरूले जफतको समग्र दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता राख्नु जरुरी छ। यसको उद्देश्य व्यवस्था तथा संस्थाको समग्र सफलता हो, अर्थात् व्यक्तिहरूलाई अवैध तरिकाले हासिल गरेको सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने हो।”

एफएटीएफको प्राविधिक अनुपालनका ४० सूचकमध्ये १८ सूचकमा नेपालको स्थिति सन्तोषजनक छ। १७ वटामा केही मात्र काम भएको र तीन वटा सूचकमा नेपालले अनुपालन नगरेको अवस्था छ। अनुपालन नभएका सूचकहरूमध्ये हतियार विस्तारमा प्रतिबन्ध, गैरसरकारी संस्था निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सघाउने नयाँ प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था हुन्।

एफएटीएफका ६ वटा सूचकमा १२ वर्षअघिभन्दा अहिले नेपालको स्थिति खस्केको छ। यी सूचकमा ग्राहकको ‘ड्यू डिलिजेन्स’ र नगद कुरियरसम्बन्धी व्यवस्था पर्छन्। २३ वटा सूचकमा भने नेपालको अवस्था यथास्थितिमै रहेको छ।

नेपालको एउटा सूचकमा मात्र सुधार भएको छ, त्यो हो निर्देशन। अर्थात्, नेपालका नियामक निकायहरूले आफू मातहतका निकाय, व्यापार, व्यवसायहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न आवश्यक निर्देशन उपलब्ध गराएका छन्। 

प्रतिवेदनअनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोग आफैँले शुरूआत गरेर भने हालसम्म एउटा पनि अनुसन्धान थालेको छैन। सार्वजनिक गुनासोका आधारमा पनि एउटै अनुसन्धान थालेको छैन। विगत ६ वर्षमा करिब १५ हजार उजुरीमध्ये अन्य निकायबाट आएका जम्मा ५८ वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरेको छ। यी ५८ मुद्दामध्ये १४ जना अदालतमा दोषी करार भएका छन्। तर औसतमा एक जनालाई २ वर्ष ३ महिना कैद गरिएको छ र ८२ हजार ४३० जरिबाना तिराइएको छ।

प्रतिवेदनको पहिलो मस्यौदामा प्रभावकारिताका ११ सूचकमा नेपालको मूल्यांकन गरिएको छैन। यसको मूल्यांकन दोस्रो मस्यौदामा हुनेछ। 

मंसिर १९ देखि पुस १ गतेसम्म नेपालमा आएर एपीजीले स्थलगत मूल्यांकन गरेको थियो। समूहको एउट टोलीले केही हप्ताअघि माघ १९ गते नेपाललाई प्रतिवेदनको पहिलो मस्यौदा बुझाएको थियो। नेपालले उक्त मस्यौदामा सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिएर फागुन २५ सम्म एपीजीलाई फिर्ता पठाउनु पर्नेछ। पारस्परिक मूल्यांकनको अन्तिम प्रतिवेदन आगामी जुलाईमा क्यानाडमा हुने एपीजीको बैठकमा स्वीकृतिका लागि विचाराधीन हुने योजना छ।

हाल एपीजी र नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादको वित्तीय व्यवस्थापनविरोधी नेपालको व्यवस्थाको मूल्यांकन गरिरहेका छन्। सन् २०१३ मा विश्वको एफएटीएफले मूल्यांकनका लागि प्रभावकारिताका ११ सूचक र प्राविधिक अनुपालनका ४० सूचक बनाएको थियो। त्यसैका आधारमा नेपालमा हुने वित्तीय अपराधको अवस्था र तिनलाई नियन्त्रण गर्न बनेका पद्धति र कामको मूल्यांकन हुन्छ। 

के हो कालो र खैरो सूची?
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानून नबनाएका मुलुकहरूलाई कालो सूचीमा राखिने गर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंकवादको वित्तिय व्यवस्थापन वा विशेष खालका हतियारहरूको विस्तारलाई रोकथाम गर्न व्यवस्थापनमा चुकेका मुलुकलाई यो सूचीमा राखिने गर्छ। यो सूचीमा परेका मुलुकप्रति अरू मुलुकले सावधानी अपनाउने वा विशेष अवस्थामा प्रतिरोधात्मक नीतिहरू अवलम्बन गर्ने हुँदा अन्तराष्ट्रिय वित्तीय पद्धतिमा सहजै सामेल हुन पाउँदैनन्। 

हाल विश्वका तीन मुलुक उत्तर कोरिया, म्यान्मार र इरान एफएटीएफको कालो सूचीमा छन्। 

एफएटीएफको अर्को सूची पनि छ। त्यसलाई ग्रे (खैरो) लिस्ट भनिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा चुकेका मुलुकहरू यो सूचीमा पर्छन्। यो सूचीमा परेका मुलुकको थप निगरानी हुने गर्छ। हाल विश्वका २३ मुलुक यो सूचीमा छन्।

के गर्दैछ नेपाल?
तत्कालीन कानूनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले फागुन ३ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका थिए, जुन पारित हुन बाँकी छ। उक्त विधेयक पारित भएपछि १९ वटा ऐन संशोधन हुनेछ। 

एफएटीएफको सिफारिसअनुसार नेपालले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न’ कानून बनाउन ढिला भइसकेको राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। कानून नबन्दै आउँदो आइतबार एपीजीको पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपाल तर्फबाट प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको एन्टी मनी लाउन्डरिङ सेलले नेपालका सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी ऋषिराम पोखरेलले बताए। संसद्‍मा पुगेको विधेयकमार्फत कानून निर्माण प्रक्रियामै रहे पनि यसले पारस्परिक मूल्यांकनमा प्राविधिक महत्त्व राख्ने उनको भनाइ छ।

“ऐन संसोधनले मूल्यांकनका दुई आधार कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमध्ये कानूनी व्यवस्थासम्बन्धी पक्षमा सकारात्मक अर्थ राख्छ,” पोखरेलले भने, “११ वटा सूचकमा पनि हामीले राम्रै गर्ने छौँ।”

एफएटीएफको ४० वटा सिफारिसमध्ये केहीमा अघिल्लोपटक, अर्थात् सन् २०११ भन्दा पनि नराम्रो अवस्था भएको एपीजी प्रतिवेदनमा भए पनि पोखरेल भने मूल्यांकनकै चरणमा रहेको बताउँछन्। “हामीले आफ्नो कागजात बुझाउने क्रममै छौँ। सफाइ राख्ने क्रममै छौँ। अहिले नै एपीजीको सुझाव यस्तो आयो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यो गोप्य दस्तावेज पनि हो, आउँदो असोजमा मात्र अन्तिम प्रतिवेदन आउँछ।” 

अवैध माध्यमबाट आर्जित सम्पतिलाई वैध बनाउनबाट रोक्नु सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको लक्ष्य हो। यसपालि ल्याइएको संशोधन ऐनभित्र कर तिरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सकिने प्रावधान ल्याउन लागिएको छ।

यसबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रतिक्रिया फरक छ। “मानौँ मसँग स्रोत नभएको १० लाख रुपैयाँ छ, कर कार्यालय जान्छु र यो वर्षको अधिकम आयकर दर ३६ प्रतिशत तिरेपछि कालो धन सेतो धन भयो भन्ने बुझाइ पनि देखियो। त्यसरी बुझ्नु भएन,” पोखरेलले भने।

पोखरेलका अनुसार पैसा आएको कुनै पनि सूचना आयो भने, मुख्य अपराध हेर्ने निकायले त्यसमा पहिले अनुसन्धन गर्छ। पैसा आएको छ, तर कुनै अपराधसँग जोड्न सकिएन र जीवनस्तरसँग मिल्दो छ भने प्रतिवेदनमा आफ्नो रायसहित कागजातहरू विभागमा पठाउनु पर्छ। “विभागले हेर्दा पनि केही नभेटिएमा राजस्व विभागमा पठाउने हो, आन्तरिक राजस्व विभाग आफैँले पनि त्यसमा हेर्छ। त्यसबाट पनि केही पाइएन भने निकास त दिनु पर्‍यो नी,” पोखरेलले भने।

कर तिरिसकेपछि पनि कुनै अपराधमा संलग्नता देखिएमा छानबिन गरेर कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए।

नेपालले पठाउने प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट एपीजीबाट उठाइएका सवालहरूमा जवाफ पठाइसकेको प्रहरी प्रवक्ता रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले बताए। ५० भन्दा बढी निकायसँग समन्वय गरेर प्रतिवेदन तयार गराउन लागिएको विभागका सूचना अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिए।