सर्वोच्चले भन्यो : द्वन्द्वकालीन न्यायलाई अनन्तकालसम्म अल्झाउन मिल्दैन

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रियालाई अनन्तकालसम्म लम्बाइरहन नहुने निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दाहालविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको लिखित आदेश आइतबार सार्वजनिक भएको हो। जसमा फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहन नहुने सर्वोच्च अदालतले निष्कर्ष निकालेको छ।

“सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्य तथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन,” आदेशमा भनिएको छ।

२०७६ माघ १ गते काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका ‘१७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा’ लिने उद्घोष गरेका थिए। उक्त अभिव्यक्तिउपर मुद्दा चलाएर कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकीलगायतले सर्वोच्चमा कात्तिक २४ गते रिट निवेदन पेस गरेका थिए।

तर निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै मुख्य रजिस्ट्रारले दरपीठ गरिदिएका थिए। उक्त दरपीठ गर्ने आदेशलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खतिवडा र फुयालको इजलासले शुक्रबार बदर गरिदिएको थियो।

आदेशमा अगाडि लेखिएको छ, “संक्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानून निर्माणसमेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन। विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ।”