घोषणामै सीमित औद्योगिक ग्राम

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशमा औद्योगिक ग्रामको निर्माण सुस्ताएको छ। केही बीचैमा अलपत्र परेका छन्। कुनै घोषणामा मात्र सीमित छन्।

जेनतेन काम थालेका योजनाको प्रगति पनि न्यून छ। लगानी प्रबन्ध र कार्यान्वयनमा सरकारले नै उदासीनता देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा २५ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको लामो समय भइसक्दा पनि निर्माण हुन सकेका छैनन्। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने नीति छ। औद्योगिक ग्रामका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध भए पनि योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यहाँ निर्माणाधीन १० औद्योगिक ग्रामलाई १० लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिएको छ।

तनहुँको भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को सरकारी अभियानले गति लिन नसकेको बताए। “औद्योगिक ग्राममा करोडौँ खर्च पनि भएको छ, तर खासै उपलब्धि देखिएको छैन,” उनले भने, “सरकारले घोषणा गरेर मात्र हुँदैन। बजेट, कार्यक्रम योजनाबद्ध रूपमा आउनुपर्‍यो।”

भानु–३ मा बन्ने औद्योगिक ग्रामको निर्माण अलपत्र परेको त्रिपाठीले स्वीकार गरे। विकास आयोजनाको भविष्य र दिगोपनाको विचार गरेर मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तनहुँमा भानुसहित आँबुखैरेनी र ऋषिङ गाउँपालिका औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन छ।

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१० मा पनि औद्योगिक ग्राम बन्दै छ। तीन वर्षअघिदेखि निर्माण थालिएको सो औद्योगिक ग्राम पनि कहिले सञ्चालनमा आउँछ कुनै टुंगो छैन। अहिलेसम्म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आएको दुई करोड बजेट त्यहाँ खर्च भइसकेको छ।

प्रदेश सरकारको ३० लाख र वालिङ नगरपालिकाको पनि बजेट परेको छ। “अझै तीन करोड जति बजेट भयो भने औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार खडा हुन्छ,” पालिकाका इन्जिनियर ध्रुव रेग्मीले भने, “पछिल्लो वर्ष केन्द्रबाट बजेट आएन, प्रदेशले पनि घटाउँदै लगेको छ।”

आँधीखोला किनारमा बन्ने सो औद्योगिक ग्रामका लागि तटबन्ध, डाँडा कटान, पर्खाल, घेराबारा आदिमा धेरै बजेट लागेको उहाँको भनाइ छ। औद्योगिक ग्रामसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग, विद्युतीकरणलगायत अन्य संरचना बनाउन बाँकी नै छ। वालिङको ५७ रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम बन्नेछ ।

बागलुङको बागलुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकामा २०७६ पुसदेखि निर्माण थालिएको औद्योगिक ग्रामको काम पनि अधुरो छ। बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोलामा बन्ने औद्योगिक ग्राम त अलपत्र जस्तै छ।

तारोखाला–१ भुस्कातमा भने केही संरचना बनेका छन्। घोषणा हुँदाका बेला दुवै स्थानीय तहले वर्ष दिनभित्रैमा पूर्वाधार बनाएर औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने जनाएका थिए। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि योजना पूरा हुने छाँटकाँट छैन।

गाउँठाउँमै उद्योगधन्दा खोली रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन लागेका हुन्। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उद्योग–वाणिज्य महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले औद्योगिक ग्राम निर्माणमा स्थानीय तहले तदारुकता नदेखाएको बताए।

“बजेटअनुसार काम भएको पाइएको छैन। गत वर्ष धेरै ठाउँको बजेट फ्रिज भयो,” उनले भने, “योजनाको अनुगमनमा जाने तयारीमा छौँ, कामको प्रगति मूल्यांकनका आधारमा मात्र औद्योगिक ग्रामलाई बजेट जान्छ।” एउटा औद्योगिक ग्राममा २० देखि २५ करोडसम्मका पूर्वाधार निर्माण हुने जनाइएको छ।

औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। संघ र प्रदेश सरकार दुवैको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने उल्लेख छ। औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेराबारा, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।

निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। औद्योगिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहनेछन्। स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थ, कृषि, वन पैदावार, जडीबुटी, खानी, खनिज आदिमा आधारित उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ।

औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ।