सरकारी ठेक्का अपलत्र पार्ने २ दर्जन कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ– विभिन्न सार्वजनिक निकायअन्तर्गतका ठेक्का अपलत्र पार्ने दुई दर्जन कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ। सरकारी कार्यालयका ठेक्का अलपत्र पारेपछि खरिद अनुगमन कार्यालयको आइतबारको निर्णयअनुसार ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।

कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीले सो अवधिभर कुनै पनि सरकारी खरिद अनुगमन कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सिराहामा कार्यालय रहेको विकास निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यो कम्पनीले सडक डिभिजन कार्यालय लहानअन्तर्गतका दुई वटा ठेक्का अलपत्र पारेको थियो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनाको काम अलपत्र पार्ने पर्साको परामर्शदाता कम्पनी बिजनेस नेपाल कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीको सिफारिसमा राष्ट्र सेवा निर्माण कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ। डडेलधुरामा कार्यालय रहेको उक्त कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।

त्यसैगरी, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको सिफारिसमा आकाश एन्ड पवन कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुअन्तर्गतका आयोजनाका काम नगर्ने तीनवटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्। खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार अर्घाखाँचीको अहमद हुसेन कन्स्ट्रक्सन, दाङको गुप्ता निर्माण सेवा, अर्घाखाँचीको केपी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाको काम अलपत्र पारेपछि नयाँ बानेश्वरमा कार्यालय रहेको अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्षका लागि, सडक बोर्ड नेपालको काम पूरा नगर्ने नवलपरासीको भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सनलाई डेढ वर्षका लागि र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको काम पूरा नगर्ने दिब्या टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा ड्रिमल्यान्ड मेटल इन्डस्ट्रिज प्रालि, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिफारिसमा डाइग्नोकेम इन्टरनेसन, खैरहनी नगरपालिकाको सिफारिसमा गण्डकी हनी कन्सर्न प्रालि र निजामती कर्मचारी अस्पतालको सिफारिसमा कार्की किचेनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार काभ्रे उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको काम अलपत्र पार्ने निङ्बो निङ्सिङ इन्टरनेशनल इन्कर्पोरेसनलाई साढे दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाअन्तर्गतको ठेक्का अलपत्र पार्ने पीआर कन्स्ट्रक्सन प्रालि र सडक डिभिजन कार्यालय कास्कीका दुईवटा ठेक्का अलपत्र पार्ने सिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई साढे एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। सिरुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयअन्तर्गतको कालीगण्डकी करिडोरको काम पनि अधुरो छाडेको छ।

त्यसैगरी, सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको ठेक्का अलपत्र पार्ने पप्पु मल्ल जेभीलाई एक वर्ष र शुद्धोधन गाउँपालिका रुपन्देहीको काम अलपत्र पार्ने सम्बुद्ध सप्लायर्सलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङअन्तर्गतका ठेक्काको काम नगर्ने वाई पी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पनि डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको अनलाइन कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतको काम अलपत्र पार्ने सुरज जेनरल अर्डर सप्लायर्स र खैरहनी नगरपालिका चितवनको काम अलपत्र पार्ने युनाइटेड एग्रो इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेड पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्।