रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई ताकेता गरेकी छन्।
काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिनाबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई ताकेता गरेकी छन्। सूचना माग गरेको १८ दिन पुग्दा पनि जवाफ नपाएको भन्दै उनले ताकेता पत्र लेखेर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नुको कारण माग गरेकी हुन्।
उनले सरकारले प्रतिवेदन गोप्य राख्ने निर्णय गरेको भए त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, गोप्य राख्नुपर्ने कारण नभएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्।
“प्रतिवेदन कुनै कारणवश गोप्य राख्नुपर्ने हो भने सो कारण सार्वजनिक गरियोस्। यदि मन्त्रिपरिषद्ले गोप्य राख्नुपर्ने भनी निर्णय गरेको भए, निर्णय भएको मिति र पदाधिकारीहरूको नामसहित विवरण प्रदान गरियोस्। गोप्य रहनुपर्ने कुनै कारण नभएको खण्डमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनुहुन जोडदार आग्रह गर्दछु” उनले मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विक्रमप्रसाद पाण्डेयलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको ताकेता पत्रमा भनिएको छ।
सांसद श्रेष्ठले फागुन ११ गते बाल मन्दिर सञ्चालनका लागि एकत्रित गरिएको काठमाडौँको नक्सालस्थित जग्गा हिनामिनाबारे छानबिन गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको कारण माग गर्दै गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सूचना माग गरेकी थिइन्। उनले माग गरेको सूचनामा मन्त्रालयले प्रतिवेदन प्राप्त भएको तथा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा छलफल भइरहेको भन्दै टालटुले जवाफ दिएको थियो। गृह मन्त्रालयले भने प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण र कार्यान्वयनको विषय आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेको जवाफ दिएको थियो।
अनाथ बालबालिकाका निम्ति बाल मन्दिर सञ्चालनार्थ एकत्रित जग्गा व्यापारीलाई सुम्पन नेपाल बाल संगठनको नेतृत्वले शृंखलाबद्ध रूपमा गरेका कृत्यबारे यसअघि उकालोले खोजमूलक रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो।
यो पनिः
बालमन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको ‘कब्जा’ : २८ रोपनी हडप्ने दाउ
‘बृहस्पतिले ललितकलाको जग्गा पनि लिने प्रयास गरेको थियो’
लुकाइयो बालमन्दिरको जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पने सम्झौता कानूनविपरीत ठहर्याएको आयोग प्रतिवेदन
संसद्मा सुमना श्रेष्ठको प्रश्न– बालमन्दिर र ललितकलाको ५७ रोपनी जग्गा कसको हितमा प्रयोग भइरहेको छ?
बाल संगठन र यसको सम्पत्तिबारे उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले २०७५ भदौ ५ गते उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकारले २०७६ कात्तिक ९ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। जाँचबुझ आयोगले बाल संगठनको सम्पत्तिबारे छानबिन गरेर २०७७ जेठमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन।
२०१८ सालमा निजी सम्पत्तिलाई अधिग्रहण गरी अनाथ बालबालिकाहरूको हेरचाह गर्न भनेर ५७ रोपनी जग्गा नेपाल बाल संगठनलाई दिइएको थियो। सो जग्गामध्ये २८ रोपनी बालमन्दिरको एकल स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा २९ रोपनी बाल मन्दिर र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको थियो। सो जग्गा अहिले व्यापारीको कब्जामा परेको छ। बाल संगठनको जग्गा कसले भोग चलन गरेको छ भन्दै सांसद श्रेष्ठले फागुन १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमै प्रश्न उठाएकी थिइन्।
हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु पर्ने कारण माग गरी ताकेता पत्र लेखेका छौं ।सम्पूर्ण पत्राचार हाम्रो साइटमा उपलब्ध छ - https://t.co/zZDVXXj5nM https://t.co/k0YOAVydfk pic.twitter.com/g4zWClO6NZ
— Sumana (@SumanaShrestha) March 24, 2023
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
