प्रतिनिधिसभा नियमावली बनेसँगै संसदीय समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइँदै

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९’ पारित गरेसँगै संसदीय समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९’ लाई बहुमतले पारित गरेसँगै अब प्रतिनिधिसभाले १० वटा विषयगत समिति पाउने भएको हो।

नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून न्याय तथा मानवअधिकार समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गठन हुनेछन्। त्यसैगरी, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति पनि गठन हुनेछन्।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नियमावली पारित भएकाले अब विषयगत समितिको गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए। “प्रतिनिधिसभाको नियमावली सभाले भर्खरै पारित गरेको छ। अब विषयगत समितिको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ,” न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भने।

उनका अनुसार विषयगत समितिमा बढीमा २७ जना सदस्य रहने प्रावधान छ। समिति सदस्यको मनोनयन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बन्धित संसदीय दलबाट कुन सदस्य कुन समितिमा रहने भन्ने विवरणका आधारमा गरिन्छ।

उनले समिति गठनका लागि विवरण दिन सचिवालयले दलहरूलाई पत्राचार गर्ने बताए। दलहरूले विवरण पठाइसकेपछि संसद् सचिवालयले खाका तयार पार्ने र प्रतिनिधिसभामा सभामुखले प्रस्तुत गर्ने काम हुन्छ। “सभामुखले प्रस्तुत गरेको खाका सभामा निर्माणार्थ पेस हुन्छ। सभाले सहमति दियो भने त्यो समिति गठन हुन्छ,” प्रवक्ता गिरिले भने।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले समितिमा महिला सांसदको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, विषय विज्ञलाई सम्बन्धित समितिमा राख्ने गरी दलबाट विवरण प्राप्त हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। विषय विज्ञलाई समितिमा राख्दा समितिको काम प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।

समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगरिने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, कस्तो अवस्थामा कति हदसम्म स्वार्थ बाझिने हो भन्नेचाहिँ विद्यमान कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताए। “यसमा ठ्याक्कै कति हदसम्म स्वार्थ बाझिने, कति हदसम्म नबाझिने भनेर यकिनका साथ भन्न त त्यति सहज छैन नि!” उनले भने।

समिति गठन गर्ने कुरा प्राथमिकता प्राप्त कार्यसूचीको विषय भएको भन्दै प्रवक्ता गिरीले छिटोभन्दा छिटो गठनको प्रक्रियामा जाने उल्लेख गरे।