अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो प्रक्षेपणभन्दा कम: विश्व बैंक

विश्व बैंकका अनुसार आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलनका कारण सरकारी खर्च खुम्चिँदा यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुनेछ।

काठमाडौँ- विश्व बैंकले सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा सीमित हुने नयाँ प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले बुधबार ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपटेड’ सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको कारण आर्थिक वृद्धिदर यसअघिको प्रक्षेपणभन्दा कम हुने जनाएको हो। 

विश्व बैंकले प्रकाशन गरेको अर्धवार्षिक ‘कन्ट्री अपटेड’का अनुसार आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलनका कारण सरकारी खर्च खुम्चिँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुनेछ। गत अक्टोबरमा विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष वृद्धिदर ५.१ हुने प्रक्षेपण गरेको थियो।

अपेक्षाभन्दा उच्च मुद्रास्फीति, सरकारी अधिकारीहरूको सरुवा र महामारीपछि बेरोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूबीच बढ्ने असमानता नेपालको अर्थतन्त्रको चुनौती रहेको विश्व बैंकले औँल्याएको छ। सन् २०२४ मा भने अर्थतन्त्रमा वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण पनि विश्व बैंकले गरेको छ। 

आगामी वर्ष पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार देखिने उसको ठहर छ। यद्यपि, अर्थतन्त्रका परिदृश्यका जोखिमहरू भने कायमै रहने विश्व बैंकले जनाएको छ।

दक्षिण एशियामै सुस्तता
सन् २०२३ मा दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय वृद्धिदर औसत ५.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ। क्षेत्रीय वृद्धिदर महामारीबाट प्रारम्भिक पुनरुत्थान भएको वर्ष सन् २०२१ को ८.२ प्रतिशत थियो। सन् २०२४ मा ५.९ प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ।

यो वर्ष दक्षिण एशियामा मुद्रास्फीति ८.९ प्रतिशतमा ओर्लिने र सन् २०२४ मा ७ प्रतिशतभन्दा तल जाने अनुमान छ। यद्यपि, कमजोर मुद्राहरू र घरेलु मूल्य समायोजनमा गरिने ढिलाइले मुद्रास्फीतिमा अपेक्षित गिरावटको गतिलाई अझ ढिलो बनाउन योगदान गरिरहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खाद्यान्नको मूल्यमा भएको विश्वव्यापी वृद्धि र आन्तरिक वृद्धिले खानेकुराकै लागि आम्दानीको ठूलो अंश खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आउदा दक्षिण एशियाका गरिब राष्ट्रहरुबीच खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको जनाइएको छ। 

यो क्षेत्रमा अवसरको असमानता विश्वमै सबैभन्दा बढी छ। कुल असमानताको ४० देखि ६० प्रतिशत जन्मेको ठाउँ,पारिवारिक पृष्ठभूमि, जातीयता र लैंगिकजस्ता व्यक्तिको नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिबाट सृजित भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। 

दक्षिण एशियाका सबै मुलुकमा विगत १८ महिनादेखि औद्योगिक उत्पादनमा सुस्तता आएको नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदादज वोर्सले बताए। "भारतमा नै पनि गत वर्षको जुनदेखि डिसेम्बरका बीचमा उत्पादनमूलक क्षेत्र २ प्रतिशतले संकुचन आएको विश्व बैंकको दक्षिण एशिया इकोनोमिक फोकसले देखाएको छ," उनले भनेका छन्।

राजस्व सुधारोन्मुख
अर्थसचिव तोयम रायाले राजस्व संकलन सुधारोन्मुख भएको बताएका छन्। विश्व बैंकको ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड’ कार्यक्रममा अर्थसचिव रायले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि सुस्त रहेको राजस्व संकलन सुधारोन्मुख रहेको बताएका हुन्।

“हामीले राजस्व संकलन बिस्तारै सुधार हुने आशा गरेका छौँ। यो वर्ष पर्यटन, कृषि रेमिट्यान्स तथा जलविद्युत क्षेत्रमा राम्रो सुधार भइरहेकाले अर्थतन्त्रलाई त्यसले सकारात्मक बनाउने छ,” सचिव रायाले भने, "हामीले अझै पनि आन्तरिक रूपमा वित्तीय दबाब छ। मुलुकले यो चुनौती सामना गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु।"