सरकारका प्रवक्ताको प्रष्टीकरण– ‘कसैसँगको मिलेमतोमा दूरसञ्चार विधेयक ल्याउँदैनौँ’

काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन, कानूनहरू तर्जुमा गर्ने बताएकी छन्। 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले आफ्नो मन्त्रालयले नयाँ दूरसञ्चार ऐन तर्जुमाका लागि क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति मात्रै लिएको बताइन्। उनले बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर दूरसञ्चार ऐन ल्याउन लागिएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको उनले प्रस्ट्याइन्।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्नका लागि तयार हुँदै गरेको मस्यौदामा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा नआउने ढंगले प्रावधान राख्न लागिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए।  नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै अर्बौं/अर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानून फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने षड्यन्त्र रचिएको दाबी गरेका थिए।

मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्रतर विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याबिनेटबाट स्वीकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई अन्तिम रूपमा दिने काम संघीय संसद्ले नै गर्ने स्पष्ट पारिन्।

“कुनै पनि विधेयकमा मस्यौदा तयार नभइरहेको अवस्थामा यो विषयमा जुन चर्चा, भ्रमहरू बाहिर आइरहेका छन्। यसबाट कतै पनि भ्रमित नभइदिन हुन, यो विषयमा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाटै यो विषय टुंग्याइहाल्छ कि भनेर नआत्तिन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु,” उनले भनिन्।

नवीनतम प्रविधि, विभिन्न नीतिहरूले राखेका लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम अनुरूपमा उपलब्धि हासिल गर्न र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो, सर्वसुलभ, सुरक्षित र सर्वसाधारणको सहज पहुँच स्थापित गर्न साबिकको दूरसञ्चार ऐन २०५३ को सट्टा नयाँ दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। “ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने भएको छ,” उनले भनिन्।

मौजुदा ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्राप्त गर्ने अनुमति पत्र, नवीकरण दस्तुरलगायत कतिपय विषय नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्।

मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थासँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने बताइन्। मन्त्रालयले आफ्नो काम संविधान, कानूनमा टेकेर मात्रै सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ थियो। “यहाँहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले, मन्त्रालयले कानुनमा टेकेर, नियममा टेकेर सबै कामहरू सम्पन्न गर्नेछ । कानुन बाहिर गएर, नियम बाहिर गएर हामी कुनै पनि काम गर्ने छैनौँ,” उनले भनिन्।

मन्त्री शर्माले सरकारले हुलाकसम्बन्धी, चलचित्रसम्बन्धी पुराना ऐनहरूलाई पनि समय सापेक्ष बनाउने गरी संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिइन्।