फुटबलमा अन्धकारः रोकियो ‘बी’ डिभिजन लिग, एन्फासँग छैन जवाफ

काठमाडौँ– गत वर्ष शहीद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिगबाट ‘ए’ मा उक्लने नै लक्ष्यसहित वीरगन्ज युनाइटेड काठमाडौँ आएको थियो। वीरगन्जले कम अनुभव भएका स्थानीय युवा जम्मा पारेर टोली बनाएको थियो।

गत सिजन वीरगन्जले ‘बी’ डिभिजन विजेता भएको चर्च ब्वाइजलाई बराबरीमा रोकेको थियो। ‘ए’ डिभिजन खेलिसकेका रानीपोखरी कर्नर टिम (आरसीटी) र सरस्वती क्लबलाई समेत हम्मे बनाएको थियो। तर, बाँकी खेलमा लय कायम राख्न नसक्दा वीरगन्ज मुस्किलले रेलिगेसनबाट जोगिएको थियो।

यसपटक वीरगन्जले ‘ए’ डिभिजनमा बढुवा हुने लक्ष्यसहित तयारी गरेको छ। अघिल्लोपटक रानीपोखरीको अग्रपंक्ति सम्हालेका अमर डंगोलसहित उमेश कार्की, निशान थापा, प्रवीण सुनारलगायत खेलाडी अनुबन्ध गरिसकेको छ। लिगका लागि वीरगन्जले करिब चार महिनादेखि नै तयारी थालेको छ।

लिग तयारीमा अहिलेसम्म करिब २० लाख खर्च भएको वीरगन्ज युनाइटेडका अध्यक्ष सुमिरसिंह भण्डारी बताउँछन्। तर, ‘बि’ डिभिजन लिग नै अनिश्चित भएपछि उनी पिरोलिन थालेका छन्। 

“उपलब्ध खेलाडी जम्मा गरेर अघिल्लो सिजन राम्रै खेल्यौँ। यसपटक ‘ए’ डिभिजनमा उक्लिने लक्ष्य राखेर पैसा पानीसरह बगाएका छौँ। तर, लिग नै हुन्छ या हुँदैन अन्यौल छ,” उनी भन्छन्, “लिग भइदिएन भने खेलाडीलाई पारिश्रमिक कसरी दिने? ऋण गरेर खर्च गरेको रकम कसरी तिर्ने?”

गत वर्ष गोलअन्तरमा पछाडि पर्दै शीर्ष डिभिजनमा उक्लिन चुकेको आरसीटीसहित बाँसबारी क्लब, श्री भगवती, सरस्वती, मध्यपुर यूथ एसोसिएसन, ब्वाइज युनियन ‘बी’ डिभिजनमा छन्। त्यस्तै वीरगन्ज युनाइटेड, श्री कुमारी, टुसाल, नयाँ बस्ती यूथ, बिग्रेड ब्वाइज, च्यासल युथ, झापा फुटबल र प्लानिङ ब्वाइज क्लब पनि दोस्रो डिभिजन क्लब हुन्।

बिग्रेड ब्वाइज र च्यासल गत वर्ष रेलिगेसनमा पर्दै ‘बी’ डिभिजनमा झरेका थिए। झापा र प्लानिङ ब्वाइज ‘सी’ डिभिजनको शीर्ष दुईमा रहँदै बढुवा भएका हुन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र ‘बी’ डिभिजनका १४ क्लबबिच गएको पुस २६ गते बसेको बैठकमा चैत १५ बाट ‘बी’ डिभिजन लिग गर्ने सहमति भएको थियो। लिग सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा खेलाइने तय भयो।

एन्फाले ‘बी’ डिभिजन क्लबहरूका लागि प्रदान गर्ने तयारी खर्चमा पनि वृद्धि गरेको थियो। अघिल्लो सिजन १२ लाख ५० हजार दिएको एन्फाले नयाँ सिजनका लागि १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने जनाएको थियो।

त्यसपछि क्लबहरूलाई माघ २९ गतेसम्म नाम दर्ता गर्ने समय दिइएको थियो। चैत ७ सम्ममा कम्तीमा २० खेलाडी दर्ता गरिसक्नु पर्ने भन्दै एन्फाले ताकेतासमेत गरेको थियो। क्लबहरूले त्यहीअनुसार तयारी गरेका थिए। तर, फागुन १७ गते बसेको एन्फाको बैठकले लिगको समय सार्दै चैत २९ गतेबाट गर्ने जनायो।

एन्फाले दोस्रोपटक तोकेको मितिमा पनि लिग गर्न सकेन। गत चैत २९ बाट न लिग शुरू भयो, न त एन्फाले लिगको लागि नयाँ मिति नै तोकेको छ। 

वीरगन्ज युनाइटेडका अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, “हामी त पहिलाको मितिमै लिग खेल्न तयार थियौँ। तर, जानकारी नै नदिइ मिति सारियो, सारिएको मितिमा पनि लिग हुन सकेन। अब कहिले लिग हुन्छ भन्ने थाहा छैन।”

एन्फाको उधारो प्रतिबद्धता
एन्फाले अल्लिो सिजनको बक्यौता रकम नै नदिएको ‘बी’ डिभिजन क्लबहरूको गुनासो छ। १४ मध्ये १३ क्लब बक्यौता रकम माग गर्दै २९ गते ध्यानाकर्षण पत्र लिएर सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स पुगेका थिए। 

“अघिल्लो सिजन खेल्दा तयारीबापत दिने भनिएको साढे १२ लाख नै हामीले पाएनौँ। कोरोना र आर्थिक समस्या देखाउँदै एन्फा पन्छिरह्यो। यसपटक पनि उधारोमै लिग शुरू हुने देखिएपछि हामीले बक्यौता रकम ३५ दिनभित्र खातामा नआए लिग नखेल्ने भनेर ध्यानाकर्षण बुझाएका थियौँ,” वीरगन्ज युनाइटेडका अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्।

क्लबहरूले २०७९/८० मा सहभागिताका लागि तयारी रकममध्ये पहिलो किस्तामा ८ लाख ७० हजार खातामा आएपछि मात्र एन्फामा दर्ता हुने अडान राखेका थिए। अघिल्लो सिजनको बक्यौता दिने र यो सिजन पहिलो किस्ताको रकम पनि निकासा गर्ने क्लब र एन्फाबीच सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार रकम नपाएको एन्फाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा मध्यपुर यूथ एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंह बताउँछन्।

“हामी त पहिला घोषणा गरेजस्तै चैत १५ बाट खेल्न तयार थियौँ। यसका लागि लाखौँ खर्च गरिसकेका थियौँ। उक्त खर्च गत सिजनको बक्यौता र यस वर्षका लागि दिने भनिएको तयारी रकमबाट मिलान गर्ने योजना थियौँ। तर, त्यो पनि आएन,” उनी भन्छन्।

आरसीटीका अध्यक्ष कुमार मानन्धरका अनुसार तोकिएको मितिमा एन्फाले लिग गराउन नसके क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। यसअघि पटकपटक ‘ए’ डिभिजन सर्दा एन्फाले ती क्लबलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति गरेको थियो। त्यसैअनुरूप आफूहरू क्षतिपूर्ति माग्न जाँदा लिग अनिश्चित बनेको थाहा पाएको सिंहले बताए।

अहिले नयाँ मिति तय नगरिनुले लिग नै नहुने शंका उब्जेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन्। “एन्फाको विश्वासमा क्लबहरूले लामो तयारी गरेका छन्। तयारीमा धेरै रकम खर्च भइसकेको छ। (एन्फा) आफैँले घोषणा गरेको लिग एकपक्षीय रूपमा स्थगित गर्दा हामीलाई निकै मार पर्ने देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

यस वर्षको ‘बी’ डिभिजन लिगको आयोजना अनिश्चित बनेपछि एन्फाका पूर्वमानार्थ उपाध्यक्ष तथा सरस्वती क्लबका अध्यक्ष शिक्षित पराजुलीको नेतृत्वमा अन्य क्लबका पदाधिकारी र फुटबल समर्थकहरू वैशाख २ गते सांकेतिक विरोधमा समेत उत्रिए। च्यासल मैदानमा ‘ए’ डिभिजन लिगअन्तर्गत संकट क्लब र विभागीय टोली एपीएफबीचको खेल भइरहँदा उनीहरूले क्रिकेट ब्याट र प्लाकार्डमा ‘‘बी’ डिभिजन लिग?’ लेखेर प्रदर्शन गरेका थिए।

छैन आन्तरिक स्रोत, आएन फिफाको अनुदान
तोकेको मितिमा ‘बी’ डिभिजन लिग नगरिनुको कारण एन्फाले सार्वजनिक गरेको छैन। प्रवक्ता सुरेश शाहले भने केही दिनअघि एन्फा आर्थिक रूपमा ‘टाट पल्टिएको’ संकेत गरेका थिए। फिफाबाट रकम नआएसम्म लिग गराउन नसकिने उनले बताएका थिए। 

तर, एन्फा महासचिव किरण राई भने यसबारे आफू नबोल्ने बताउँछन्। “एन्फाले लिग सञ्चालन गर्न सक्ने स्थितिमा छ या छैन मैले भन्न नै मिल्दैन। कहिले हुन्छ, कहाँ हुन्छ र कसरी हुन्छ कार्यसमिति बैठकले निर्णय गर्छ,” उनी भन्छन्।

एन्फा आर्थिक स्रोतका निम्ति मुलतः फुटबलको सर्वाेच्च निकाय फिफा, एशियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) र घरेलु लिगमा निर्भर छ। एन्फाले यसअघि फिफा र एएफसीबाट अनुदान स्वरूप चार वर्षमा करिब ५२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। 

महासचिव राई यसअघिको नेतृत्वले समयमै अडिट गराउन नसक्दा प्राप्त गर्नुपर्ने करिब १४ करोड रकम अहिलेसम्म अड्किएको जिकिर गर्छन। यसबाहेक, फिफाले खर्च गर्नुपर्ने रकममा पनि सीमा तोकेको छ। एन्फा ‘टाट पल्टिने स्थितिमा’ पुगेपछि गत चैत १८ गते बसेको कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले फिफा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)सँग विभिन्न शीर्षकमा बजेट माग गरेको थियो।

एन्फाले ‘बी’ डिभिजन लिग सञ्चालनका लागि फिफासँग करिब ४ करोड रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको छ। यता, प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स फुटबल प्रतियोगिताको पुरस्कार रकम ९ हजार ५०० अमेरिकी डलर तथा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बसोबास खर्च तथा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन लिग सञ्चालनका लागि अपुग रकम राखेपसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।

एन्फाका प्रवक्ता शाह माग गरिएको बजेट अहिलेसम्म उपलब्ध नभएको बताउँछन्। त्यसैले ‘बी’ डिभिजन लिग अझै पर सर्नसक्ने उनको भनाइ छ। “हामीसँग कुनै आन्तरिक स्रोत छैन। त्यसैले फिफा, एएफसी र राखेपसँग लिगलगायत फुटबल गतिविधि सञ्चालन गर्न बजेट माग गरेका छौँ। त्यो बजेट आइपुग्न ढिला हुने देखिएको छ,” उनी भन्छन्।

फिफाले पैसा पठाउनका लागि ‘बी’ डिभिजनमा सहभागी हुने १४ क्लबको हस्ताक्षरसहितको सम्झौता पत्र पठाउन एन्फालाई भनेको थियो। एन्फामाथि आर्थिक विश्वास नभएकै कारण फिफाले यस्तो निर्देशन दिएको एन्फाका एक सदस्यले बताए। एन्फाले गएको माघ ५ गते तयारी खर्च निकासीको लागि फिफाको सुझावअनुसार तयार पारेको सम्झौता पत्र क्लबका प्रतिनिधिको हातमा थमाएको थियो।

एन्फा र क्लबका प्रतिनिधिहरूले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरे। त्यसपछि एन्फाले तुरुन्तै रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको थियो। तर क्लबले हालसम्म कुनै रकम पाउन सकेका छैनन्। एन्फा प्रवक्ता भने १४ मध्ये तीन क्लबले मात्रै हस्ताक्षर गरेको दाबी गर्छन्।

“हामीले फिफाको सुझावअनुसार सबैलाई सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न भनेका थियौँ। तर, सबै क्लबले हस्ताक्षर गरेनन्। फिफाको सुझावअनुसार सम्झौता पत्र नभए बजेट आउने स्थिति छैन,” उनले भने।

‘बी’ डिभिजन क्लबहरूले भने चैत १५ गतेको सहमति अनुसार आफ्नो मागलाई कार्यसमिति बैठकमा समावेश नगराइएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यतिबेला चैत १८ मा बस्ने कार्यसमिति बैठकमा ती मागलाई अजेन्डाको रूपमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो।

उक्त सहमतिलाई उल्लघंन गर्दै एन्फा एकोहोरो अगाडि बढेको र तोकिएको समयमा लिग गराउन नसकेको भन्दै ‘बी’ डिभिजन क्लबहरूले सोमबार एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङलाई पुनः पत्र लेखेका छन्। क्लबहरूले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

एन्फा प्रवक्ता शाह यसबारे आफूलाई जानकारी भए पनि व्यक्तिगत धारण दिन नमिल्ने भन्दै पन्छिन्ए। “लिग नभए क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर क्लबहरूले पत्र बुझाएका छन्। तर, क्षतिपूर्ति दिने या नदिने भन्ने विषयमा निर्णय कार्यसमितिको बैठकले गर्छ। हामीले बैठक बोलाएका छौँ,” उनी भन्छन्। 

शाहका अनुसार एन्फाले ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन लिग तथा थ्री नेसन्स् कपबाट मार्केटिङ र डिजिटल राइट्स बेचेर करिब १ करोड ९८ लाख मात्र आम्दानी गरेको छ। त्यो रकम पनि उठ्ने क्रममा छ। उक्त रकम आए बी डिभिजन क्लबलाई क्षतिपूर्ति तिर्न सक्ने अवस्था रहेको एन्फाको दाबी छ।

क्लब धराशायी हुने चिन्ता
सरस्वतीका अध्यक्ष शिक्षित पराजुली ‘बी’ डिभिजन लिगकै लागि क्लबहरूले खेलाडी अनुबन्धमा १५ लाखभन्दा बढी खर्चेको बताउँछन्। आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको स्थितिमा क्लबहरूले यत्रो लगानी गर्दै फुटबललाई जगाएको, तर एन्फा नेतृत्वले बुझ्न नसकेको उनको गुनासो छ।

“लिग खेल्न धेरै खर्च गर्नुपर्छ। हामीले प्रशिक्षक र खेलाडी अनुबन्धमा नै १० देखि १२ लाख खर्च गरिसक्यौँ। दैनिक प्रशिक्षणमा पनि धेरै खर्च भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “लिग नै नभए क्लब धराशायी हुँदैनन्? खेलाडी पलायन हुँदैनन्?”

विगतमा सफल मानिएको राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिता एन्फाले बजेट अभावकै कारण रोकेको थियो। आधा भइसकेको महिला राष्ट्रिय लिग पनि कोरोनाको बहाना बनाउँदै एन्फाले पहिलो चरणका खेलहरू सकिएपछि स्थगित गरेको थियो। राष्ट्रिय टोलीबाटै खेलिरहेका अधिकांश खेलाडीले सञ्चारमाध्यममा एन्फाको आलोचना गर्न थालेपछि शीर्ष स्थानमा रहेको विभागीय टोली एपीएफलाई विजेता घोषणा गरिएको थियो। तर, विजेतासहित दोस्रो र तेस्रो हुने टोलीलाई अहिलेसम्म पुरस्कार रकम उपलब्ध गराइएको छैन।

पराजुली ‘ए’ डिभिजनबाहेक अन्य लिगलाई एन्फाले हेर्ने दृष्टिकोण खराब रहेको टिप्पणी गर्छन्। समयमै ‘ए’ डिभिजन लिग गराउन नसक्दा राष्ट्रिय टोलीमा रहेकासहित करिब ४० जना खेलाडी अस्ट्रेलिया, यूएई र न्यूजिल्यान्ड पलायन भएको भन्दै उनले ‘बी’ डिभिजन खेल्ने करिब ५०० खेलाडी पनि पलायन भए फुटबल अन्धकारतिर पुग्ने उनको भनाइ छ।

“हामीलाई एन्फाले ‘ए’ डिभिजनभन्दा तल्लो दर्जामा राखेर हेरिरहेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो लिगको मिति तय गरेर खेलाडीलाई खेल्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ। यदि, लिग चाँडो भएन भने फुटबल धराशायी हुन्छ र यस्तो अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी एन्फाको हुनेछ,” उनले भने।

संसारभरि प्रचलित घटुवा र बढुवामा आधारित फुटबलको व्यवसायिक लिगको पिरामिड पूरा हुन तल्लो तहका लिग पनि संचालन हुनुपर्छ। ‘बी’ डिभिजन लिग नहुँदा ‘सी’ डिभिजन लिग हुने सम्भावना हुँदैन। उता ‘ए’ डिभिजनबाट घटुवा भएको क्लबले पनि फेरि अवसर पाउँदैन।

एन्फाले लिगको पिरामिडलाई नै बिगारिरहेको पराजुलीको आरोप छ। ‘बी’ डिभिजन लिग नगरिए घटुवा र बढुवा प्रणालीमा आधारित ‘ए’ लिगको पनि औचित्य नहुने उनको भनाइ छ।