सीडी रेसियो कायम नगर्ने र सहुलियत कर्जा दुरुपयोग गर्ने ९ बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तिरायो जरिबाना

राष्ट्र बैंकले गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म तोकिएको सीडी रेसियो कायम नगरेका र सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गरेका ‘क’ वर्गका ९ बैंकलाई कारबाही गरेको छ।

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म तोकिएको कर्जा/निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नराखेका र सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग गरेका ‘क’ वर्गका ९ बैंकलाई कारबाही गरेको हो। 

साउन, भदौ र असोजमा सीडी रेसियो कायम नगरेको नबिल बैंकलाई ६ करोड ४६ लाख जरिबाना गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई १० लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको छ।

यस्तै, तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंक (हाल प्रभुमा गाभिएको)ले सो बैंकले साउन र भदौमा सीडी रेसिया कायम नगरेको पाइएपछि २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको केन्द्रीय बैंकअन्तर्गतको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले जनाएको छ।

साउनमा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेपछि नेपाल बैंकले पनि जरिबाना स्वरूप १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै, भदौ र असोजमा सो अनुपात कायम नगर्दा ग्लोबल आईएमई बैंकले ४ करोड ४२ लाख ४६ हजार जरिबाना तिर्नुपर्ने भएको छ।

यस्तै, भदौमा कर्जा अनुपात कायम नगरेको कृषि विकास बैंकलाई ६९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र हिमालयन बैंकलाई ७१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबर जरिबाना गरिएको छ।

तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक (हाल कुमारी बैंक लिमिटेड)ले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ को २६(क) विपरीत एकै समूहलाई एकभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय कर्जाहरूमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको तथा कतिपय कर्जाहरूमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत हुने गरी कर्जाको प्रिमियम दरमा परिवर्तन गरेको पाइएपछि तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई  सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

यस्तै, एनसीसीमा मर्ज नहुँदै कुमारी बैंकले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको औचित्य पुष्टि नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरेको र मुद्दती निक्षेपमा बढी ब्याज दिएको भन्दै तत्कालीन सीईओलाई पनि सचेत गराइएको छ।

आफ्नो अख्तियारभन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरेको पाइएपछि तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठलाई  पनि ५ लाख जरिबाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।