कहालीलाग्दो रोल्पा : सन्तान जोगाउनै गाह्रो

३३ वर्षीया प्रतिभा रोकामगर सुत्केरी हुने समय नजिकिँदै गर्दा धवाङमा रहेको शहरी स्वास्थ्य इकाइमा पुगिन्। उनको घरबाट रोल्पा गाउँपालिका–१० स्थित आफ्नै वडामा पर्ने धवाङमा रहेको स्वास्थ्य इकाइ पुग्न डेढ घण्टा लाग्छ। डेढ घण्टा पैदलयात्रा गरी बल्लतल्ल स्वास्थ्य जाँच गराउन पुगेकी उनलाई इकाइले २०७९ जेठ ६ गते रोल्पा जिल्ला अस्पताल रेउघा जान सिफारिश गर्‍यो।

तर, उनी घरै फर्किइन्। रोल्पा नगरपालिका–१० भोकासिवाङस्थित उनको घरबाट जिल्ला अस्पताल सात घण्टा पैदल हिँडेपछि मात्र पुगिन्छ। सोही वडामा रहेको धवाङ स्वास्थ्य चौकी भनभने पुग्न मात्रै पनि साढे चार घण्टा लाग्छ। दुई दिनसम्म घरमै रहँदा उनको स्वास्थ्य अवस्था झन्–झन् बिग्रन थाल्यो। शरीर सुन्निएको थियो। आँखा खोल्न सकिरहेकी थिइनन्। तेस्रो दिन गाउँकी देउरानीले उनलाई बोकेरै जिल्ला अस्पताल पुर्‍याइन्। प्रतिभाका श्रीमान् रोजगारीका लागि विदेशमा छन्।

जिल्ला अस्पतालका डाक्टरले उनको स्वास्थ्य परीक्षण र गर्भ जाँच  गरे। स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुँदै गएकाले बुटवलको अस्पतालमा लैजान सुझाव दिए। तर, बुटवल पुगेर उपचार गराउने खर्च नभएकी उनलाई देउरानीले घरै फर्काइन्।

२० जेठमा घरमै प्रतिभाका जुम्ल्याहा बच्चा जन्मिए। जबकि, रोल्पा जिल्ला अस्पतालका डाक्टरले पेटमा एउटै बच्चा छ भनेको उनकी गाउँले देउरानी बुद्धिमाया रोकामगर बताउँछिन्। घरमै सुत्केरी हुँदा अत्यधिक रक्तस्रावले बेहोस भएकी प्रतिभा जेठ २० गते बितिन्। जुम्ल्याहा मध्येका एक शिशुले पनि आमासँगै संसार छाडे। 

“बाँच्ने ग्यारेन्टी थियो त भन्न सकिँदैन, सुविधायुक्त अस्पताल भइदिएको भए सम्भावना चाहिँ थियो,” रोल्पा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर बुढा भन्छन्, “उनको रक्तचाप धेरै थियो, बुटवलसम्म भए पनि जान सल्लाह दिएका थियौँ, घरै फर्किछन्।”

प्रतिभाका अर्का नवजात शिशु र ८ वर्षकी छोरीलाई रुकुमपूर्वको लावाङमा रहेका माइतीले लिएर गए। मामाघरमा बाख्राको दूध खुवाएर ७ दिनसम्म बचाए पनि यी शिशु पनि आठौँ दिनमा बिते।

प्रतिभासँगै थिए ५८ वर्षका उनका ससुरा। बुहारी नरहेपछि बेसहारा भएका उनी पनि गएको पुसमा बिते। प्रतिभाकी ८ वर्षीया छोरी, आमाको मृत्युपछि विद्यालय गएकी छैनन्। घर रित्तो छ, भएको अलिकति बारी पनि बाँझै छ। लाउँ–लाउँ र खाउँ–खाउँको अवस्थामा रहेको परिवार प्रतिभाको मृत्युसँगै भताभुंग भयो।

रोल्पामा नवजात शिशु र सुत्केरी आमा जोगाउनै गाह्रो भएको छ। चुनावका बेला ठूल्ठूला आश्वासन बाँड्ने राजनीतिक दलका घोषणा–पत्रलाई नवजात शिशुहरूको यो मृत्युले गिज्याइरहेको छ।

रोल्पामा गएको चार वर्षमा यहाँ पाँच वर्ष मुनिका कुल २०७ जना बालबालिकाले उपचारकै अभावमा ज्यान गुमाएका छन्। तीमध्ये १६५ जना नवजात शिशु रहेको स्वास्थ्य कार्यालय, रोल्पाको आँकडाले देखाउँछ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मात्रै २४ जना नवजात शिशुको मृत्यु भइसकेको छ। यद्यपि, गाउँघरमै जन्मेर मृत्यु हुने र अभिलेख नरहनेको संख्यासमेत जोड्ने हो भने यो संख्या धेरै ठूलो हुने रोल्पा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर बुढा बताउँछन्।

सोही अवधिमा दुई महिनादेखि ५९ महिनाका ३० जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। यी सबै बालबालिकाको स्वास्थ्य संस्था बाहिरै मृत्यु भएको हो।

रोल्पा अस्पतालका सिनियर स्टाफ नर्स मीना कुँवरका अनुसार कतिपय बच्चाको पेटभित्रै मृत्यु भइसकेको हुन्छ। तर, आमाले थाहा नपाएर एक हप्तापछि अस्पताल आउँदा ती शिशु कुहिएको अवस्थामा निकाल्नुपरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म रोल्पा जिल्ला अस्पतालमा आमाको पेटभित्रै मृत्यु भएका ८ जना शिशु निकालिएको कुँवर बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “नियमित गर्भजाँच नगराउँदा बच्चा खेर जाने घटना भइरहन्छन्।”

नगरपालिका भनिए पनि रोल्पा नगरपालिकाका अधिकांश वडामा विकासका सामान्य पूर्वाधारसमेत छैनन्। रोल्पा नगरपालिका–१० का धाँसी र धवाङबाट सदरमुकाम लिवाङ बजार पुग्न मोटर बाटो नहुँदा ७ घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। २०१८ सालमा स्थापना भएको यहाँको पुरानो विद्यालय अझै पनि अभिभावकहरूले उठाएको रकमबाटै चल्छ। माध्यमिक विद्यालय पढ्न अधिकांश विद्यार्थी सदरमुकाम लिवाङ झर्छन्। यस वडामा एक गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न कतै कतै ८ घण्टासम्म लाग्छ।

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिवसमेत रहेका स्थानीय बासिन्दा शेरबहादुर थापाका अनुसार भएका स्वास्थ्य संस्था थोरै र ती पनि पायक नपर्ने ठाउँमा हुँदा झन् सास्ती छ। “द्वन्द्वका बेला स्वास्थ्य संस्थासँगै प्रहरी पनि पुग्छ भनेर तत्कालीन माओवादीले नमानेपछि सुगम ठाउँमा मात्रै स्वास्थ्य संस्था स्थापना भए,” थापा भन्छन्, “दुर्गम त उनीहरूको आधार इलाका नै भन्थे। परिणाम यस्तो भयो।”

नगरपालिकाभित्रै साबिकका ११ वटा वडामा अझै बिजुली पुगेको छैन। रोल्पा जिल्लाबाट अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा दुई, राष्ट्रियसभामा एक र लुम्बिनी प्रदेशसभामा तीन जनाले प्रतिनिधित्व गर्छन्। २०६४ सालपछि बनेका प्रायः सबै सरकारमा रोल्पाको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ। रोल्पाकै नन्दबहादुर पुनमगर दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति भए। कृष्णबहादुर महरा र ओनसरी घर्तीमगर सभामुख भए। वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भए। महरा पनि पटक–पटक मन्त्री भए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बने। सत्ता र शक्तिमा यति धेरै पहुँच हुँदा पनि रोल्पाको बाल मृत्युदर हरेक वर्ष बढ्दै गएको आँकडाले देखाउँछन्।

तर, निर्वाचनका बेला जिल्लाको स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधार विकासका लागि ठूल्ठूला आश्वासन बाँड्ने नेताहरूका लागि यो कुनै समस्या नै मानिएको छैन।

२०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गर्दा रोल्पाबाट प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रकै जोखबहादुर महरा र दीपेन्द्र पुन विजयी भए। बारम्बार स्वास्थ्य समस्या बल्झिने गरेका पुन लामो समयदेखि विदेशमा उपचार गराइरहेका छन्।

कांग्रेस–माओवादीको साझा चुनावी प्रतिबद्धता–पत्रमा ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि रोल्पा अस्पताललाई १०० शय्याको बनाउने, डायलासिस लगायत विभिन्न सेवा थप गर्दै लगिने’ उल्लेख थियो। त्यस्तै हरेक पालिकामा १५ शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने, गाउँमा रहेका स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गर्ने, औषधि सर्वसुलभ बनाउने, स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता सहज बनाउने, मनोपरामर्श सेवालाई गाउँ–गाउँमा अभियानकै रूपमा लगिने पनि ती दलहरूले प्रतिबद्धता गरेका थिए।

नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ईश्वरी जीएम र लुम्बिनी प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ यमुना रोका निर्वाचित भए। सोही पार्टीबाट कुमार दसौँदी राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। २०७९ सालको चुनावी प्रतिबद्धता–पत्रमा एमालेले ‘रोल्पा जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्तरवृद्धि गर्दै दक्ष जनशक्ति र उपकरणसहितको जनमैत्री सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिनेछ’ उल्लेख गरेको थियो।

“जनप्रतिनिधिहरूले कमाउ धन्दामा मात्रै ध्यान दिने गर्दा जिल्लाको अवस्था यस्तो भएको हो,” रोल्पा–४ का गुरुप्रसाद आचार्यले भने, “जनता स्वास्थ्योपचार नपाएर मर्ने, नेता रातारात करोडपति हुने। यस्तै छ यहाँको चलन!”

बालविवाहको व्यापक असर
रुन्टीगढी गाउँपालिका–१, रिठाबोटको नेपाल राष्ट्रिय माविमा अध्ययनरत १० विद्यार्थीले यसै वर्ष बालविवाह गरे। विवाह गर्नेमध्ये कक्षा ७ मा पढ्दै गरेका ६ छात्रा र १ छात्र, कक्षा ९ पढ्दै गरेका २ छात्रा र कक्षा १० मा पढ्दै गरेकी १ छात्रा थिए।

अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा यो विद्यालयका १३ विद्यार्थीले उमेर नपुग्दै विवाह गरेका थिए । तीमध्ये ११ छात्रा र २ छात्र थिए। “बालविवाह गर्ने अधिकांशको औसत उमेर १३ वर्ष देखिन्छ,” विद्यालयका प्रधानाध्यापक झक्कु वली भन्छन्, “सानै उमेरमा विवाह गरेका कारण माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ।”

सुनछहरी–४, स्यूरीमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माविको ९ र १० मा कक्षा छोड्ने छात्र र छात्राको दर ३० प्रतिशतसम्म रहेको निमित्त प्रधानाध्यापक पूर्णिमाकुमारी थापाले बताइन्। “सानै उमेरमा बिहे गरी मुस्ताङ, मनाङ र पोखरातर्फ रोजगारीका लागि जाने संख्या धेरै छ”, थापाले भनिन्।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रोल्पाका अनुसार यहाँका सबै पालिकामा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी ‘ड्रप आउट’ भएका छन्। यस वर्ष रोल्पा नगरपालिकामा १२.३९ प्रतिशत, थवाङ गाउँपालिकामा १०.६९ प्रतिशत, त्रिवेणी गाउँपालिकामा २१.७९ प्रतिशत, गंगादेव गाउँपालिकामा १८.७५ प्रतिशत, परिवर्तन गाउँपालिकामा ८.१० प्रतिशत, लुंग्री गाउँपालिकामा १०.७४ प्रतिशत, माडी गाउँपालिकामा १२ प्रतिशत, सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा १३.१६ प्रतिशत र सुनछहरी गाउँपालिकामा १२.४५ प्रतिशत विद्यार्थीले पढाइ छाडेका थिए।

‘ड्रपआउट’को मुख्य कारण बालविवाह र गरिबी भएको जनता मावि गामका प्रधानाध्यापक बागवीर घर्तीमगर बताउँछन्।  

उमेर नपुग्दै विवाह गरेकाहरू कारबाहीमा पर्ने डरले जिल्ला छाडेर बाहिर जाने गर्छन्। सानै उमेरमा विवाह गर्ने र जीविकाका लागि कडा शारीरिक श्रम गर्नु पर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुन्छ। र, यसैबेला किशोरीहरू आमा बन्न पुग्छन्। यसरी बालविवाह गरी बाहिरिएका कलिला बाबुआमा उमेर २० वर्ष पूरा भएपछि विवाह दर्ता गर्न आउने गरेको सुनछहरी–४ का वडाध्यक्ष हर्कराम बुढामगरले बताए।

“श्रीमान्–श्रीमतीको विवाह दर्ता र छोराछोरीको जन्मदर्ता एकैचोटि गर्न आउनेको संख्या बढ्दै गएको छ,” बुढामगरले भने, “बालविवाहले शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। त्यसैले रोकथामका लागि गरिएका प्रयासहरू सार्थक हुनसकेका छैनन्।”

स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रोल्पा जिल्लाभर २० वर्ष नपुग्दै ९४९ जना महिला गर्भवती भएका थिए। यो संख्या जिल्लामा कुल गर्भधारण गर्ने ३ हजार ७८५ को २५ प्रतिशत हो। “बालविवाहका कारण महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर गर्छ,” रोल्पा जिल्ला अस्पतालकी सिनियर स्टाफ नर्स मीना कुँवर भन्छिन्, “त्यसैले मातृशिशु मृत्युदर पनि यहाँ धेरै छ।”

रोल्पा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर बुढा पनि बाल तथा शिशु मृत्युदर बढ्नुमा बालविवाह र कुपोषणलाई प्रमुख कारण ठान्छन्। उमेर नपुग्दै गर्भवती हुने किशोरीहरू नियमित गर्भजाँच गर्न लजाउने, चेतनाको अभाव र शारीरिक बनावटसमेत अपरिपक्व हुँदा उनीहरू र बच्चाको स्वास्थ्यमा जटिलता आउने डा बुढा बताउँछन्।

दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको ‘इपिसेन्टर’ बनेको रोल्पामा कुपोषण, बालविवाह, आर्थिक अभाव, अशिक्षा आदिको असर बालबालिकाको स्वास्थ्यमा देखिएको हो। तर, स्थानीय तहहरू समेत यो गम्भीर समस्याप्रति उदासीन छन्।

जिल्लाका पोषण सुधार केन्द्रमा भर्ना भएका बालबालिकाको कुल संख्या ७३ भए पनि नियमित अनुगमन गर्ने हो भने यो संख्या कैयौँ गुणा बढी हुने स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका पोषण सम्पर्क व्यक्ति कृष्णप्रसाद पोख्रेल अनुमान गर्छन्।

कुपोषण जाँच्न जन्मेदेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाको हरेक महिना उचाइ, तौल, टाउको, छाती, पाखुरा र दाँत वृद्धिको जाँच गरिन्छ।

तर रोल्पामा यस्तो अनुगमन गराउने बालबालिकाको संख्या निकै कम छ। चिकित्सकलाई जँचाउन लैजाने त परकै कुरा भयो। दुई वर्ष मुनिका बालबालिकाको २४ पटक गर्नुपर्ने वृद्धि अनुगमन अघिल्लो वर्ष औसत ५.९ पटक मात्र भएको स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाको अभिलेखमा उल्लेख छ।

“स्वास्थ्य संस्थाहरू बालबालिकाको पहुँचमा नहुनु, अभिभावकहरूमा चेतनाको अभाव र कुपोषित बालबालिकालाई आवश्यक सहयोग नहुनुले पनि वृद्धि अनुगमनमा जिल्लावासीको उति रुचि नदेखिएको हो”, सुनछहरी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जगत बुढामगर भन्छन्।

न जनशक्ति न त नीति
रोल्पाका सबै स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति भएको छैन। जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कुल दरबन्दी ३४२ मध्ये २०४ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ। जिल्ला अस्पतालबाहेक चार जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहेको रोल्पाका विभिन्न स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एक जनाको मात्रै पदपूर्ति गरिएको छ, बाँकी ३ जना करारमा छन्। १८२ प्यारामेडिक्सको दरबन्दी भए पनि ११० जना मात्र कार्यरत छन्। तीमध्ये पनि ६२ जना करारमा छन्।

विकट भूगोलका कारण गर्भवतीलाई घण्टौँ हिँडेर स्वास्थ्य केन्द्र पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको रोल्पाका ७२ वटा वडाका लागि बर्थिङ सेन्टर ५२ वटा मात्रै छन्। तीमध्ये पनि अधिकांश मापदण्ड नपुगेका र स्वास्थ्यकर्मीको अभावले बेकामे जस्तै छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा २०७७  मंसिर १७ मा देशभर तामझामका साथ ३९६ आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरिँदा रोल्पामा सात वटा अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो। शिलान्यास भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि ती अस्पतालहरू बनेका छैनन्।

एघारौँ तहको विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी रहेको रोल्पा जिल्ला अस्पतालले हालसम्म नवौँ तहका चिकित्सक पनि देख्न पाएको छैन।

८ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहेको यो जिल्ला अस्पतालमा हाल ६ जना मात्र कार्यरत छन्। उनीहरूमध्ये पनि एक जना मात्र स्थायी हुन् भने अरू विभिन्न संस्था, प्रदेश सरकार र अस्पताल विकास समितिबाट करारमा भर्ना गरिएका हुन्।

रोल्पा अस्पतालमा दुई वर्षदेखि अस्पताल प्रमुख छैनन्। प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल बुटवलबाट हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. सोमबहादुर आलेलाई तीन महिनाका लागि काजमा खटाए पनि उनी अस्पतालमा नियमित उपस्थित हुँदैनन्।

रोल्पा जिल्ला अस्पतालमा शल्यचिकित्साका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र औषधिसमेत पर्याप्त छैन। जटिल प्रसूतिको अप्रेसन गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सक नभए पनि एमडीजीपी डा. रणबहादुर बोगटी र तालीमप्राप्त डा प्रकाशबहादुर बुढाले नै यो सेवा दिने गरेका छन्। तर, डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरूको कम संख्या र आवश्यक सुविधाको अभावमा गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अरू ठाउँमा रेफर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको डा बुढा बताउँछन्।

जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति सेवा दिने तालिमप्राप्त नर्स र प्यारामेडिक्सहरूको पनि अभाव रहेको अस्पतालकी नर्स शर्मिला आचार्य बताउँछिन्।

रोल्पा अस्पतालले अघिल्लो वर्ष बहिरंग विभाग, भर्ना भएका र आकस्मिक कक्षमा आइपुगेका कुल १ हजार २९९ बिरामीलाई अरू नै अस्पतालमा जान सिफारिश गरेको थियो।

 “जिल्ला अस्पतालमा अप्रेसन गर्न नसक्ने र उच्च जोखिमका केस रिफर हुनु स्वाभाविक हो, तथापि रेफरलाई घटाउने गरी काम गरिरहेका छौँ,” डा. बुढाले भने। जिल्ला अस्पतालमा समेत आईसीयू र एनआईसीयू सुविधा छैन।

रोल्पा अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होलेरी र सुलिचौरमा यूएसजी (भिडियो एक्सरे) को सुविधा भए पनि जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यो सुविधा छैन।

जिल्लाका १० मध्ये दुई स्थानीय तहले मात्र स्वास्थ्य तथा सरसफाइ नीति बनाएका छन्। स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन कुनै पनि स्थानीय तहले बनाएका छैनन्। थवाङ गाउँपालिका बाहेक कुनै पनि स्थानीय तहले मातृ मृत्यु निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएका छैनन्।

रोल्पा नगरपालिका–१० की २३ वर्षीया दीपा बुढामगरले गत कात्तिक ७ गते घरमै दोस्रो सन्तान जन्माइन्। सुत्केरी हुनुअघि गर्भ जाँच नगराएकी उनको शिशु ३४ हप्ता चार दिनमा जन्मिएको थियो। नवजात शिशुमा स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उनी ४ घण्टा पैदल यात्रा गरी रोल्पा अस्पताल पुगिन्। तर, त्यसबेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो। कात्तिक १३ गते शिशुको मृत्यु भयो। कमजोर आर्थिक अवस्था र स्वास्थ्य संस्थामा सहज पहुँच नहुँदा थुप्रै रोल्पालीले आफ्ना नवजात शिशु गुमाउनु परिरहेको छ। 

---

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)