आगामी वर्षको बजेटः स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती, आयोजनाको टुंगो लगाउन मन्त्रालयहरूलाई सकस

काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुने भएको छ। यो आयोजना  शुरू भएको १४ वर्ष भइसक्दा पनि मुआब्जा वितरण सकिएको छैन। मागअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा डेढ दशकसम्म मुआब्जाको काम नै नटुंगिएको हो।

योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा यो वर्ष बजेटको आकार नै घटाएको छ। स्रोतको अभावका कारण यो वर्ष पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसहितका केही परियोजना कम प्राथमिकतामा परेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन्। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार आगामी वर्षका लागि काठमाडौँ–तराई द्रूतमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, कोशी करिडोरलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट सीमा पनि घटेको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट सीमा तोकेको छ। यो सीमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कम हो।

बजेट सीमा घटेकै कारण भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का आयोजनाबारे टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि कार्यक्रम पेश गर्न दिएको समय एक महिनाअघि नै सकिइसकेको छ। मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति चैत २४ गते थियो।

आयोजनाको चाप बढी भए पनि बजेटको सीमा कम हुँदा ती मन्त्रालयले कार्यक्रम टुंग्याउन नसकेको अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका एक कर्मचारी बताउँछन्। सरकारी स्रोतबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मार्फत मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

“स्रोतको चापले मन्त्रालयहरूबाट पैसा पुगेन भन्ने गुनासो आइरहेका छन्,” बजेट महाशाखाका ती कर्मचारी भन्छन्, “भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयसँग कुरा मिलेको छैन, तर नमिलेर उपाय नै छैन।”

भौतिक पूर्वाधारतर्फ यसअघि नै स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व सिर्जना भइसकेका सडक, पुललगायत आयोजनामा ठूलो रकम जाने हुँदा चाप बढेको ती अधिकारी बताउँछन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने शीर्षक नमिल्दा केही आयोजना टुंग्याउन बाँकी रहे पनि अन्यका लागि तोकिएकै समयमा बजेट प्रस्ताव गरिसकेको दाबी गरे।

बजेटको आकार नै घटेपछि अधिकांश विकासे मन्त्रालयको बजेट सीमामा कैँची लागेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटको सीमा ५४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको सीमा छ।

सचिव  शर्मा स्रोत अभावका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजनाका लागि ठाउँ नभएको बताउँछन्। अहिलेको सीमाअनुसार यसअघि स्रोतको सुनिश्चितता पाएर ठेक्का लगाइएका आयोजनाको भुक्तानीमा पनि रकम अपुग हुने शर्माको भनाइ छ। “नयाँ काम त कुरै छोडौँ, भइरहेका आयोजनाको भुक्तानी गर्न पनि ५० प्रतिशत रकम अपुग हुने अवस्था छ,” उनले भने।

यद्यपि, आइतबार प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशनमा ‘विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ठूला र रणनीतिक महत्त्वका भौतिक पूर्वाधार आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने बताए। राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई रकम अभाव हुन नदिने उनको भनाइ छ।

काठमाडौँ-तराई द्रूत मार्ग, पूर्व–पश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण जोड्ने करिडोर निर्माणलाई तीव्रता दिइने अर्थमन्त्रीले बताए। “सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई नजिकको सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ,” विनियोजन ऐनका सिद्धान्त संसदमा पेश गर्दै महतले भने, “सडक, पुल र ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधारका निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी रकमको विनियोजन गरिनेछ।”  

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा जम्मा ३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाका लागि यसअघि नै स्रोत सुनिश्चितता दिएकाले आगामी वर्षहरूमा दायित्व थप बढ्दै जानेछ। 

यस वर्ष करिब ६२ अर्ब विनियोजन भएको शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब ५५ अर्ब बराबरको सीमा पाएको छ। अन्तिम समयमा केही आयोजनाहरू थपिएको हुँदा सीमा अझै बढ्न सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियारले बताए। 

स्रोतको चापकै कारण केही आयोजना थपघट हुने क्रम जारी रहेको परियार बताउँछन्। “विकास निर्माणको काम गर्ने मन्त्रालयमा विकासको आवश्यकता, औचित्य र उनीहरूको माग बमोजिम गर्नुपर्ने भएकाले चाप छ,” उनले भने।

स्रोतको दबाबमा बजेट
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, वैशाख २६ गतेसम्म लक्ष्यको ५२.७८ प्रतिशत (७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) राजस्व संकलन भएको छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने देखेपछि सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित अनुमान गरेको थियो। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा र आयात घट्दा यो वर्ष राजस्व संकलन १० खर्ब हाराहारीमै सीमित हुने अनुमान छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म ५६ अर्ब रुपैयाँ मात्र आएको छ। ५५ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदान अनुमान गरिएकोमा ११ अर्ब प्राप्त भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ आगामी वर्ष ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानीका लागि मात्र ३ खर्ब बढी विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

आइतबार अर्थमन्त्री महतले संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा  अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती एवं साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उल्लेख छ। “बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै निश्चित आधार र मापदण्ड तयार गरी आर्थिक एवम् सामाजिक लाभ उच्च भएका, बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने, छिटो प्रतिफल दिन सक्ने र तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ,” विनियोजन ऐनका सिद्धान्तमा भनिएको छ, “साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र वित्त अनुशासन कायम गर्ने नीति लिइनेछ।”

बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी पनि अहिले चालु खर्च घटाउन लागि परेको बताउँछन्। “विदेश भ्रमण, सवारी साधन खरिद, कार्यालय सञ्चालनमा प्रयोग हुने पर्दा, कार्पेटलगायत सामग्री खरिद र सञ्चालन खर्च घटाउने काम हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरिएका अनुदान र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू पनि हेर्छौं,” उनले भने, “तर, कतिपय मन्त्रालयमा एक दुई वर्षदेखि चालु खर्च बढेको पनि छैन। तर, हामीले यो विषयमा अध्ययन गरिरहेकै छौँ।”

घोषणापत्रमा समेटिएका कार्यक्रम समेट्नै सकस
माओवादी केन्द्रले आफू नेतृत्वको सरकार बनेमा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण बनाउने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना तथा पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा गरी १० लाख युवालाई रोजगारी दिने भनी चुनावी घोषणापत्रमा लेखेको थियो। 

गरिब, विपन्न तथा असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा संलग्न गराउनेलगायत पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यस्तै पूर्वाधारतर्फ बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला र मनोहरा करिडोरमा मोनोरेल तथा चक्रपथ वरिपरि र बुढानीलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट–साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाउने पनि माओवादीको घोषणापत्रमा छ।

वीरगन्ज–काठमाडौँ, रसुवागढी–काठमाडौँ, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने माओवादीले जनाएको थियो। यस्तै, पोखरा, विराटनगर, बुटवललगायत मुख्य शहरमा पनि मेट्रो, मोनोरेल र ट्रलीको काम थाल्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने पनि माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा वार्षिक साढे दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ।  लाखौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमार्फत कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। कांग्रेस घोषणापत्रमा ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता, तीन वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, विपन्नलाई १० हजार रुपैयाँ किरिया खर्च, ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क लगायतका वाचा गरिएको छ। 

चुनावअघि जनतासामु दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता अनुरूपका कार्यक्रम बजेटमा राखिने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनी भन्छन्, “घोषणापत्रमा रहेका कार्यक्रम पनि राख्नुपर्छ, त्यस्ता कार्यक्रम विषयगत मन्त्रालयले ल्याएका हुन्छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम राख्नु परिहाल्यो, त्यसकै धरातलमा सरकार बनेको हो।”

यद्यपि, बजेट निर्माणबारेको छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल सरकारले चाहेर पनि बजेटमा चमत्कार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। “जुनसुकै सरकार आउँदा पनि सरकारका नीति कार्यक्रम पार्टीको घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्रसँग बजेट जोडिन्छ। संयुक्त सरकार छ भने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुन्छ,” फुयाल भन्छन्, “तर, हामीकहाँ जुनसुकै सरकारले चाहेर पनि चमत्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन।”

फुयालका अनुसार वार्षिक बजेटको सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमध्ये सवा १० खर्ब जुनसुकै सरकार आए पनि कर्मचारीको तलबभत्ता, नियमित प्रशासनिक खर्च र सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतमा खर्च हुन्छ। “अघिल्लो सरकारले लिएको ऋण र व्याज भुक्तानी गर्दिनँ भन्न नयाँ सरकारले मिल्दैन। यस वर्ष वार्षिक सावाँ व्याज भुक्तानीको रकम ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्छ। ३ खर्बभन्दा बढी रकम स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्छ जुन संवैधानिक व्यवस्था हो,” उनले भने, “अब जुन सरकार आए पनि चमत्कार देखाउने भनेको ५० अर्बदेखि १ खर्बको बीचमा हो।”