यसकारण आवश्यक छ 'मेक इन् नेपाल'

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले स्थापनादेखि नै नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्दै आएको छ। गतवर्ष मंसिरमा आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छोटो अवधिमै साढे २ अर्ब डलरले घटेपछि हामी सबैले औद्योगीकरण र आन्तरिक उत्पादनको महत्त्व झन् राम्रोसँग बुझेका छौँ। आयातमा निर्भर उपभोगका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने दबावको दिगो समाधानका लागि हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र विदेशी मुद्राका स्रोतहरू बलियो बनाउनुपर्छ। आयात रोक्नु समाधान होइन्, तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको उत्पादन बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्छ। यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन।

सीएनआईले दुई दशकअघि नै यो आवश्यकताको आँकलन गरेर नेपालमा उद्योग र औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धनको नेतृत्व गर्दै आएको छ। किनकि उद्योगले ठूलो लगानी मात्र आकर्षित गर्दैन, व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्छ। आन्तरिक उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापनका साथै सरकारलाई राजस्वको दिगो स्रोतको सुनिश्चितता पनि गर्छ।

यो वास्तविकतालाई मनन गरेर सीएनआईले उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब दुई वर्षअघि महत्वाकांक्षी अभियान ‘मेक इन् नेपालः स्वदेशी’ सार्वजनिक गरेको हो। यस अभियानका दुई मुख्य उद्देश्य छन्। पहिलो- नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने। दोस्रो, नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्‍याउने।

सीएनआईले यस वृहत् अभियानको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार उद्देश्य हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ। यसका वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्म २५% पुर्‍याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना र पाँच वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने रहेका छन्। ‘मेक इन् इन्डिया’ अभियानको पनि हिस्सा रहेको विश्वप्रसिद्ध संस्था ‘केपीएमजी’बाट हामीले गराएको अध्ययनको प्रतिवेदनले यी लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा हस्तक्षेप जरूरी रहेको देखाएको छ।

भारतमा ‘मेक इन् इन्डिया’ अभियान घोषणा हुँदा (सन् २०१५ मा) कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२% मात्र थियो। त्यसलाई सन् २०२५ सम्ममा २५% पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको भारतले अभियान शुरू भएको पाँच वर्षमै यो १७%  हाराहारी पुर्‍याइसकेको छ। हामीकहाँ भने पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासपछि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १२% माथि पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५% मा खुम्चिएको छ। यसमा सुधार ल्याउन ‘मेक इन् नेपाल’ एउटा परिणाममुखी अभियान हो।

पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा यस अभियानमा करिब ११० नेपाली कम्पनी आबद्ध भइसकेका छन्। यी कम्पनीहरू उत्पादन गुणस्तर र मूल्य दुवै दृष्टिले प्रतिस्पर्धी छन्। अभियानमा अरू कम्पनीहरू थपिने क्रम पनि जारी छ । यसले देखाएको छ, ‘मेक इन् नेपाल’ सीएनआईको मात्र नभएर देशकै साझा संकल्प हो।

गतवर्ष आयोजित 'स्वदेशी समिट'को पहिलो संस्करणबाट हामीले सरकारलाई दिएका सुझावहरूमध्ये निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान लगायतका बुँदा चालु वर्षको बजेटमा पर्नुलाई उपलब्धिका रूपमा लिएका छौँ। साथै, ‘स्वदेशी’ लोगोलाई साझा ट्रेडको पहिचान दिन पनि उद्योग मन्त्रालय सकारात्मक छ, यसका लागि सरकारलाई  धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसबाट यो अभियानमा आबद्ध नेपाली वस्तुलाई निर्यातमा थप एक प्रतिशत नगद अनुदानको सहुलियत मिल्नेछ। 

पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दल र हरेक सरकारले हाम्रो यस अभियानलाई आत्मसात गरेको हामीले पाएका छौँ। यसका लागि सीएनआई नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ। तर, नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन सोचबिना विकास र समृद्धिको लक्ष्य भेट्न नसकिने हुँदा बजेटका नीति तथा योजनाहरू एक आर्थिक वर्षलाई मात्र सोचेर होइन्, कम्तीमा ५-१० वर्षको भिजनका साथ ल्याउन म आग्रह गर्दछु। यही दृष्टिकोणका साथ सीएनआई ले ‘आगामी पाँच वर्ष लगानीको वर्ष’ बनाउने सोच र रणनीतिहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

हामीले एक वर्षअघिदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किँदै गएको र नयाँ लगानी गर्ने उत्साह नभएको बताउँदै आएका थियौं । यसको पुष्टि केन्द्रीय तथ्या‌ंक कार्यालयको हालैको तथ्यांकले पनि गरेको छ। यो अवस्थाबाट बाहिर आएर समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्न गम्भीर भएर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन। आगामी बजेटको कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।

देशको औद्योगिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा र यसको प्रवर्द्धनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसको  एउटा उदाहरण भारतकै जयपुरमा रहेको महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी इकोनोमिक जोनलाई लिन सकिन्छ। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोडेलमा बनाइएको यो औद्योगिक पार्क महिन्द्रा ग्रूपले सन् २०१७ बाट संचालनमा ल्याएको हो। ३ हजार एकर जग्गामा रहेको यो औद्योगिक क्षेत्रमा १ सय २० भन्दा बढी प्रख्यात कम्पनी गएका छन्, जसले ६० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। त्यहाँका उद्योगहरूले सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षभन्दा कम समयमै १७ हजार करोड भारुभन्दा बढीको निर्यात गरेका छन्। त्यहाँ उद्योगलाई सहुलियत दरमा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। 

औद्योगिक क्षेत्रभित्र अन्तःशुल्क, भन्सार, सेवा करलगायतका कर मिनाहा गरिएको छ। बिजुलीमा २५% र पानीमा ५०% सम्म अनुदान दिइएको छ। अझ श्रमिकलाई तालिम दिन पनि राजस्थान सरकारले सहयोग गर्छ। अरू प्राथमिक पूर्वधारहरूका सुविधा त छँदैछन्। यस्ता सहुलियत/प्रोत्साहनहरू दिएकै कारण महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी भारतमा औद्योगिक विस्तार गर्न खोजिरहेका लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ।

नेपालमा पनि उद्योगहरूलाई सरकारले यस्तै सहुलियत दिनेगरी पीपीपी मोडेलमा औद्योगिक पार्कहरू बनाएर लगानी आकर्षित र औद्योगीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि वर्षौंअघि घोषणा गरेर समेत आजको दिनसम्म विकास हुन नसकेका ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा विकास र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सीएनआईले पनि चितवनको शक्तिखोर या मकवानपुरको मयुरधापमा पीपीपी मोडेलमा नेपालकै नमूना औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सोचका साथ सरकारलाई आशयपत्र बुझाएको छ। सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि सीएनआईलाई यसमा तत्काल अघि बढ्न सहजीकरण प्रदान होस्। यस्ता नीतिगत कदमले राजस्वको स्रोत बलियो र दिगो बनाउने आधार स्थापित गर्नेछ।

भारतले ‘मेक इन् इन्डिया’ अभियानअन्तर्गत उच्च सम्भावनाका २५ वटा उद्योग पहिचान गरेर नीतिगत प्राथमिकता दिएको छ, जसका उत्पादनहरू नेपालले समेत ठूलो परिमाणमा खपत गरिरहेको छ। सीएनआईले पनि नेपालको उच्च सम्भावनाका १० क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ। यसमा जलस्रोत, सूचना प्रविधि, औषधि उद्योग, चिकित्सा सेवा, उत्पादन, हस्तकला, ​​निर्माण, वित्तीय-बीमा सेवा, पर्यटन सत्कार र व्यावसायिक कृषि रहेका छन्। यी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले १० वर्षे योजनाका साथ विशेष नीति ल्याउनुपर्छ।

मध्यपूर्वले आज हासिल गरेको उन्नतिमा पेट्रोलियम स्रोतको मुख्य भूमिका रहेको छ। नर्वे र रसियाले आफ्नो देशमा रहेको प्राकृतिक ग्यासलाई आर्थिक वृद्धिको औजार बनाएका छन्। कोस्टारिका, फिनल्यान्ड, इन्डोनेसिया लगायतका देशले वन पैदावारको सदुपयोग गरी काठ र कागज उत्पादन तथा निर्यातमार्फत् आर्थिक समृद्धिमा जोड दिएका छन्। अष्ट्रेलिया र क्यानडाले विभिन्न खानी तथा खनिज सम्पदाको असाध्यै राम्रो उपयोग गरेका छन्। भारतसँग आज ठूलो मात्रमा जनशक्ति छ, जसलाई उनीहरू उपभोक्ताका रूपमा मात्र नभएर औद्योगिक र आईटी क्षेत्रको विकासमा आवश्यक स्रोतका रूपमा उपयोग गरेको छ। अरू थुप्रै देशहरू छन्, जसले आफूसँग भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धिको फड्को मारेका छन्।

हामीले पनि जलस्रोत, वन सम्पदा, गिट्टीढुंगा, जडिबुटी लगायतका वस्तुमा रहेको व्यावसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिलमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। पाँच वर्षमा गिट्टीढुंगा निर्यातबाट दुई खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट एक खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ। यसैले, हामीले वातावरणमा खासै प्रभाव नपर्नेगरी योजना र नीतिका साथ यी क्षेत्रहरूमा लगानी प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनको नीति लिन आवश्यक छ।

यो सबै सम्भावनाका बाबजुद जग्गाको हदबन्दी हाम्रो औद्योगिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको छ। अहिले जग्गाको लागत मात्र कुल लगानीको कम्तीमा २० देखि ३० प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायीले खुलेर लगानी गर्ने अवस्था बन्दैन। पोहोरको बजेटबाटै यसलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। उद्योगीहरू आफैले पैसा तिरेर उद्योगका लागि किनेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋणसमेत लिन नपाउने नीति छ । यस्ता नीतिले उद्योगमा, स्वदेशी वा विदेशी, कुनै पनि किसिमको ठूलो लगानी आकर्षित गर्दैन। हामीले जिम्मेवारीपूर्वक उपलब्ध स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगबाट देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ ।

औद्योगीकरणका लागि आवश्यक स्तरीय पूर्वाधार अभावका कारण हाम्रो लजिस्टिक लागत उच्च छ। श्रम-लागत पनि हामीकहाँ सस्तो होइन्। यी अवस्थाका कारण हाम्रा उद्योगहरूले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सकेका छैनन्। उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन हामीले हाम्रै 'युनिक सेलिङ पोइन््ट' (युएसपी) खोज्नुपर्छ। बिजुली त्योमध्ये एउटा हो। जलविद्युत विकास गरेर भारतमा निर्यातसँगै स्वदेशी उद्योगहरूलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसले पनि उत्पादन लागत कम गर्ने हुँदा देश-विदेशबाट लगानी आकर्षित गर्नेछ।

उद्यमशील वातावरण निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा साना तथा मझौला उद्यमहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैले साना र मझौला उद्यमलाई पनि ठूला उद्योगहरूसँग 'भ्यालु चेन' सिर्जनामा सहयोगी हुने किमिसका सहुलियत तथा नीतिहरू सरकारले ल्याउनुपर्छ । सीप र प्रविधि विकासले साना र मझौला उद्यमहरूलाई ठूलो टेवा दिन्छ। यसलाई हेरेर नै हामीले मेक इन् नेपाल अभियानामा ‘स्किल नेपाल’ अन्तर्गत 'युकेएड'को रोजगारीका लागि सीप परियोजना (एसईपी)सँग मिलेर उद्योगहरूमा सीप अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार र क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं। 

गत वर्ष मात्रै यसअन्तर्गत करिब एक हजार ७०० श्रमिकलाई तालिम र ८०० भन्दा धेरैलाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ। यसले ठूलाका साथै साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई उत्पादन वृद्धिमा मद्दत गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। स्रोत र साधनसम्पन्न उद्योगहरूको विकास र विस्तारका लागि हामी 'इन््डस्ट्रियल एक्सचेन्ज सेन्टर' र 'स्किल हब'हरू खोल्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि सीएनआईले सरकारलाई विस्तृत प्रस्ताव दिएको पनि एक वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ । यसमा सहजीकरणका लागि पनि मन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु।

सीएनआईले सरकारसँग संयुक्त रूपमा संचालन गरेको यस ‘मेक इन् नेपाल’ अभियानका आगामी वर्षका कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी र सुदृढ रुपमा अघि बढाउन हामीले भर्खरै एउटा वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएका छौँ, जुन नेपाली उद्योगका उत्पादनबारे विश्वबजारलाई जानकारी प्रदान गर्ने र ‘बिटुबी’ खरिद बिक्रीको भरपर्दो प्लाटफर्म बन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यस अभियानका लक्ष्यहरू वेबसाइटमा पनि प्रष्ट रूपमा राखिएको छ भने त्यो हासिल गर्न आगामी वर्षका लागि कार्यक्रमहरू पनि प्रष्टसँग तयार पारिएका छन्। ती कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउन आगामी बजेटमा नै 'मेक इन् नेपाल' अभियान समेट्न उद्योगमन्त्रीज्यूमार्फत् सरकारलाई म आग्रह गर्छु ।

सरकारको अपनत्व र अनुकूल नीतिबिना यो अभियानका उद्देश्य पूरा नहुने भएकाले एउटा दीर्घकालीन सोच, रणनीति र ठोस योजनाका साथ निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्न पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई आशा छ, सरकारको आगामी बजेट पनि स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित भई लगानीका लागि अघि सर्ने वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ। साथै, यस सम्मेलनका सत्रहरूमा हुने सघन छलफलले देशको औद्योगीकरणका लागि पनि महत्त्पूर्ण योगदान पुर्‍याउने मेरो विश्वास छ।

---

काठमाडौँमा मंगलबार आयोजित 'मेक इन् नेपाल: स्वदेशी समिट २०२३' मा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले राखेको मन्तव्य।