राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताविरुद्ध तयार भइरहेको जनमतले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सिध्याउने खतरा बढेको बताएका छन्।
काठमाडौँ– राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले संघीयताको खारेज गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, “संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्ने वाक्यांश हटाइ संघीयता खारेज गरी संविधानको कार्यान्वयन भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्छ।”
उनले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १ मा राखिएको ’संघीय’ शब्दलाई नै हटाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको माग रहेको उल्लेख गरे।
नेपालमा संघीयताविरुद्धको जनमत तयार भइरहेको उनको भनाइ छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सिध्याउने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबैलाई सचेत हुन आग्रह गरे।
“अहिले संघीयताको भारी यो मुलुकले बोकिराखेको छ कि संघीयताका विरुद्धमा नेपालमा जनमत तयार गइराखेको। त्यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई समेत सिध्याउने हो कि भन्ने खतरा छ। त्यसकारणले मौकामै हामी शतर्क हुनुपर्छ,” उनले भने।
कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने उनको माग छ। उनले वर्तमान सरकार कायम हुनुपर्ने र सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुपर्ने बताए।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
