सानातिना खर्चमा ‘सुधार’ देखाएर वितरणमुखी कार्यक्रममा ‘उदार’ भएको सरकार

काठमाडौँ- स्रोत व्यवस्थापनको चरम दबाबमा रहेको सरकारले चालु वर्षको संशोधित बजेटभन्दा करिब साढे १६ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा सार्वजनिक गरेका हुन्। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए। तर बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै शर्मापछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए। संशोधित बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६.३७ प्रतिशतले बढी हो।

सीमित स्रोत र खर्च गर्ने क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १६ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँको बजेटको सिलिङ दिएको थियो। तर सरकारले आयोगको सिलिङ भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएको हो।  यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा नयाँ बजेटको आकार २.३७ प्रतिशतले कम हो। 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ  ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत छुट्याइएको छ। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ। यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड स्रोत परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा. डा. शिवराज अधिकारी सीमित स्रोतको क्षमता बिर्सेर सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएको बताउँछन्। 

“चालु वर्षमा बजेटको प्रमुख स्रोत मानिएको राजश्व ११ खर्ब पनि नउठ्ने देखिन्छ। अनि त्यसमाथि खर्च बढेको छ, आगामी वर्ष स्रोतको दबाब झन् बढ्छ,” अधिकारी भन्छन्, “बजेटको बेला आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउँछौँ भनिन्छ तर बाह्य ऋण पनि पाइएको छैन। आन्तरिक ऋण लिएर त्यसैलाई पनि तिर्नै नपुग्ने भएकोले सरकार आफैँ पासोमा पर्ने गरी बजेट आएको छ। विगतको यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिने गरी सम्बोधन हुनुपर्थ्यो।” 

बजेटले खर्च घटाउन ठोस पहलकदमी नलिएको पनि अधिकारीको तर्क छ। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने बजेटको आकार ठूलो नभएपनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न राजश्व परिचालनको चुनौती  रहेको बताउँछन् । 

“अर्थतन्त्र लयमा आएको छैन, आगामी वर्ष कति राजश्व उठ्ला भन्ने प्रश्न छ,” खतिवडा भन्छन, “बजेटमा आन्तरिक ऋण अस्वभाविक रूपमा अपेक्षा गरिएको छैन। तर, बाह्य सहायता लक्ष्यअनुरूप परिचालन गर्न सकेको देखिँदैन।” यस्तोमा राजश्व परिचालन गर्नका लागि निकै ठूलो आँट र अनुशासन चाहिने खतिवडा बताउँछन् ।

आगामी बजेटमार्फत् सरकारले निकै विवादित र आलोचित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम व्युँताएको छ। संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेको विकास निर्माणका आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत् सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जनाए। 

“एउटा आयोजनामा न्यूनतम १ करोड विनियोजन हुनेगरी सडक, सिंचाइ, खानेपानी, शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानी, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिने छ” अर्थमन्त्री महतले भने। दुई वर्षअघि खारेज गरिएको ‘सांसद विकास कोष’ पुनः व्युँताएर स्रोतमा झन् ठूलो दबाब सिर्जना गरेको अधिकारी बताउँछन् । 

बजेटमा खर्च घटाउने नाममा ससाना कार्यक्रम कटौती गरे पनि संसदीय क्षेत्र विकास कोष ल्याउनुले अन्य विषय ओझेलमा परेको अधिकारी ठान्छन्। “सानातिना कुरामा खर्च घटाइयो, सांसद विकास कोष व्यँुताएर अर्कोतिर खर्च बढाइयो, यसले स्रोतको दबाब झन् बढ्ने भयो,” अधिकारीले भने।

यो कार्यक्रम रोकिनुअघि एमाले सरकारका पालामा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोडका दरले बजेट छुट्याइएको थियो। कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत हुनुका साथै बजेटको दुरूपयोग भएको आलोचनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् यो कार्यक्रम खारेज गरेका थिए। 

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा आम निर्वाचनपछिको पहिलो बजेट भएको हुँदा यस्तो कार्यक्रम अहिल्यै ल्याउनुभन्दा स्रोतको सम्भाव्यता हेरेर ‘अर्थमन्त्रीको अप्ठ्यारो’ टार्न आगामी वर्ष मात्र ल्याएको भए हुने टिप्पणी गर्छन्। 

“अहिले अर्थतन्त्रमाथि दबाब परेको समयमा यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो। अर्को वर्ष स्रोत साधन हुन्थ्यो। सरकारलाई चार वर्षको समय अझै बाँकी छ। गर्नैपरे पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा कतिपय कुरा पर सार्नुपर्छ,” खतिवडा भन्छन्, “हामीले आयात प्रतिबन्धसहित, कतिपय वस्तुको उपभोग, चालु खर्च, प्रोत्साहन भत्ता, दरबन्दी, अस्थायी सेवाका कर्मचारी कटौती गर्ने कुरा गरिराखेका बेलामा यो कार्यक्रम नभई नहुने भनेजस्तो भएन नि।” अर्थमन्त्री भइसकेपछि यस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दबाब थेग्नै नसक्ने आफ्नो अनुभव पनि उनले सम्झिए। 

चालु वर्षमा बजेटमार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा गरिए पनि २.१६ प्रतिशत मात्र हासिल हुने लक्ष्य छ। नयाँ नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।  अर्थतन्त्र समस्यामा रहेका बेला मौद्रिक नीतिमाथि भरोसा गरेको सरकारले बजेट वक्तव्यमै भनेको छ, “यस बजेटले लिएको उदेश्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्नेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्नेछ।” 

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने आगामी वर्षको बजेटको उद्देश्य छ। 

कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, व्यापार सन्तुलन र सामाजिक सुरक्षा लगायतलाई बजेटले प्राथमिता दिएको छ। “ठूलो संख्यामा आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरी स्रोतसाधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न क्षेत्रगत प्राथमिकताभित्र पनि ठूला तथा रणनीतिक महत्वका, छिटो प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ प्राप्त गर्ने आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई रकम छुट्याइएको छ,” बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा  अप्ठयारो स्थितिमा आएको बजेटले केही कुरा सम्बोधन गर्न खोजे पनि अहिलेको समस्या समाधानको ठोस पहलकदमी भने नभएको ठान्छन् । “समाधान पुरानै किसिमको भयो। निजी क्षेत्रले पनि विश्वास गर्ने, आम जनताले विश्वास गर्ने भएन कि, लामो निबन्ध जस्तो पो भयो कि जस्तो लाग्छ,” खतिवडाले भने। 

अर्थविद् अधिकारी पनि सरकारले केही सुधार गर्न खोजे पनि यसको नतिजा कार्यान्वयनमा भर पर्ने बताउँछन्। “केही न केही परिवर्तन ल्याउन खोजेको देखिन्छ। सरकारले गर्न खोजेको परिवर्तन यसले बजेटको कत्तिको कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्नेमा भर पर्छ। प्रिवर्तनको दिशा चाहिँ सही नै छ। तर, कार्यान्वयनको पाटो त सधैं उस्तै नै हुन्छ,” उनले भने।