बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टसहित नौ जनाले युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए।
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। त्यस्तै, रिटलाई अग्राधिकार दिने आदेश पनि दिइएको छ।
तत्कालीन माओवादीका बाल सैनिक एवं बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टसहित नौ जनाले युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल र भट्टराईविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए।
रिटमा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, उनलाई र पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईमाथि युद्ध अपराधमा अनुसन्धान गरी प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
उनीहरूले युद्धमा समावेश गर्न नहुने भन्ने जान्दाजान्दै बालबालिकालाई प्रयोग गरी अपराध गरेको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
यसअघि विष्टले सर्वोच्चमा जेठ १२ गते रिट निवेदन पेस गरेका थिए। सो रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले जेठ १६ गते दरपीठको आदेश दिएका थिए।
सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि इजलासमा पेस गरिएको थियो। गत शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
