संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने कानूनमन्त्री गुरुङको दाबी

काठमाडौँ– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने गरेको दाबी गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको चर्चा चलिरहेका बेला मन्त्री गुरुङले संविधानप्रदत अधिकारभित्रै रहेर न्यायाधीश नियुक्ति हुने बताएका हुन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले न्यायालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएजस्तो आफूलाई नलागेको बताए।

मन्त्री गुरुङले संविधान कुल्चेर, संविधानभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीशहरू नियुक्त नभएको दाबी गरे। “न्यायालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएर बिग्रियो भन्ने कुरा आएको छ। अब यसमा त यो हाम्रो संविधानले नै प्रदत्त गरेको अधिकार भित्रै रहेर न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने गरिएको विगत सबैले बुझ्नु भएकै छ। यस सन्दर्भमा अब कि त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,” उनले भने।

उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो पहुँचकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू फर्स्योट हुने गरेको भनाइमा सत्यता नरहेको उनको जिकिर थियो। सर्वोच्च अदालतको आफ्नै प्रक्रिया भित्रबाट मुद्दाहरूको छिनोफानो हुने गरेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो। उनले न्यायालयले न्याय सम्पादनको काम स्वतन्त्र ढंगले गर्ने गरेको बताए।

मन्त्री गुरुङले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए। उनले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र कार्यक्रममार्फत न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दाबीसमेत गरे।

“न्याय पालिकाको रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ। यसको लागि पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ,” उनले भने।

उनका अनुसार २०८० असार १० गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा रहेका ३९ हजार ५७५ थान मुद्दामध्ये ११ हजार २६१ थान मुद्दा फर्स्योट भएका छन् भने २८ हजार २१४ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। सर्वोच्चमा रहेका मुद्दालाई छिटो सम्पादन हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा आफूहरू लागिपरेको पनि बताए।