संघीय राजधानीका दुई महानगरः एउटाको सडकमा पार्किङ निषेध, अर्कोको सडकमै ‘फ्री पार्किङ’

काठमाडौँ– व्यस्त बागबजार सडक। सडकको किनारामा नेपाल बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टरनजिकै छ बागबजार मम सेन्टर। २० वर्ष पुरानो यो मम पसलका सञ्चालक हुन्, रामेछापका प्रकाश श्रेष्ठ। सडक किनारामै रहेको उनको पसलको अघि भर्खरै काठमाडौँ महानगरपालिकाले फूलदानी राखिदिएको छ। उक्त फूलदानीमा उखेलिएका बोटबिरुवा, प्लास्टिकका झोला लगायतको फोहोर थुप्रिएका थिए।

“काठमाडौँको सडक हरियाली बनाउने रे,” व्यंग्यात्मक पारामा उनले भने। त्यसो त प्रकाशलाई उक्त गमला हुनु र नहुनुले केही फरक परेको छैन। यद्यपि, अहिले गमला राखिएको सडक किनारामा वर्षौंदेखि चल्दै आएको पार्किङ महानगरपालिकाले हटाएपछिको ६ महिनायता भने उनलाई निकै फरक परेको छ।

“व्यापार ४० देखि ५० प्रतिशतले घटेको छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “दिनको ३०० देखि ३५० जना खाजा खाने ग्राहक हुन्थे। पुरानो पसल भएकाले चिनेजानेका ट्याक्सी ड्राइभर पनि आउँथे। अहिले एकछिन रोकेको देख्यो कि नगर प्रहरीले समातिहाल्छ।” पार्किङ हट्दा आफू मात्र नभई आफ्नो वरपरका व्यवसायी पनि मारमा परेको उनी बताउँछन्। 

“पार्किङ हट्दा अन्य पसल, व्यवसायको पनि व्यापारमा कमी आएको छ। व्यापार भए पो खानपिन रुच्छ। यति बेलाको आर्थिक मन्दीले मेरो व्यापार त डामाडोल छ,” उनी भन्छन्, “यो मेरो मात्र समस्या होइन। यहाँ सडक किनारामा रहेका सबै व्यवसायीको समस्या हो।”

पार्किङ हटाएकै सन्दर्भमा दरबारमार्गका व्यवसायीले लामो समय महानगरसँग संघर्ष गरे। पार्किङ हटेसँगै व्यापारमा कमी आएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण भएको थियो। यद्यपि, यस विषयमा महानगर मौन छ। हालको लागि अन्नपूर्ण होटल र जमलको विश्वज्योति मलनजिकै बनिरहेको नयाँ भवनमा सशुल्क पार्किङ राखिएको छ।

त्यस्तै, पुरानो बसपार्कमा निर्माणको क्रममा रहेको भवनमा पनि पार्किङ शुरू भएको छ। बागबजारमै पनि श्रेष्ठ टेलरिङ, ‘पे’ पार्किङ लगायतका सशुल्क पार्किङ बागबजार क्षेत्रमा खुलेका छन्।  

पार्किङबाट निस्किएका विवेक श्रेष्ठ महानगरको  उक्त कदमलाई सकारात्मक नै मान्छन्। उनलाई एक किसिमले पार्किङ व्यवस्थित भएको लागेको छ। यद्यपि, केही मिनेटका लागि पार्किङ गर्दा पनि एक घण्टाकै रकम तिर्नुपर्दा चित्त नबुझ्ने उनी बताउँछन्। 

२५ वर्षअघि काठमाडौँ उपत्यका आएका इलामका विवेक सुब्बाको ललितपुरस्थित कुमारीपाटीमा सेरावा इलेक्ट्रिक एन्ड इलेकट्रोनिक्स पसल छ। उनी पेशाले इलेक्ट्रिसियन हुन्। उनले कुमारीपाटीको सडकलाई नजिकबाट नियाल्न पाएका छन्। कुनै समय उनको पसलअघि पार्किङ थियो। ६ वर्षअघि उक्त पार्किङ उनको पसलपारि सर्‍यो।

हाल उक्त पार्किङ क्षेत्रलाई निःशुल्कमा परिणत गरेको देख्ने साक्षी उनी स्वयं हुन्। “तीन वर्षअघि यहाँ ज्ञानेन्द्र शाहीले आएर कराएको याद छ। उनले कराएपछि निःशुल्क गरेको जस्तो लाग्छ मलाई चैँ,” उनी भन्छन्, “नत्र यहाँ पनि जावलाखेलदेखि कुमारीपाटीसम्म २० जना मानिस पार्किङको पैसा उठाउन तयार भइरहेका हुन्थे।” 

पार्किङ सुविधाले व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ने उनी बताउँछन्। “सामान चाहिएको ग्राहक जसरी पनि आइहाल्छन्,” उनले भने, “पार्किङको कारणले हुने सहजताले मान्छेले यस स्थानलाई कत्तिको प्राथमिकता दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने कुराले फरक पार्छ।” 

यद्यपि, पसल आउने ग्राहकले छिटोछरितो र ढुक्कसँग किनमेल गर्न पाएको अनुभव भने उनलाई छ। उनी आफैँ पनि यसको भुक्तभोगी हुन्।

“पसललाई चाहिने सामान किन्न न्युरोड पुगिरहनुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यहाँ पार्किङको निकै समस्या छ। न त ठाउँ नै पाइन्छ। पाइहाल्यो भने पनि १५–२० मिनेटको पार्किङको लागि २५–३० रुपैयाँ खर्च हुन्छ।” पानीपँधेरो गर्नुपर्ने न्युरोडमा पटकपटक यसरी खर्च हुँदा बेलाबखतमा पार्किङ क्षेत्रमा भनाभन समेत भएको उनले बताए। 

देशको संघीय राजधानीका दुई महानगरपालिकाको सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनको शैली भिन्न मात्र होइन, ठ्याक्कै उल्टो छ। काठमाडौँ महानगरले सडक किनारमा सशुल्क वा निःशुल्क दुवै खाले पार्किङलाई निषेध गरेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन गुड्ने बाटोमा पार्किङ गर्न नपाइने उसको मान्यता छ। छिमेकी ललितपुर महानगरपालिकाले भने सडकमै निःशुल्क पार्किङको सुविधा दिएको छ।

गत पुसमा काठमाडौँ महानगरले बागबजार, दरबारमार्ग, कालीमाटी, कलंकी, कुलेश्वर, चाबहिल, बौद्ध र माछापोखरी क्षेत्रको सार्वजनिक पार्किङलाई हटाएको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाले भने गत जेठ  २६ गतेबाट १८ फिटभन्दा बढी चौडाइ भएको बाटोमा एक पंक्ति सवारीका लागि निःशुल्क पार्किङ तोकेको हो। 

महानगरले यसको लागि ३० वटा बाटो छेउका स्थान निःशुल्क गरेको छ।  ललितपुर महानगरको मंगलबजार, पाटनढोका गेटअगाडि–पछाडि, नः टोल, टंगाल, हौगल, हःजा, सुन्धारा, पाटनको भीमसेन मन्दिरअगाडि, पुल्चोक दमकलअगाडि, जावलाखेल प्रहरी कार्यालय अगाडि, महानगरपालिका भवन अगाडि, भनिमण्डल, एकान्तकुना खरीबोट लगायतका क्षेत्रमा निःशुल्क पार्किङस्थल तोकेको छ। 

यसैगरी मानभवन, पाटन अस्पतालअगाडि, कर्मचारी सञ्चयकोष अगाडि, महालक्ष्मीस्थान अगाडि, जिल्ला अदालतअगाडि, लगनखेल बसपार्कको पूर्व र उत्तरतर्फ, बटुक भैरव, कुपण्डोल, कनिबहाल, एकान्तकुना, सेन्ट मेरिज स्कूल पूर्वतर्फ करिडोर युएन पार्क नजिकै, सानेपा करिडोर, बल्खु करिडोर, पाटन अस्पताल, भाटभटेनी, सुमेरु अस्पताल, निदान अस्पताल र अल्का अस्पतालमा पनि पार्किङ निःशुल्क गरिएको छ। 

ललितपुर महानगरको ट्राफिक व्यवस्थापन कस्तो छ?
ललितपुर महानगरपालिकाको सडक व्यवस्थापनको जिम्मा नगरी प्रहरी बल कार्यालयले सम्हालेको छ जसलाई नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथुुले नेतृत्व गरिरहेका छन्। २९ वर्ष ट्राफिक व्यवस्थापनमा बिताएका हाछेथु ललितपुर महानगरपालिकाको यस प्रकारको ट्राफिक व्यवस्थापनको उक्त योजना तीन वर्षअघि लागू भएको बताउँछन्। त्यतिबेला उनलाई नगरप्रमुख चिरिबाबु महर्जनले नियुक्त गरेका थिए।

“हाम्रा मेयरसा’बले भोट माग्दा ढल निकास गर्ने, सडक सफा राख्ने लगायतका वाचा यहाँका नगरवासीसँग गर्नुभएको छ,” हाछेथु भन्छन्, “उहाँले मलाई यो कार्यभार सुम्पने बेला जसरी पनि जनताले दुःख पाउनुभएन भन्नुभएको थियो। नियमकानून पनि लागू हुने र जनताले पनि दुःख नपाउने तरिकाबाट कसरी सडक–सवारी व्यवस्थापन हुन सक्ला भन्ने मलाई लागिरह्यो।”

बाटो र सडक किनारा खाली गराउनु गाह्रो काम भएको उनी बताउँछन्। तर बाटो खाली गर्दैमा बाटोको समस्या नहट्ने हाछेथु ठान्छन्। उनी भन्छन्, “बाटो खाली गरेपछि आउने व्यावहारिक तथा आर्थिक पाटोलाई मध्यनजर गर्दै हामीले दोहोरो गाडी गुड्ने स्थानका लागि ३० वटा त्यस्ता सडकमा निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गर्‍यौँ।” 

१८ फिटभन्दा सानो बाटो तथा गल्लीमा भने पार्किङमा कडाइ गरिएको उनले बताए। त्यस्तै, पार्किङको लागि दिइएका स्थानमा पनि अवस्था हेरी सिधा (परपेन्डिकुलर) तथा छड्के (एंगल) गरी दुई तरिकाले पार्किङको मोडालिटी व्यवस्था गरिएको हाछेथु बताउँछन्। उनका अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापनमा वार्षिक ३ करोड रकम विनियोजन हुने गरेको छ। 

“कुमारीपाटीमा हामीले सिधा पार्किङ नै दिएका छौँ,” हाछेथुु भन्छन्, “महालक्ष्मीस्थानपट्टि छड्के पार्किङ छ भने सानो बाटोतर्फ मोटरसाइकललाई मात्र दिएको छ। भनिमण्डलमा छड्के तरिकाले पार्किङ व्यवस्था गरिएको छ।”

पार्किङ निःशुल्क गर्नुको एक मात्र कारणबारे हाथेछु भन्छन्, “महानगरपालिकाले अनेक कुरामा नगरवासीसँग कर लिने गरेको छ। त्यसो हुँदा केही समयको पार्किङ गर्नेलाई किन दुःख दिने भनेर कर तिरेबापत महानगरवासीलाई हामीले दिन सक्ने केही सेवासुविधा निःशुल्क गरेका हौँ।” 

रिङरोड क्षेत्रमा पार्किङको समस्या नभएको उनले बताए। पार्किङ निःशुल्क गरिएका क्षेत्रमा पनि हालसम्म कुनै प्रकारको गुनासो तथा सडक दुर्घटनाको समस्या नभएको उनी बताउँछन्। व्यवसायी विवेक सुब्बा पनि पार्किङ क्षेत्रमा हालसम्म दुर्घटना भएको आफूले नदेखेको र नसुनेको बताउँछन्।

‘कालोपत्रे सडकमा पार्किङ हुँदैन, विकल्पको तयारी हुँदै’ 
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले गत असार १० गते महानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक सडकमा सवारी पार्किङ गर्न अनुमति नदिइने उल्लेख गरे।  

अत्यावश्यक पर्ने स्थानमा काठमाडौँ महानगरले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र निश्चित अवधि तोकेर पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउने पनि उनले बताएका थिए। पार्किङबापत लाग्ने शुल्क महानगरले निर्धारण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिए पनि हालसम्म ती ठाउँहरू निर्धारण भइसकेको छैन।

पूर्वप्रहरी उपरीक्षक तथा काठमाडौँ महानगरपालिका ट्राफिक विज्ञ सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठ सडकमा पार्किङ कदापि गर्न नमिल्ने बताउँछन्। व्यस्त सडक तथा सार्वजनिक सवारीको कारण महानगरले सडकमा पार्किङ हटाएको उनी बताउँछन्।

“कालोपत्रे सडक भनिरहँदा न्युरोडलगायत क्षेत्रमा रहेको पार्किङमाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। ती क्षेत्रमा पार्किङ अल्पकालीन मात्र हो,” उनले भने, “पार्किङको विषयमा हामीले एक निजी संस्थालाई अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयारीको लागि दिएका छौँ। प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ।”

प्रतिवेदन अध्ययनपश्चात् महानगरपालिकाका सम्भावित क्षेत्रमा ‘मल्टीसिस्टम’, ‘रोटरी’ पार्किङको योजनाअनुसार पार्किङ व्यवस्थापनको काम हुने श्रेष्ठले बताए। 

काठमाडौँ महानगरपालिकाकी पूर्वउपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमले कसरी यस विषयलाई सम्बोधन गरेको छ सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछिन्।

“हाम्रो कार्यकालमा सडकमा पार्किङ थियो। कतिपय स्थानमा निःशुल्क पनि गरिएको थियो,” खड्गी भन्छिन्, “हालको लागि विकल्प दिएर मात्र पार्किङ व्यवस्थापन गर्दा अझ प्रभावकारी हुन्छ।”

“दरबारमार्ग क्षेत्रमा सशुल्क पार्किङको व्यवस्था हाम्रो पालासम्म थियो,” खड्गीले भनिन्, “शुल्क लिँदा रोजगारी पनि भएको थियो। अबको लागि पार्किङको विषयमा महानगरको योजना राम्रै होला।”

परम्परागत शैलीमा बनेको काठमाडौँको बस्ती र भवन संरचनामा दूरदर्शिता नहुँदा पार्किङको समस्या देखिएको खड्गीको अनुमान छ। सोही कारण पनि विकल्पसहितको पार्किङ व्यवस्थापन उपयुक्त हुने उनी बताउँछिन्। 

“धरहरा पुनर्निर्माण भएसँगै त्यहाँ ४ सय सवारी साधन पार्किङ गर्ने क्षमता छ। त्यसबाहेक नयाँ बनेका भवनका अन्डरग्राउन्ड पनि पार्किङका लागि नै पास भएका छन्,” उनले भनिन्, “मेयर बालेन शाहले शुरू गरेको पार्किङ प्रयोजनका अन्डरग्राउन्डहरू सिल गर्ने अभियान पनि चालु छ। उहाँ लागिपर्नुभएको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।” 

‘सरोकारवाला निकायको समन्वयमा भर पर्छ’
ट्राफिक प्रहरीका पूर्वएआईजी वसन्त पन्त कुनै पनि महानगरपालिका अथवा पालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायको अधिकार हुने बताउँछन्। 

सम्बन्धित पालिकाको सडक चौडाइमा एक भागमा पार्किङ गर्दा समस्या पर्दैन भने सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिने उनी बताउँछन्। सडक किनारमा पार्किङ हटाएमा वैकल्पिक पार्किङ लटको व्यवस्था गर्न सके अझ उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। 

“वास्तवमा सडक सवारीसाधन गुडाउने ठाउँ हो, पार्किङ गर्ने होइन,” उनले भने, “ललितपुर महानगरपालिकामा मेयर र त्यहाँका ट्राफिक इन्चार्जको निर्णयमा हालका लागि सोहीअनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि आफ्नो योजनाअनुसारको प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ। यो नितान्त सम्बन्धित पालिका र त्यहाँका सरोकारवालाको आन्तरिक विषय हो।” 

सडकको एकतर्फी किनारमा पार्किङ गर्ने गरी ललितपुर महानगरपालिकाले गरिरहेको अभ्यास क्षणिक व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त भए पनि दिगो समयको लागि किटानी गर्न उचित नहुने उनी बताउँछन्। कुनै स्थानमा पार्किङ दिनु र नदिनु उक्त क्षेत्रको तत्कालीन आवश्यकतालाई हेरेर लचिलो हुने कुरा मात्र भएको पन्त बताउँछन्। 

काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक समस्या पार्किङमा मात्र नभई बाटोको अवस्था, सवारी चालक, यात्री र पैदलयात्रीमा समेत रहेको उनको तर्क छ। ट्राफिकलाई लिएर समाजमा कस्तो सचेतना छ त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनी बताउँछन्।

नेपाल सरकारको पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा खास ध्यान नगएको पन्त बताउँछन्। “हालको बजेटमा पनि ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि भनेर छुट्ट्याएको देखिएन,” उनी भन्छन्, “सडक विभागमा गएको सानो रकम वा स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेको रकमले अबको काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। यो निकै चुनौतीपूर्ण छ। यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका संघीय सरकारले पनि लिनुपर्छ।”