सांसदहरू भन्छन्– रेमिट्यास भित्र्याउन मात्रै युवा विदेश पठाउँदा देश दुर्घटनामा पर्छ

काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सांसदले सरकारसँग माग गरेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदले मुलुकभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

उनीहरूले पछिल्लो समय मुलुकभित्र युवा जनशक्तिभन्दा पनि बूढाबूढीको संख्या बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। सरकारले सधैँ वैदेशिक रोजगारीलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रयास गर्दा भविष्यमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने सांसदहरू चेतावनी थियो। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई देशभित्रै कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विदेश जानुभन्दा अघि सिप, प्रमाणपत्र बनाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने माग गरे। सरकारले स्थानीय तहलाई सिपमूलक तालिम दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न पाउने अधिकार दिन सके दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने उनको भनाइ थियो। उनले नेपाली श्रमिकहरू काम गर्न पुगेको देशहरूसँग सरकारले श्रम सम्झौता गर्न आवश्यक रहेको बताए।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले सरकारले वर्षैपिच्छे वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन नहुने बताए। उनले  मुलुकभित्रै युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले सरकारले रेमिट्यान्स भित्र्याउने उद्देश्यले मात्रै वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिए भविष्यमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिए।

उनले सरकारले सिप सिकाएर सिकेको सिपलाई प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए। उनले विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको भन्दै श्रमिकहरूको सम्मान राज्यले गर्न नसकेको बताए।

बैठकमा सांसद रामशंकर यादवले विदेशमा दुःख काट्ने नेपालीलाई नेपालमा नै व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ऋण लिँदा नै मिटरब्याजीको जन्म भएको उल्लेख गरे।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा जान ऋण लिन धितो राखेको घरजग्गासमेत सक्ने, तर विदेश जानसमेत नपाउने अवस्था रहेको बताए। उनले गरिब जनतालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने भएर सरकारी फन्ड बनाएर पठाउन माग गरे।