सोह्रौँ योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत, विद्युतीय सुशासन मुख्य प्राथमिकतामा

काठमाडौँ– सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६)को अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए। राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेशको व्यवस्थाअनुसार आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ।

आयोगले नयाँ आवधिक योजनाको दस्ताबेज तयार पारेर स्वीकृत गरिसक्नका लागि माघ मसान्तसम्मको कार्यतालिका बनाएको छ। आयोगले तयार पारेको ‘सोह्रौँ योजना तर्जुमाका लागि संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ अनुसार पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तर्जुमाका लागि जेठ चौथो हप्ताबाट काम शुरू भएको थियो। आगामी माघ मसान्तसम्ममा आवधिक योजनालाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत गरिसक्ने समय तालिका छ। 

कार्यविधिअनुसार आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने निर्देशक समिति र सदस्यको संयोजकत्वमा विषय क्षेत्रगत समिति रहेका छन्। सोह्रौँ योजनाको अवधारणापत्र निर्देशक समितिबाट सुझावसहित स्वीकृत भइसकेपछि आयोगको बैठकमा पठाइएको थियो। त्यसअघि आयोगले गत असारबाट विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञसँग छलफल चलाएर आवधिक योजनाको अवधारणापत्र माथि सुझाव लिएको थियो। 

अब यसपछि योजनाको स्वीकृत अवधारणासहित विस्तृत योजना तर्जुमा सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक छलफल तथा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालयलाई आयोगले पत्राचार गर्नेछ। विषयगत मन्त्रालयबाट भदौ पहिलो हप्ताभित्र सुझाव लिइसक्ने आयोगले जनाएको छ। समष्टिगत आर्थिक तथा लगानी खाकाको तयारी पनि भदौ दोस्रो हप्तासम्ममा भइसक्नेछ।

“आगामी असोज दोस्रो हप्तासम्ममा आवधिक योजनाको क्षेत्रगत एकीकृत प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी आयोगबाट स्वीकृत गरिसक्नेछ भने असोज तेस्रो हप्तासम्ममा राष्ट्रिय विकास परिषद्को गठन तथा परिषद्का सदस्यलाई एकीकृत प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिलिपि वितरण गरिसक्नेछ,” कार्यविधिमा भनिएको छ। 

आवधिक योजना तर्जुमासम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तर्क्रियाका लागि कात्तिक तेस्रो हप्ताको समय तोकिएको छ। त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको परिमार्जित मस्यौदा मंसिर दोस्रो हप्तासम्ममा तयार भइसक्नेछ।

संघीय संसद्का सदस्य, प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी, नागरिक समाज, विद्वत्वर्ग तथा पेसाविद्, विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव र विकास साझेदारसँग मंसिर तेस्रो हप्तासम्ममा छलफल गरिसक्ने कार्यतालिका बनाइएको छ।

यसरी राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवधिक योजनाको परिमार्जित मस्यौदा पुस दोस्रो हप्तासम्ममा तयार भइसक्नेछ। पुस तेस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित मस्यौदा राष्ट्रिय विकास परिषद्‌मा पेस गर्न निर्देशक समितिबाट सिफारिस भइसक्नेछ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय विकास परिषद्को सुझावसहित आवधिक योजनाको अनुमोदन पुस मसान्तसम्ममा भइसक्नेछ। योजनाको अन्तिम मस्यौदा माघ तेस्रो हप्तासम्ममा तयार भइसक्नेछ भने आगामी माघ मसान्तसम्ममा सोह्रौँ आवधिक योजनाको दस्ताबेज मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत गरिसक्ने कार्यतालिका रहेको छ।

२०८१ साउनबाट कार्यान्वयनमा जाने योजना तयार पार्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय तथा क्षेतगत नीति, पन्ध्रौँ योजना र त्यसको समीक्षा, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तयार पारिएको रणनीति, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, मध्यमकालीन खर्च संरचना आदिलाई ध्यानमा राखिने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने निर्देशक समितिमा मुख्यसचिव, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष, योजना आयोगका सबै सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्। त्यस्तो राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी, सबै प्रदेशका प्रमुख सचिव, सबै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष, लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षलगायत सदस्य रहने व्यवस्था छ।

त्यस्तै आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि काम गर्न पाँचवटा विषय क्षेत्रगत समिति बनाइएका छन्। समष्टिगत आर्थिक खाका तथा समग्र योजना, आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार तथा वातावरण क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र संस्थागत विकास तथा सुशासन क्षेत्र गरी पाँचवटा क्षेत्रगत समिति बनाइएको आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै, आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विषयगत मन्त्रालय तथा विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वय, सहयोग र सहजीकरणका लागि प्राविधिक समिति रहेको छ।

सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले डिजिटल डाटाबेस र ई–गभर्नेन्स (विद्युतीय सुशासन)लाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने आयोगले बताउँदै आएको छ।