पार्क मासेर शौचालय बनाउन पोखरा महानगरले गरेको सम्झौता विवादमा

पोखरा– घुम्न आउने पर्यटकको अलि बढी चहलपहल हुने लेकसाइडमा सार्वजनिक शौचालयको खाँचो छ। पर्यटकबाहेक न्युरोड, पृथ्वीचोक, चिप्लेढुंगा, नयाँबजार, महेन्द्रपुललगायत पोखराका व्यस्त ठाउँमा जनसाधारणलाई सार्वजनिक शौचालयको अभावले सास्ती नै छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार यो प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख ९१ हजार ४०१ पर्यटक भित्रिए। तीमध्ये अधिकांशको रोजाइमा पोखरा पर्छ। यहाँ विचरण गर्न रमाउने आगन्तुकहरूका लागि सार्वजनिक शौचालयको समस्या टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको हुन्छ। 

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएलगत्तै पोखरा महानगरले सार्वजनिक शौचालयको खाँचो पूरा गर्न निजी प्रतिष्ठानहरूलाई आफ्ना शौचालय सार्वजनिक प्रयोजनका लागि खुला गरिदिन आग्रह गरेको थियो। महानगरको अभियानमा हातेमालो गर्दै पोखराका केही निजी प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो शौचालय सार्वजनिक प्रयोजनमा दिएका छन्। 

तत्कालको समस्या सुल्झाएर शौचालयको समस्या दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्न महानगरले विकल्प खोजिरहेको थियो। सार्वजनिक शौचालयको समस्या सुल्झाउन कार्यपालिका बैठकले महानगरका ३३ वटै वडामा सुविधासम्पन्न शौचालय बनाउने योजना पारित गर्‍यो। सामान्य शौचालय नहुँदा सास्ती भोगेका महानगरबासीले सुविधासम्पन्न शौचालयको परिकल्पना गरेका थिएनन्। 

कार्यपालिकाबाट निर्णय भइसकेपछि २०८० जेठ ११ गते पोखरा–६ लेकसाइडस्थित ‘भीएनवाई’ पार्कमा सार्वजनिक निजी–साझेदारी अन्तर्गत शौचालय बनाउन काठमाडौँका दुई कम्पनीबीच सम्झौता भयो। पोखरा महानगरपालिकाले सूर्य नेपाल प्रालि र एरोसान स्यानिटेसन प्रालिसँग शौचालय निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको सम्झौता गरेको हो। 

महानगरले १ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागतमा सार्वजनिक निजी–साझेदारीबाट अत्याधुनिक शौचालय बनाउन सम्झौता त गर्‍यो, तर काम अघि बढ्न नपाउँदै यो योजना विवादको भुँङ्ग्रोमा तानिएको छ। अपारदर्शी ढंगले शौचालय निर्माण थालिएको भन्दै स्थानीयले उच्च अदालत गुहारेका छन्।

सम्झौतामा के छ?
पोखरा–६, बाराहीघाट छिर्ने चोकैमा छ भीएनवाई पार्क। यही पार्कमा महानगरले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा शौचालय बनाउन सम्झौता गरेको हो। महानगर र कम्पनीबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले हस्ताक्षर गरेका छन्। भारती अहिले सरुवा भएर ललितपुर महानगर पुगिसके। निर्माण कम्पनीतर्फको दोस्रो पक्ष सूर्य नेपालका व्यवस्थापक बाबुराम कार्की र तेस्रो पक्ष एरोसान सस्टेनेबलका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण थापाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उकालोलाई प्राप्त त्रिपक्षीय सम्झौतामा शौचालय निर्माणको सम्पूर्ण खर्च सूर्य नेपाल प्रालिको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत तेस्रो पक्ष (एरोसान सस्टेनेबल स्यानिटेसन प्रालि) लाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ। सम्झौताअनुसार निर्माणका लागि आवश्यक लगानी उपलब्ध गराउनेबाहेक दोस्रो पक्ष अर्थात् सूर्य नेपाल प्रालिको महत्वपूर्ण दायित्व देखिन्न। 

निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसकोे सञ्चालनको जिम्मेवारी तेस्रो पक्षले लिने सम्झौताको बुँदा नम्बर नम्बर ६ मा उल्लेख भएअनुसार सम्झौतापत्रको अवधि १५ वर्षको हुनेछ। 

शौचालय निर्माणमा स्वार्थ बाझिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका स्थानीय युवा अभियन्ता अनिल थापा सार्वजनिक शौचालय निर्माणको विषय स्वागतयोग्य भए पनि तेस्रो पक्ष खडा गरेर महानगरले संशय पैदा गराएको बताउँछन्। 

“सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बन्ने भएपछि सूर्य नेपालले लगानी गर्‍यो। वित्तीय संस्थाले नै उद्योग व्यवसायबाट आम्दानी गरेको व्यवयायीहरूले केही हिस्सा सामाजिक कार्यमा लगानी गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “उहाँहरूले धेरै ठाउँमा लगानी गर्नुभएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएको छ। यहाँ पनि पर्यटकका लागि सुविधा हुन्छ भनेर आउनुभयोा। त्यो स्वागतयोग्य छ। तर, तेस्रो पक्ष खडा गर्नुपर्ने कारण के हो?”

सम्झौतामा १५ वर्षका लागि तेस्रो पक्षलाई दिने र यस अवधिभित्र शौचालयका लागि थप जग्गा आवश्यक परेमा उपलब्ध गराउने भन्ने बुँदा पनि आपत्तिजनक रहेको उनले बताए। 

सार्वजनिक पार्कमा शौचालय निर्माणका लागि स्वीकृति दिने सम्झौता भए पनि कति क्षेत्रफलमा शौचालय बन्ने उल्लेख छैन। अदालतले निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएपछि मेयर धनराज आचार्यले शौचालयको ‘भिजन’बारे सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी राखेका थिए। 

नाफाघाटा भन्दा माथिको विचारबाट प्रेरित भएर वातावरणमैत्री, अपांगमैत्री, गरिबी निवारणका लागि रोजगारी समेत सिर्जना गर्ने उद्देश्यले शौचालय निर्माणको अवधारणा तयार पारिएको उनले उल्लेख गरेका थिए।

शौचालय सञ्चालनमा आएको ६ महिनापछि शौचालयबाट प्राप्त आम्दानीको खर्च कटाएर १५ प्रतिशत महानगरलाई दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौताकै अर्को बुँदामा शौचालयको आम्दानीले सञ्चालन खर्च अपुग भए महानगरले नै सो खर्च उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। 

पोखराका पाका सामाजिक अध्येता आनन्दराज मुल्मी स्वार्थलाई छोडेर राम्रो काम गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काम गर्दा राम्रै हुने बताउँछन्। “यसरी काम पनि अगाडि बढ्छ। तर, लगानी गर्ने मान्छेलाई प्रतिफल चाहियो। मैले १ करोड लगानी गरेँ भने मलाई प्रतिफल त चाहियो। बिना प्रतिफलको मैले किन लगानी गर्ने?” उनी भन्छन्, “महानगर क्षेत्रमा मिलेर केही गरौँ भनेर प्रस्ताव भए जोखिम मोलेको छ, लगानी गरेको, त्यसको केही हिस्सा पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अगाडि बढ्नु अस्वाभाविक पनि होइन।”

उनले संसारभरमा लगानी यसरी नै अगाडि बढ्ने अभ्यास रहेको बताए। “पोखरामा यो भएन त्यो भनेर भन्दै गर्ने। गर्न थाल्दा रोकावट पैदा भयो भने त के मज्जा भयो? नीतिगत रूपमा यस्ता कुरालाई प्रोत्साहित गर्न जरूरी छ। तर व्यक्तिगत स्वार्थ मिसिन थाल्यो भने खराब हो,” उनले भने। 

पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी किरणप्रसाद कोइराला शौचालय निर्माण र सञ्चालन गर्ने साझेदारहरू नाफा आर्जन नगर्ने संस्था भएकाले उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको बताउँछन्। “यो ननप्रफिटेबल संस्था हो। यसले सीमान्तकृत वर्गलाई रोजगारी दिने, नाफा नकमाउने, नाफा भयो भने पनि त्यसबाट गरिबलाई काम दिने, नाफा भयो भने अर्को शौचालय बनाउने, त्यस्तो मोडेलको हो,” उनी भन्छन्, “गरिबका छोराछोरीलाई रोजगारी दिने, आम्दानीको १५ प्रतिशत हामीलाई दिने। बाँकी अर्को शौचालय बनाउन खर्च गर्ने, त्यस्तो खालको संस्था हो यो।” 

कोइरालाले नाफा आर्जन नगर्ने कम्पनीलाई शौचालय निर्माणको जिम्मेवारी दिएको बताए पनि तेस्रो पक्ष (एरोसान सस्टेनेबल स्यानिटेशन) निजी कम्पनी हो। निजी कम्पनीको उद्देश्य नाफा कमाउने नै रहन्छ। “हामीले दातृ संस्था खोजेको होइन। तेस्रो पक्षले नै दातृ संस्था खोजेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेर शौचालय बनाउने हो। अर्को ठाउँमा बनाउनुपर्‍यो भने उसले अर्को खोज्छ,” उनले भने, “हामीले कता दाता खोज्दै हिँड्ने? हामीलाई त्यो थाहा हुने कुरो पनि भएन।”

शौचालयमा सित्तैमा मट्का चिया पाइने भनिँदै आएको छ। तर शौचालयको पूर्वाधारमा ‘बायोग्यासबाट चल्ने कफी र क्वाइन डिस्ट्रिब्युसन काउन्टर’ रहने उल्लेख छ। सूचना अधिकारी कोइराला बाहिर हल्ला भए जस्तो ठूलो रेष्टुरेन्ट नहुने बताउँछन्। “मट्का चिया बेच्ने हो। शौचालय जाने, बाहिर निस्किँदा दुई सुर्की चिया खाने खालको हो। पैसा पनि लिने होइन,” उनी भन्छन्। स्टार होटलको जस्तो चिया स्टेशन चाहिँ नहुने उनले बताए। “अहिलेसम्मको सम्झौता त्यो हो। हाम्रो उद्देश्यअनुसार नै उनीहरूले काम गर्नुपर्छ,” उनले भने। 

यो डिजाइनको शौचालय ललितपुरमा एक मात्र रहेको र दोस्रो पोखरामा बन्न लागेको उनले बताए। यसमा महानगरको लगानी एक रुपैयाँ पनि नहुने उनको दाबी छ। सञ्चालन खर्च अपुग भएको खण्डमा महानगरले उपलब्ध गराउने रहेछ नि! भन्ने प्रश्नमा शौचालयमा मान्छे कोही नगए कामदारको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने उनले बताए।

महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले भने कार्यपालिकाबाट सार्वजनिक शौचालय बनाउने भनेर निर्णय भए पनि बाँकी जानकारी नरहेको बताइन्।

शौचालय निर्माण रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ। काम रोक्ने अदालतको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशका कारण शौचालय निर्माणको काम अहिले ठप्प छ। दुवै पक्षसँग छलफल गरी अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिन यसअघि साउन १७ गतेलाई तोकिएको मुद्दाको पेशी त्यस दिन हेर्न नभ्याइएपछि २४ गतेलाई सरेको छ।