संघीय शिक्षा विधेयकविरुद्ध आन्दोलनमा निजी विद्यालयका सञ्चालक

काठमाडौँ– सरकारले संघीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको विद्यालय शिक्षालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका निजी विद्यालयसम्बन्धी प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यालय संघीय शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानेबारे एकतर्फी निर्णय गरेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए। सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा आवश्यक प्रावधानहरू नै तयार नगरी हठात् विधेयक दर्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ।

“संविधानले कसैको सम्पत्ति पनि जबरजस्ती रूपले लिन पाउने अधिकार दिएको छैन । चाहे क्याबिनेटले पास गरोस् चाहे संसद्ले पास गरोस् । त्यो संविधान विपरीत हुन आउँछ । यदि लिने हो भने हामी तयार छौँ । सरकारको राष्ट्रियकरण गर्ने नीति हो भने हाम्रो उचित मूल्यांकन भएर मुआब्जा दिनुपर्छ। राज्य चलाउनसक्षम छ भने हामी ताला चाबी बुझाउन तयार छौँ,”  उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल, (हिसान)का  अध्यक्ष  रमेश सिलवालले भने।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा साउन २४ गते बुधबार पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, प्रदेश मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ। यस्तै, साउन २५ गते विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तरक्रिया गर्ने, २७ गने आन्दोलनको समीक्षा गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ १ गते अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारीसाधनहरू सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने जस्ता रहेका छन्। 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) काअध्यक्ष डीके ढुंगानाले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन)का अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक सबैलाई समेट्ने गरी आउनुपर्ने बताए। मुलुकले शिक्षाबाट दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध हुन सकोस् भन्ने खालको शिक्षा ऐन आउनुपर्नेमा सबैले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। सरोकारवालाहरूलाई बाहिर राखेर विधेयक अगाडि बढाइएको आरोप लगाए।