योगेश भट्टराईको प्रस्ताव : उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने/नबनाउनेबारे भोटिङ गरौँ

काठमाडौँ– नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा संसद्मा भोटिङ गर्न प्रस्ताव राखेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एमालेको माग कायमै रहेको बताए। 

उनले छानबिन समिति बनाउने र नबनाउने पक्षमा कुराहरू आइरहेको भन्दै संसद्मा यसको पक्ष र विपक्षमा ह्विप नलगाई भोटिङ गर्न उनले प्रस्ताव गरे। समिति नबनाउने पक्षमा बहुमत आएमा एमालेले आन्दोलन स्थगन गर्ने उनको भनाइ थियो। “मेरो प्रस्ताव छ, यदि यसमा छानबिन समिति बनाउन हामी कोही सहमत छौँ , कोही सहमत छैनौँ भने कुनै पनि पार्टीले ह्विप नलगाऔँ। म प्रस्ताव राख्छु सभामुखले भोटिङ गराउनुस् यदि यो संसद्ले छानबिन समिति बनाउनु हुन्न रहेछ भन्यो भने एमालेको आन्दोलन त्यही दिन स्थगित हुन्छ। म चुनौतीका साथ भन्छु,” उनले भने।

सांसद भट्टराईले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो अगाडि टेबुलमा रहेको फाइल नदेखेको देखेर शंका लागेको बताए। उनले पछिल्ला दिनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सबैलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदा विश्वास लागे पनि आफ्नो अगाडिको टेबुलमा भएको फाइलबारे निर्देशन नदिँदा आफूहरूलाई शंका लागेको बताए। त्रिभुवन विमानस्थलबाट इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मा लुकाएर ल्याइएको सुन प्रकरणमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन नदिएको भन्दै गृहमन्त्रीप्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन्।

“हामीले त्यो फाइलमाथि कारबाही अगाडि बढाउन गृहमन्त्रीबाट सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन होला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ। हुन त सुशासनको बारेमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा प्रतिबद्धता जनाइरहनुभएको थियो। त्यसपति हामीलाई विश्वास थियो। तर उहाँकै अगाडि टेबलमा भएको त्यो सुन तस्करीको फाइलबारे उहाँले निर्देशन नदिँदा हामीलाई शंका लागेको हो। त्यहीकारण हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेका हौँ।”

उनले गृहमन्त्रीदेखि सम्बन्धित सबै निकायलाई पनि प्रश्न सोध्नुपर्ने र अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले राजनीतिक तहबाट छानबिन समिति बनाउनु आवश्यक भएको बताए। उनले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले पनि समिति गठन गर्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गराए। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोही विषयमा राखेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीको समर्थन गरेको स्पष्ट पारे।

भट्टराईले तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण भएमा सदनमा एमालेले कुनै अवरोध नगर्ने उल्लेख गरे। यही साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा बाहिरिएको र पक्राउ परेको करिब एक सय किलो सुन तस्करीका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै एमाले सदनको अवरोध जारी राखेपछि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा शीर्ष नेता सदन सञ्चालनमा सकारात्मक भएपछि मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको हो। सो विषयमा अन्य दलका सांसदले पनि बोल्ने क्रम जारी छ।