कानूनलाई प्रविधिसँग जोड्ने ३ युवाको हुटहुटीले जन्माएको 'मेरोअड्डा'

४ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको अनलाइन प्लेटफर्म ‘मेरोअड्डा’ले कानूनी समस्यासम्बन्धी जोसुकैले राखेका जिज्ञासाको सम्बन्धित विषयविज्ञ कानून व्यवसायीबाट जवाफ दिन्छ, जुन सेवाको कुनै शुल्क लाग्दैन।

काठमाडौँ– कुनै सार्वजनिक स्थान, विशेषगरी मन्दिर क्षेत्र वरिपरि महिला र पुरुष अंकमाल गर्नु या हात समातेर बस्नु कानूनी रूपमा सही छ? ललितपुरबाट एक सेवाग्राही अनलाइन प्लेटफर्म ‘मेरोअड्डा’मा सोध्छन्, “मंगलबजार नजिकै बसेका जोडीहरूलाई प्रहरीले दुव्र्यवहार गरेको मैले सुनेको छु। मलाई थाहा छ कि चुम्बन गर्नु अनुचित व्यवहार मानिन्छ तर अंकमाल गर्न र हात समाउन पनि वर्जित छ?”

उक्त अनलाइनमार्फत नै कानून व्यवसायी कृष्ण पाल यसको जवाफ दिन्छन्। “हो, तपाईं सार्वजनिक स्थानहरूमा अँगालो हाल्न र हात समात्न सक्नुहुन्छ, गैरकानूनी होइन। तर यो विषय त्यस क्षेत्रका समुदायको संस्कृति र परम्पराको सम्मानसँग पनि जोडिएको छ। धेरैको लागि त्यो पवित्र स्थान हो। हाम्रा आधुनिक मान्यताहरूले परम्परालाई प्रदूषित नगर्नु नै राम्रो हो।”

काठमाडौँका अर्का स्रेवाग्राहीले सोधेको प्रश्न यस्तो छ, “काँचको बोतलमा पाइने २५० एमएलको पेय पदार्थ कोकको मूल्य ४५ रुपैयाँ देख्न सकिन्छ। तर केही स्थानहरूमा ७० देखि ९० रुपैयाँसम्म लिएको पाइन्छ। यसरी बेच्न पाइन्छ?”

कानून व्यवसायी पाल नै त्यसको जवाफ दिन्छन्, “एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) कुनै पनि प्रकारको उत्पादनको अन्तिम बिक्री मूल्य हो। तर खुद्रा विक्रेताहरूले स्थान, माग, प्रतिष्पर्धा र सञ्चालन लागत लगायतको आधारमा आफैँ मूल्य तोक्न सक्छन्। धेरै नाफा कमाउनकै लागि केहीले आफ्नै मूल्य लगाउँछन्। उत्पादनको मूल्य (उपभोक्ताले देख्ने गरी) प्रदर्शन गर्दासम्म त्यो गैरकानूनी हुँदैन।”

चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको अनलाइन प्लेटफर्म ‘मेरोअड्डा’मा यस्तै कानूनी जिज्ञासा राख्न सकिन्छ। यसमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विषयका विज्ञ कानून व्यवसायीहरूले दिने गर्छन्। त्यसबापत कुनै शुल्क लाग्दैन। 

व्यक्तिको सामान्य जीवनयापनका क्रममा पनि अनेकौँ कानूनी अड्चनहरू आइपर्छन्, तर यस्ता जज्ञासा मेट्नका लागि कानून व्यवसायी सबैको लागि सहजै उपलब्ध नहुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा ‘मेरोअड्डा’ बाट सहज रूपमा कानूनी परामर्श लिन सकिन्छ।

यो अनलाइन प्लेटफर्मलाई ‘सिलिकन हायर प्रालि’ले चार वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको छ। तीन उद्यमी युवाहरू आलोक सुवेदी, सन्तोष गिरी र सञ्जय सिंह मिलेर २०७६ असोजबाट ‘मेरोअड्डा’ सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। 

यसको सेवा लिन शुरूमा ‘मेरोअड्डा डटकम’ नामक वेवसाइइटमा गएर आफ्नो अकाउन्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ जहाँ युजरनेम र इमेल राख्नुपर्छ। आफ्नो परिचय खुलाउन नचाहनेले इच्छाअनुसारको युजरनेम राख्न सक्छन्। त्यसपछि कानून व्यवसायीलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न सकिन्छ। जवाफ आएपछि अकाउन्ट खोल्दा राखिएको इमेलमार्फत थाहा पाउन सकिन्छ।

कुनै पनि सेवाग्राहीले कानूनसम्बन्धी जिज्ञासा राखेपछि शुरूमा ‘मेरोअड्डा’मा ‘साइनअप’ गरेर ‘भेरिफाई’ भएका सबै कानून व्यवसायीहरूलाई सूचना जान्छ। तीमध्ये प्रश्नसँग सम्बन्धित वकिलले त्यसको जवाफ दिन्छन्। सामान्यतया २४ घण्टाभित्र प्रश्नको जवाफ आइसक्ने ‘मेरोअड्डा’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आलोक सुवेदी बताउँछन्।

“उत्तर आएपछि प्रश्न सोध्ने व्यक्तिलाई जवाफ आयो भनेर पनि नोटिफिकेशन जान्छ। उत्तरमाथि पनि जिज्ञासा राख्नुप¥यो भने फेरि कमेन्ट बक्समा प्रश्न राख्न मिल्छ। पूरक जिज्ञासा आएको जानकारी पनि सम्बद्ध वकिललाई जान्छ। फेरि उत्तर दिन आवश्यक देखेमा उहाँहरूले दिनुहुन्छ अन्यथा नदिन पनि सक्नुहुन्छ,” सुवेदी भन्छन्।

जिज्ञासा समाधान गर्ने कानून व्यवसायीबारे स्रेवाग्राहीले सम्पूर्ण जानकारी त्यहीँबाटै लिन पनि सक्छन्। हालसम्म यसका ‘भेरिफाइड’ कानून व्यवसायीको संख्या करिब १०० पुगेको सुवेदी बताउँछन्। 

पहिले र अहिलेको फरक
शुरूआती समयमा आफ्नो अनलाइन प्लेटफर्मप्रति सर्वसाधारणमा विश्वास दिलाउन यसका सञ्चालकलाई निकै गाह्रो प¥यो। त्यसबेलाको अनुभव सुनाउँदै सुवेदी भन्छन, “शुरू गर्दा मान्छेहरूमा यसबारे जानकारी र विश्वास पनि थिएन, २/४ दिनमा एउटा प्रश्न आउँथ्यो, आजभोलि प्रत्येक दिन कम्तीमा ३/४ वटा प्रश्नहरू आउँछन्। कुनै–कुनै दिन त १०/१२ वटासम्म पनि आइरहेको हुन्छ।”

‘मेरोअड्डा’ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक तथा भाइबर ग्रुपमार्फत पनि नागरिकलाई आवश्यक पर्ने कानूनसम्बन्धी विविध जानकारी दिँदै आएको छ।

४० हजार फलोअर्स रहेको ‘मेरोअड्डा’को फेसबुक पेजमा हरेक दिन नेपालको कानूनसँग सम्बन्धित नयाँ–नयाँ जानकारी पाउन सकिन्छ। जुनसुकै देशमा रहेका नेपालीहरूले पनि नेपालको कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा आ–आफ्नो सुविधा अनुसारको समयमा जिज्ञासा राख्न सक्छन्। यसरी कानूनी सेवा दिने पहिलो अनलाइन प्लेटफर्म यो नै भएको सुवेदी बताउँछन्। 

विदेशको सफलता नेपालमा स्थानान्तरण 
‘मेरोअड्डा’का तीन जना सञ्चालकमध्ये सन्तोष गिरी कानून व्यवसायी हुन्। २०५७ सालतिर नेपालमा कम्युप्टर प्रयोग गर्ने ल फर्मको संख्या ५०/६० भन्दा बढी थिएन। कानूनी लिखत र मुद्दामामिलाका कागजातहरू हातैले लेखेर तयार गरिने त्यो समयमा ल फर्महरूले विभिन्न मुद्दाका विवरणहरू हाते डायरीमा नै फाइल गरेर राख्थे। त्यसलाई प्रविधिमा जोड्न गिरीले आफ्नो पहलमा सानो सफ्टवेयर बनाए जसमार्फत सूचनाहरू कम्प्युटरमा फाइल गरेर राख्न सकिने भयो। त्यो पहलका लागि उनलाई नेपाल बार एशोसिएसनले पनि अनुमति दिएको थियो। 

त्यसबेला बनेको सफ्टवेयरलाई उनले ‘स्मार्ट ल’ नाम राखेका थिए। कानून व्यवसायी गिरी सीडी लिएर ल फर्महरूमा त्यो सफ्टवेयर बेच्दै हिँड्थे। त्यसरी कानूनलाई प्रविधिसँग जोड्ने दुई दशक पुरानो हुटहुटी विकसित हुँदै ‘मेरोअड्डा’सम्म आइपुगेको हो। गिरीको समूहले कम्पनी नै दर्ता गरेर व्यवसाय अघि बढाउने काम भने सन् २०१२ मा अमेरिकाबाट शुरू गरेको थियो। त्यसबेला गिरी र अध्ययनका लागि पाँचवर्ष अघिदेखि उतै रहेका आलोक सुवेदी मिलेर ‘सिलिकन हायर एलएलसी’ नामक कम्पनी दर्ता गरे जसले नेपालबाट अमेरिका जान चाहेका र त्यहीँ रहेका नेपालीहरूलाई कानूनी सहायता दिन थाल्यो। 

छोटो समयमै ‘सिलिकन हायर’ लोकप्रिय भयो। किनभने त्यहाँका ल फर्मले दिने सबै सेवाहरू त्यसले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा आधा सस्तोमा उपलब्ध गराएको थियो। उपभोक्तालाई सेवामा सहुलियतसँगै उनीहरूको व्यवसाय पनि उकासिँदै थियो। “एउटा दराजबाट शुरू गरेको कम्पनी हो। त्यसबेला एक–दुई वटा सफ्टवेयर मात्रै थिए जुन फर्म भर्न मात्र प्रयोग हुन्थ्यो,” सुवेदी सम्झन्छन्।

कम्पनीले बिस्तारै अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको लागि त्यहाँको नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा र नेपालबाट अमेरिका जाँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण लगायतका सम्पूर्ण सेवाहरू दिन थाल्यो। 

त्यसबीचमा सुवेदी र गिरीको भेट अर्का साथी सञ्जय सिंहसँग भयो। आलोक व्यवसाय, सन्तोष कानूनी र सञ्जय प्रविधि पृष्ठभूमिका थिए। यी तीन युवाको भेटघाट र सरसल्लाहपछि उनीहरूले चाहेको जस्तै टिम बन्यो।  अमेरिकामा  व्यवसायले राम्रै बजार लिएपछि नेपालमा पनि कानून र प्रविधिलाई जोड्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी तीनै युवामा थियो।

उनीहरूले २०७१ सालमा नेपालमा पनि ‘सिलिकन हायर’ नामको कम्पनी दर्ता गराए। नेपालमा कानूनी सेवा र प्रविधिको प्रयोगबीच निकै गहिरो खाडल रहेको उनीहरूले बुझिसकेका थिए। त्यही खाडललाई सुनौलो अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्ने सोच यी युवाले बनाए। अमेरिकामा चलिरहेको व्यवसायले लय समातेपछि उनीहरूबीच नेपालमा कानूनी पेशालाई डिजिटाइजेसन गर्दै सेवा विस्तारका लागि तीनमध्ये को नेपाल फर्किने भन्ने छलफल पनि भयो।

शुरूमा आलोक नै आउन तयार भए। “२०१५ पछि उज्वल थापा (तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक) दाइसँग पनि एकदम धेरै सम्पर्कमा थियौँ। उहाँ निकै ठूलो प्रेरणाको स्रोत हुनुहन्छ हाम्रो लागि। नेपाल आएर काम गर्नुपर्छ भनिराख्नुहुन्थ्यो,” सुवेदी सम्झन्छन्, “उहाँको भनाइबाट पनि म प्रभावित भइसकेको थिएँ।” 

सन् २०१७ को अन्त्यतिर आलोक नेपाल फर्किए र त्यसको ६ महिनापछि सञ्जय पनि आए।

नेपाल आइसकेपछि पनि उनीहरू यहाँको कानून व्यवसायको अवस्था, प्रविधिको प्रयोग लगायतका वस्तुस्थितिबारे बुझ्न लागिपरे। यसबीचमा उनीहरूले ल फर्महरूमा गएर कानून व्यवसायीलाई भेट्ने, यहाँको ‘मार्केट रिर्सोस’ लगायतका आधारभूत पक्षहरूबारे बुझ्ने र सर्वसाधारणबाट पनि सुझावहरू लिने काम गरे। नेपालमा कानून व्यवसायकै लागि पनि बजार सानो भएको हुँदा यसलाई स्थायित्व दिएर लैजान सर्वसाधारणमा कानूनबारे यथेष्ट जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने दुवैको निष्कर्ष थियो।

“यो टेक्नोलोजी कस्तो हो, केको लागि चाहिन्छ, कानून नै किन चाहिन्छ भनेर बजारलाई पहिला बुझाउनुपर्छ। त्यसकै लागि शुरूआती फेजमा सूचनामूलक जानकारी दिने उद्देश्यसहित मेरोअड्डा शुरू गरियो,” सुवेदी भन्छन्।

छिट्टै ‘मेरोअड्डा’ को नयाँ भर्सन सार्वजनिक गर्ने उनीहरूको तयारी छ। “हामीले अहिलेसम्म सेवाशुल्क भुक्तानीको मोडल सार्वजनिक गरेका छैनौँ। बिस्तारै चरणबद्ध रूपमा जान्छौँ,” सुवेदीले भने।

हाल ‘मेरोअड्डा’मा १५ जना स्टाफ छन्। उनीहरू विराटनगर, बनेपा, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका स्थानमा बसेर घरबाटै काम गर्छन्। उनीहरूको काम पनि प्रविधिसँग सम्बन्धित छ। 

‘मेरोअड्डा’मा कति लगानी छ भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा सुवेदी ‘रिजर्भ’ देखिए। किनभने अहिलेसम्म यसले आम उपभोक्ताबाट आयआर्जन गरेको छैन। अमेरिकामा स्थापित कम्पनी निरन्तर सफलताका साथ चलिरहेको छ। ‘मेरोअड्डा’को स्थापना र सञ्चालन खर्चमा त्यहीँको आर्जन लगानी भएको छ। 

नेपालमा कम्पनीको संस्कार र कामदारबारे निकै कम बहस हुने गरेकोमा चिन्तित सुवेदी कुनै पनि कम्पनीमा त्यहाँको कामदार अनुकूलको वातावरण र नीति भए मात्र सफलता पाउन सकिने ठान्छन्। 

“बाहिरी मुलुकका कुनै पनि कम्पनीमा कामदारलाई निकै प्राथमिकता दिइन्छ, उनीहरू अनुकूलका नीति बनाइन्छन्,” उनी भन्छन्, “कम्पनीहरू जहिले पनि मानिसलाई केन्द्रमा राखेर ‘ह्युमन फस्ट’ भन्छन्। उत्पादन नचल्ला, कम्पनी बन्द होला, तर जुन दिनसम्म काम गरिन्छ तबसम्म आफ्ना जनशक्तिलाई खुशी राख्यो भने बल्ल ‘प्रोडक्ट’ बन्छ। यो कुराको अभ्यास नेपालमा हुनै पाएको छैन।”