ललितानिवास प्रकरण : माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसित घरमै गएर सीआईबीले लियो बयान

काठमाडौँ– बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको छ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँमा बुझाउने तयारी गरिरहेकाबेला सीआईबीले उनीहरू दुवै जनाको बयान लिएको हो। साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा निर्णयकर्तामाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको सो आदेश र तत्कालीन दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग भएपछि सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा बयान लिएको हो। सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिइएको पुष्टि गरे।

“अनुसन्धान अधिकृतले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने काम गरेका छन्। हामी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारीपनि गरिरहेका छौं,” उनले उकालोसँग भने। सीआईबीका एक अधिकृतका अनुसार बयान लिन अनुसन्धान अधिकृतहरू नेपाल निवास कोटेश्वर र भट्टराई निवास टोखा पुगेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि बयान दिएको सार्वजनिक गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै उनले भनेका छन्, “ललितानिवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रीपरिषदको निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे सत्यतथ्यको जानकारी मेरो शुरूदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धताबमोजिम सीआईबीलाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु। यो मुद्दा सफल टुंगोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दरो प्रस्थानविन्दू बनोस् भन्ने कामना गर्दछु।” यस्तै, ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका तीन पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जाेशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठसँग पनि सीआईबीले बयान लिदैछ । त्यसका लागि अनुसन्धान अधिकृतकाे टाेली खटिएकाे सीआईबीले जनाएकाे छ।

सीआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग पनि बयान लिएको थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए। सीआईबीले गरेको अनुसन्धानले २०४९ देखि २०६९ सालबीचका विभिन्न मितिमा चार चरणमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा परिणत भएको देखाएको छ। त्यसमध्ये २०६६ देखि २०६९ बीचमा जतिबेला यससम्बन्धी निर्णय भए, त्यसबेला माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। उनीहरूको पालामा २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषदबाट भएका विभिन्न निर्णयपछि ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वि.स.२०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग–पत्रमा यी चार चरणमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका नीतिगत निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। त्यसअघि आयोगले उनीहरूको बयान भने लिएको थियो। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतको सरकारी निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसक्रममा नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना हुन पुगेको अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको शोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको अर्को प्रस्तावमा नेपाल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि २०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। जबकि पछि सरकारले नै पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले विगतमा यो गुठी नै नरहेको र पछि गएर नक्कली गुठी खडा गरिएको तथ्य उजागर गरेको थियो।

यसरी नक्कली गुठी खडा गरेर दिइएको जग्गा पछि नक्कली मोही कायम गरेर वितरण गर्ने काम पनि भएको थियो। यो निर्णय भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यही जग्गामा नक्कली मोही बनाएर वितरण गरिएको जग्गा पछि शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी लगायतले आफ्नो र परिवारको नाममा लिएका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्रीको हैसियतले विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्मरबहादुर श्रेष्ठ मुछिएका थिए।

यस प्रकरणमा विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा विचाराधीन छन्। अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यो रिटमाथि दुई वर्षअघि अन्तिम सुनुवाइ भएर निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि फैसला हुन सकेन। २०७८ कात्तिक १५ मा निर्णय सुनाउने आदेश भए पनि अहिलेसम्म अदालतको निर्णय आएको छैन। अब फेरि शुरू सुनुवाइमा पुगेको यो मुद्दाको पेसी आउँदो पुस १ गतेका लागि तोकिएको छ।