केस स्टडी २५ नम्बर वडा : बजेट छैन भन्दै खाजा खर्च तिरेन, भुक्तानी पनि नगदमा

काठमाडौँ– २०७९ माघ १३ गते। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २५ को कार्यालयले सोही वडामा पर्ने क्षेत्रपाटीस्थित ‘सफल फ्रेस नुडल्स’को नाममा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन खटिएको टोलीलाई दिउँसोको खाजा र चिया उपलब्ध गराइदिनू भनेर पत्र काट्यो। पत्रअनुसार नै सफल फ्रेस नुडल्सले सरकारी टोलीलाई नियमित खाजा र चिया खुवायो। यो क्रम चैत २४ सम्म साढे दुई महिना चल्यो। त्यस अवधिमा चिया र खाजाको बिल ७४ हजार ५७० रुपैयाँ पुग्यो।

तर पसल सञ्चालक वीरेन्द्र पोखरेलले ४९ हजार १६५ रुपैयाँ मात्र पाए, त्यो पनि चेकबाट नभई नगदमा। सरकारी खर्चको बिल यसरी नगदमा भुक्तानी गर्नु आर्थिक अनुशासनविपरीत र गैरकानूनी मानिन्छ। भुक्तानी गरेबापत खाजापसल सञ्चालकसँग वडाले कुनै भरपाई या प्रमाणका कागजात केही दिएन।

बाँकी पैसा आफूहरूले दिन नसक्ने वडाले बताएको पोखरेलले उकालोसँग सुनाए। “वडामा जाँदा हामीले यो रकमभन्दा बढी दिन सक्दैनौँ। पैसा चाहिएको छ भने जसले खाए उसैसँग गएर लिनू भनेर वडासचिव वसन्त कोइरालाले जवाफ दिए,” पोखरेल भन्छन्, “मैले त्यो टोलीलाई वडाकै पत्रअनुसार खाजा खुवाएँ, तर आज वडाले नै मलाई पैसा दिन इन्कार गरिरहेको छ।”

वडा कार्यालयले महानगरलाई माघ १३ देखि चैत २४ सम्मको खाजा अवधिभर हरेक दिन चियाखाजाको परिमाण तोकेर कार्यालयको छाप र आधिकारिक कर्मचारीको हस्ताक्षरसहित ‘सफल फ्रेस नुडल्स’को नाममा 'अर्डर स्लिप' पठाएको थियो।

तिनै मागका आधारमा चियाखाजा दिएका पोखरेलले त्यसबापत ७४ हजार ५७० रुपैयाँको बिल बनाएर वडा कार्यालयलाई पठाएका थिए। त्यसमध्ये २५ हजार ४०५ रुपैयाँ उनले अझै पाउन बाँकी छ। पोखरेल भन्छन्, “मलाई वडाअध्यक्षले २० हजारमाथिको बिल नबनाउनू भनेका थिए। मैले पनि त्यहीअनुसार थोरै थोरै रकमका पाँच वटा बिल बनाएर वडामा पेश गरेँ। तर अहिले पैसा दिन आनाकानी गरिरहेका छन्।”

‘महानगरले बजेट नपठाएपछि भुक्तानी गरेनौँ’
काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा माघ १३ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने टोली वडा नम्बर २५ मा पुगेको थियो। वडासचिव वसन्त कोइरालाका अनुसार महानगरले खाजाको लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो। तर महानगरबाट रकम नआएपछि चियाखाजाको पैसा भुक्तानी गर्न नसकिएको कोइराला बताउँछन्।

“शुरूमा हामीलाई महानगरले चियाखाजाको पैसा पठाइदिन्छौँ भनेको थियो। जब हामीले भुक्तानीको लागि बिल पठायौँ तब महानगरले चियाखाजाको लागि बजेट नछुट्याएको बतायो,” कोइरालाले उकालोसँग भने, “अहिलेसम्म तीन पटक महानगरलाई ताकेता गरिसकेका छौँ। तर महानगरले त्यस्तो बजेटको कुनै व्यवस्था नभएको जवाफ पठाएको छ। अहिलेको लागि त्यति पैसा लिनुस् भनेर क्यान्टिन साहुलाई दिएका हौँ।”

वडाअध्यक्ष राजेश डंगोल भने यो महानगरको समस्या नभएर पसल साहुले मनलाग्दी ढंगबाट खाजा खुवाएका कारण भुक्तानी नगरेको बताउँछन्। “हामीले चिया मात्रै खुवाउनु भनेका थियौँ तर बिहानको खानादेखि रातिको खानासम्म र चियाचुरोट पनि अत्यधिक खुवाएपछि बिल धेरै उठेछ,” डंगोलले भने, “सोचेभन्दा बढी बिल आएपछि हामीले त्यति तिर्न सक्दैनौँ भनेर ४९ हजार १६५ रुपैयाँ दिएर पठाएका हौँ।”

पसल सञ्चालक पोखरेल भने परिचयपत्र बनाउने टोलीले माग गरेअनुसार नै आफूले खाजा र चिया खुवाएको बताउँछन्। “वडाबाटै चिया र खाजा खुवाउनू भनेर पत्र आइसकेपछि टोलीमा आएका मान्छेलाई मैले कसरी मागेजति खाजा नदिनु?” पोखरेल भन्छन्, “पत्रमा एकपटक मात्रै दिनू पनि लेखिएको थिएन। उनीहरूले जतिपटक मागे त्यतिपटक त दिनुपर्‍यो नि।”   

चैत २७ गते वडा नम्बर २५ को कार्यालयले काठमाडौँ महानगरलाई पत्र काटेको देखिन्छ। पत्रमा वडासँग बजेट नभएकाले भुक्तानीका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन भनिएको छ। तर महानगरबाट त्यो पत्रको कुनै सुनवाइ नभएपछि खाजा पसललाई पैसा तिर्न नसकेको वडासचिव कोइरालाको तर्क छ।

हामीले वडाध्यक्ष डंगोललाई पैसा किन नगदमा दिनुभएको र बिल भर्पाई किन नदिनुभएको भनेर सोधेका थियौँ। उनले आफूले कुरा नगर्ने भन्दै वडासचिवलाई फोन दिए। वडासचिवले हाम्रो प्रश्नको जवाफ दिएनन्, बरु फोन नै काटिदिए। 

पोखरेलको दाबीअनुसार उनलाई अपुग रकम भुक्तानी दिएको प्रमाण पनि वडासँग छैन। “तर मैले पाउन बाँकी जति छ त्यो पैसा वडाले तिरोस्,” उनी भन्छन्।     

वीरेन्द्रले इराकबाट फर्केर खोलेका थिए खाजा पसल
करिब १० वर्षको इराक बसाइपछि आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेर २०७७ सालमा नेपाल फर्केको वीरेन्द्र बताउँछ्न्। उनी पहिलोपटक २०६५ सालमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुबई गएका थिए। त्यसपछि २०६७ सालमा इराक पुगेका उनले १० वर्ष त्यहीँको होटलमा ‘सेफ’ को काम गरेका थिए।

त्यसपछि स्वदेशमै रोजगारी गर्ने योजना बनाएर फर्केका पोखरेलले कोभिडपछि २०७९ सालमा क्षेत्रपाटीस्थित कन्या मन्दिर विद्यालयमा क्यान्टिन चलाउने टेन्डर पाए। करिब १६ लाखको लगानीमा उनले त्यहाँ क्यान्टिन बनाए। त्यतिखेर उनले मासिक ६२ हजार ५०० भाडा बुझाएर क्यान्टिन चलाउने गरी विद्यालयसँग सम्झौता भएको थियो।

दुई भागमा छुट्टिएको क्यान्टिनमा एकातिर बाहिरका मान्छे चियाखाजा खान आउँथे भने अर्कोतिर विद्यालयका बालबालिका। तर सोचेजस्तो आम्दानी नभएपछि पोखरेल घाटामा गए। बैंकको ब्याज र सञ्चालन खर्च पनि नउठेपछि उनले भाडा घटाउन विद्यालयमा निवेदन दिए, तर विद्यालयले मानेन।

“मैले थोरै भाडा घटाउन आग्रह गर्दा विद्यालयले घटाएन तर पछि फेरि अर्का सञ्चालकलाई २१ हजार घटाएर ४१ हजार ५०० मा दिएछ। त्यतिमा मलाई नै देऊ भन्दा हुँदैन भने,” पोखरेल भन्छन्, “नाफा नभएको क्यान्टिन चलाएर त्यत्रो भाडा म कसरी तिर्न सक्थेँ र? बैंकको ब्याज पनि तिर्न नसक्ने भएपछि म थप ऋणमा जान चाहिनँ।”

सञ्चालन खर्च पनि नउठेपछि छोड्न बाध्य भएर पाँच महिनामा उनले क्यान्टिन बेचे, त्यो पनि चार लाख घाटा खाएर। १६ लाख लगानीमा बनाएको क्यान्टिन जम्मा १२ लाखमा बेचेको उनले बताए।  

नेपालमा गरिखाने वातावरण नदेखेपछि पुन: विदेशिने योजनामा रहेका उनी जापानको भिसा कुरिरहेका छन्। म्यानपावर कम्पनीले उनको भिसा डेढ महिनामा आउने भनेको छ। व्यवसाय गर्न चाहँदा आर्थिक भार थपिएछि विदेशिनुको विकल्प आफूसँग नभएको पोखरेल बताउँछन्।