सहकारी क्षेत्रका संकट समाधानका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडाैँ– सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा ऐन, नियमावलीको संशोधनसम्मको सुझाव दिँदै सहकारीमा देखिएका समस्या सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

सहकारीको समस्या पहिचान र समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो। बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्थाको स्थिर सम्पत्ति, सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर पनि पीडितहरूलाई चैतभित्रै रकम फिर्ता गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ। 

बचत फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीहरूलाई श्वेतपत्र जारी गर्न लगाउने लगायतका विषय पनि समेटिएको छ। सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परिसकेपछि प्रारम्भिक विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत समाधान निकाल्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ। 

अहिले देखिएका कतिपय सुझावलाई मन्त्रालयस्तरबाट र केही मन्त्रीपरिषद‍्बाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए।

“नियामावली संशोधन, सुरक्षण कोषलगायतका विषय क्याबिनेटमा लगेर काम गर्ने अहिले तत्कालका सम्बोधनका पाटोहरू हुन्। दीर्घकालमा ऐनमा संशोधन गर्ने कुराहरू तत्काल सकिदैन। तत्कालका गर्नसकिने कार्ययोजनासहित पेश गरेको छ” उपाध्यायले भने। 

कार्यदलले नियामकीय निकाय, पीडित बचतकर्ता, बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्था, अभियन्ता लगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाएको हो। गत बैशाख २६ गते सरकारले गठन गरेको कार्यदलले असार २७ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जसमा एक वर्षका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवाकेन्द्र स्वीकृति रोक्का गर्न सुझाव दिएको थियो। 

निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेका संस्थाले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिँदै २०८० चैत मसान्तभित्र सहकारीबाट बचत फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न पनि कार्यदलको सुझाव दिएको थियो। 

बचत फिर्ता माग गर्दै माइतिघर २ महिनादेखि धर्नामा बसेका सहकारीपीडितहरू सरकारसँग असार १८ गते ७ बुँदे सम्झौता गरेका थिए। जसअन्तर्गगत  सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो।