साउदी अरबमा नेपाली श्रमिकको ‘दुर्दशा’: नयाँ नीतिले ल्याएको संकट

काठमाडौँ– साउदी अरबमा रहेका नेपालीको एउटा भिडियो गएको हप्ता सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भयो। भिडियोमा साउदीको अलकसिब क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपाली सडक छेउमा खाना खाइरहेको देखिन्छ। फुटपाथमा टुसुक्क बसेर उनीहरूले प्लास्टिकको थैलोमा खाना खाइरहेको दृश्य निकै टिठलाग्दो छ।

लाखौँ खर्च गरी धन कमाउने सपना बोकेर साउदी गएका उनीहरू त्यहाँ बेरोजगार भएपछि हात जोड्दै उद्धारको लागि गुहार मागिरहेका छन्। त्यस भिडियोमा उनीहरूले भनेका छन्, “कम्पनीले पासपोर्ट खोसिसकेको छ। चार महिना भइसक्यो स्यालरी पाएको छैन। बाटोको पानी खाएर बसेका छौँ। हामीलाई उद्धार गरिदिनको लागि हार्दिक अपिल गर्दर्छौं।”

यसरी अलपत्र पर्ने १८ जनाभन्दा धेरै छन्। उकालोको सम्पर्कमा आएका पीडितमध्ये एक मोरङका बालकृष्ण प्रसाद मण्डलले आफूहरू ‘सप्लायर’ कम्पनीमा आएको र चार महिनादेखि काम नपाएर अलपत्र परेको बताए।

यो प्रतिनिधि घटना हो। उद्धार तथा राहतको अपिल गर्दै साउदीबाट सामाजिक सञ्जालमा भिडियो आइरहन्छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् साउदी अरबका महासचिव शुक्र लामा श्रमिकका यस्ता गुनासा हप्तैपिच्छे आइरहने बताउँछन्।

“मलाई हप्तैपिच्छे फोन आउँछन्। कोही रोजगारदाताले कामबाट निकालेकाहरू छन्, कोही जागिर छाडेर भागेकाहरू छन्, कोही काम नपाएर अलपत्र परेका छन्,” लामाले भने, “यसरी समस्यामा परेकाहरूले उद्धार गरेर नेपाल फर्काइदिन, काम खोजिदिन लगायत सहयोग माग्दै फोन, मेसेज गरिरहन्छन्, व्यापक छ त यतातिर समस्या।”

समस्याको जड सप्लायर कम्पनी र कफला प्रणाली
वैदेशिक रोजगारका लागि साउदी गएका नेपाली समस्यामा पर्ने दुई वटा मुख्य कारण सप्लायर कम्पनी र कफला प्रणाली हुन्। यीमध्ये एउटा समस्यामा फसेपछि त्योसँगै अनेक समस्या थपिने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

सिधै रोजगारदाता कम्पनीमा नभई कामदार सप्लायर कम्पनीमा जानेहरू पटकपटक समस्यामा पर्ने गरेका छन्। सप्लायर कम्पनी आफैँले काम दिँदैनन्। रोजगारदाता कम्पनी नभेटेसम्म सप्लायर कम्पनीले कामदारलाई तलब पनि दिँदैनन्। पछिल्लो समय सप्लायर कम्पनीहरूले रोजगारदाता कम्पनीसँग कामदार पठाउँदा पाउने कमिसनमा ‘बार्गेनिङ’ गर्ने कारण समस्या जटिल बन्दै गएको साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी देवेन्द्र कार्की बताउँछन्।

नेपालबाट कामदार पठाउँदा रोजगार दिने रोजगारदाताकोमा नभई सप्लायर कम्पनीमा पठाउनु गलत भएको कार्की बताउँछन्। “कुन कम्पनीमा कामदार पठाउने भन्ने टुंगो नलागी पहिला श्रमिक ल्याएर राख्ने, त्यसरी राखेको समयको तलब नदिने र हामीसँग यति कामदार छन् भन्दै रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसले गर्दा श्रमिकहरूले आन्दोलन र हड्ताल गर्छन्, जसलाई यहाँको कानूनले अपराध मान्छ,” कार्कीले भने।

उनका अनुसार दूतावासले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सप्लायर कम्पनी र रोजगारदाता कम्पनीको लागि कामदार पठाउने प्रक्रिया अलगअलग हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले पनि म्यानपावर व्यवसायीसँग यस विषयमा छलफल गरिसकेको छ। रोजगारदाताको वर्गीकरण गरेर र सप्लायर कम्पनीको ‘पे–रोल’को आधारमा मात्र कामदार पठाउने सहमति भएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दहाल बताउँछन्। त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न म्यानपावर व्यवसायीसहित विभागको टोली साउदी अरब जान लागेको उनको भनाइ छ।

साउदीमा अकामा (अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र) बनाउन र नवीकरण गर्न पनि समस्या छ। यो साउदीको कफला प्रणालीसँग जोडिएको छ। यो प्रणाली श्रमिककै हितको लागि भनिए पनि कतिले यसलाई दास प्रथासँग दाँज्ने गर्छन्। कफिलबाट कफला बनेको हो। कफिल भनेको रोजगारदाता अर्थात् ‘स्पोन्सर’ भन्ने बुझिन्छ। यो प्रणालीमा कफिल कम्पनीको मालिक हुन्छ। कफिलको अनुमति बेगर आप्रवासी श्रमिकहरूले साउदी प्रवेश गर्न, स्वदेश फर्कन, कम्पनी परिवर्तन गर्न र अन्य कतिपय क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन।

श्रमिकलाई भिसा उपलब्ध गराउने, विधिवत अकामा जारी तथा नवीकरण गर्ने, बहिर्गमन र पुनः प्रवेश भिसा दिलाउने, रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने वा कम्पनी छोड्न अनुमति दिने/नदिने सबै अधिकार कफिलमा हुन्छ। तर पछिल्लो समय कफिलले अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र अर्थात्, अकामा जारी वा नवीकरण नगरिदिँदा श्रमिकहरू त्यहाँ ‘दास’ बन्न बाध्य छन्।

दुई वर्षअघि साउदीले अकामाको शुल्क बढाएर ११ हजार रियाल हाराहारी पुर्‍याएको छ। त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले एक जना विदेशी श्रमिकलाई काममा राख्न सरकारसँग अनुमति लिनकै लागि ११ हजार रियाल अर्थात् करिब ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ। यो रकम साना कम्पनीहरूले बेहोर्न नसकिरहेको श्रम सहचारी कार्की बताउँछन्। 

अकामा नबनाएर रोजगारदाताले श्रमिकलाई काममा लगाए त्यहाँको सरकारले कम्पनीलाई कारबाही गर्छ। तर अकामा नबनाई कतिपय कम्पनीले कामदार राख्दा समस्या आउने गरेको छ। अकामाको दर घटाए धेरै समस्या समाधान हुने भन्दै नेपालसहित श्रमिक पठाउने भारतलगायत देशले पहल गरिरहेको कार्कीले बताए।

“यो विषयमा अरू लेबर सेन्डिङ (श्रमिक पठाउने) देशहरूले पनि कुरा उठाइरहेका छन्। हामीले समूहगत रूपमा पनि यो कुरा उठाइरहेका छौँ। तर यहाँको सरकारले अहिले नै सम्बोधन गर्ला जस्तो देखिँदैन, चासो नै देखाएको छैन,” उनले भने।

साउदीको सरकारी सेवा ‘आइटी बेस्ड’ छ। मुस्लिम देश साउदीमा कानूनी प्रावधान पनि कडा छन्। नेपालमा सामान्य लाग्ने विषय त्यहाँ अपराधको सूचीमा पर्छन्। नेपालबाट जाने अधिकांश श्रमिक अदक्ष र कम पढेलेखेको भएका कारण नियम र प्रणाली नबुझ्दा समस्या हुने गरेको छ। भाषा नजानेको फाइदा उठाएर रोजगारदाताले फर्जी कागजातमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने, काम गर्न आएन भने तलब काटेर दिने गरेको श्रम सहचारी कार्की बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “यहाँका रोजगारदाताले आस गरेको र हाम्रा श्रमिकहरूसँग भएका सीपको बीचमा ग्याप धेरै छ। यसकारण रोजगारदाताले भने जति तलब दिन मान्दैन, अनि श्रमिकले विरोध गर्छ। त्यसले गर्दा रोजगारदाताले पिट्ने, तलब नदिने, कामबाट निकाल्ने, काम छोड्न बाध्य पार्ने गरेको पनि देखियो।”  

यस्ता कामदारलाई भगौडा (हुरुप) जनाउने र विभिन्न मुद्दा लगाएर आफ्नो देश फर्कन पनि नमिल्ने गरी यात्रा बन्देज लगाउन सक्ने अधिकार कफिललाई छ। यस प्रकारका घटनामा महिनौँसम्म मुद्दा चल्ने र अदालतबाट निरुपण भएर वा कफिलसँग समझदारी बनाएर रकम नबुझाएसम्म जुनसुकै बेला पक्राउ पर्ने र जेल जानुपर्ने हुन्छ। कफिलको मृत्यु भएमा वा ‘स्पोन्सर’ कम्पनी कानूनी समस्यामा परे कामदार पनि समस्यामा पर्छ। उसको कानूनी हक हस्तान्तरण भएर नयाँ कफला नभएसम्म सबै सेवा र काम ठप्प हुन सक्छ। 

यसो हुँदा कोही विदेशी कामदार वर्षौंसम्म पनि साउदी अरबमा नै बस्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्ता जटिल समस्याबाट धेरै कामदार पीडित भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

११ हजार नेपाली अवैधानिक
नेपालीहरूको लागि मलेसियापछि दोस्रो बढी रोजाइको श्रम गन्तव्य मानिन्छ, साउदी अरब। त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार चार लाख नेपाली साउदी अरबमा छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गएको आर्थिक वर्ष नेपालबाट रोजगारीको लागि साउदी जान ९३३ महिलासहित एक लाख १२ हजार ७७७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। तीमध्ये ५५ हजार ६२४ जना पहिलोपटक साउदी गएका हुन्। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक लाख २५ हजार ३६९ र २०७७/७८ मा २३ हजार ३२४ जनाले पहिलोपटक साउदी जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यी तीन वर्षको अवधिमा तीन हजार ३६० नेपालीले साउदीमा ज्यान गुमाए।

साउदीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँ ११ हजार १३६ नेपाली अवैधानिक अवस्थामा छन्। त्यसरी अवैधानिक भएकालाई दूतावासले बहिर्गमन (एक्जिट) भिसा प्रक्रिया गरिदिएर नेपाल फर्काउन सहजीकरण गर्छ। दूतावासका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष साउदी छाडेर नेपाल फर्किन खोज्ने पाँच हजारले बहिर्गमन भिसा पाएका थिए।

आफू कार्यरत कम्पनी छाडेर भागेका १७७ नेपाली अहिले दूतावासको सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरूमाथि ती कम्पनीले करिब ४६ लाख ९० हजार रियाल (१६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ) जरिबाना तोकेका छन्। यो जरिबानामा अब कि रोजगारदाताको एक पक्षीय फैसला हुन्छ, कि त त्यहाँको श्रम अदालत जानुपर्ने हुन्छ। कानूनी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र महँगो हुन्छ। धेरैजसो श्रमिकका राहदानीलगायत कागजात रोजगारदाताले नै राख्ने गरेका कारण उनीहरूलाई कानूनी बाटो अपनाउन गाह्रो हुन्छ।

अहिले ४८० नेपाली साउदीको जेलमा छन्। ८० देखि ८५ प्रतिशत व्यक्ति रक्सी र लागूऔषधजन्य घटनामा परेका हुन् भने बाँकी चोरी र दुर्घटना मुद्दामा परेको दूतावासले जनाएको छ।

निरीह दूतावास!
खाडी क्षेत्रको ७५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको साउदी अरब विशाल देश हो। यसको क्षेत्रफल २१ लाख ४९ हजार वर्ग किलोमिटर छ। यति ठूलो भूभागमा छरिएर रहेका चार लाख नेपालीलाई हेर्न त्यहाँ दुई वटा मात्र नियोग छन्, रियादस्थित नेपाली दूतावास र जेद्दामा रहेको महावाणिज्य दूतावास। 

श्रमिकका गुनासा सम्बोधन गर्न पनि दूतावाससँग एक जना मात्र लेबर कन्सुलर (श्रम सहचारी) छन्। दूतावासले जम्मा ८/१० जना कर्मचारीको भरमा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। जनशक्तिको अभावका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको दूतावासका द्वितीय सचिव टीकाराम उपाध्याय बताउँछन्।

“हामीसँग जनशक्ति निकै कम छ, जति समस्या आउँछन् त्यतिलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो हुन्छ। तर पनि प्रयास गरिरहेका छौँ,” उपाध्यायले भने। 

त्यसमाथि नेपाली दूतावास साउदी सरकारसामू निरीह हुने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। साउदीले आफ्ना नागरिकलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ, त्यसले गर्दा पनि नेपाली नियोगका कर्मचारी आफ्ना श्रमिकका समस्या लिएर सम्बन्धित निकाय पुग्दा राम्रो ‘रेस्पोन्स’ नगर्ने साउदीमै कार्यरत नेपालीहरू बताउँछन्।

विगत १५ वर्षदेखि साउदीमा कार्यरत एनआरएनए साउदी अरबका महासचिव शुक्र लामा साउदीले नेपाली दूतावासलाई हेपाहा व्यवहार गर्ने गरेको बताउँछन्। “यहाँ कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया झन्झटिलो छ, साउदी नागरिक भएको कारणले पनि फाइदा लिँदा हुन्। साउदी फस्ट भन्ने हुन्छ,” उनले भने।