काठमाडौँ उपत्यकाका माछा पसल चार दिनदेखि बन्द, किन आन्दोलनमा छन् व्यवसायी?

काठमाडौँ– गत मंगलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका माछा पसल बन्द छन्। माछा किन्न ग्राहकहरू पुगे पनि व्यवसायीले पसल खोलेका छैनन्। सरकारले भारतबाट आयात गर्ने माछामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको र भण्डारणका लागि महँगो पर्ने गरी प्रक्रिया तोकेको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन थालेका हुन्।

सरकारले ताजा माछा आयातका लागि प्रयोग हुने ‘एचएस कोड’ (भन्सार प्रक्रियामा वस्तुको पहिचानको लागि निर्धारित संकेत अंक) भन्सार विभागले स्थगन गरेपछि आफूहरूलाई समस्या भएको कालीमाटीमा माछा पसल संचालन गर्ने विपिन साहले बताए। एचएस कोड पाएका वस्तुको आयातमा भ्याट नलाग्ने हुँदा कोड स्थगित गरेपछि भ्याट तिर्नुपर्छ।

भन्सार विभागले गत भदौ १९ गते माछा आयात हुनेमध्ये एउटा उपशीर्षक स्थगन गर्ने आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको थियो। आर्थिक ऐन २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ अनुसारको अनुसूची–१ मा भएको व्यवस्था परिवर्तन गरेर विभागले निर्देशनसहितको परिपत्र जारी गरेको हो। उक्त अनुसूचीको ०३.०२ मा ताजा वा चिसो पारेको माछा र शीर्षक ०३.०३ मा हिमीकृत (फ्रोजन) गरिएको माछा वर्गीकरण हुने व्यवस्था छ।

यो व्यवस्थाले हिमीकृत गरिएका माछासमेत भन्सार कार्यालयहरूबाट ताजा वा चिसो पारेको माछाको रूपमा वर्गीकरण भई जाँचपास हुनसक्ने भएको हुँदा राजस्व संकलनमा असर पर्न जाने देखिएको विभागको परिपत्रमा उल्लेख छ। सूचना प्रविधि पूर्वाधार शाखालाई सम्बोधन गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ, “सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट शीर्षक ०३.०२ कै माछा भएको यकिन गरी विभागमा अनुरोध गरेमा संचालन गर्ने गरी हाललाई शीर्षक ०३.०२ अन्तर्गतका सबै उपशीर्षक आसिकुडा प्रणालीमा स्थगन गर्ने।” 

उल्लेखित उपशीर्षक स्थगन गर्ने निर्णय गएको भदौ १८ गते भएको पत्रबाट थाहा हुन्छ।

कालीमाटीका व्यवसायी साह नयाँ परिपत्रले आफूहरूलाई समस्या भएको बताउँछन्। “नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सारले हाम्रो माछालाई फ्रोजेन माछाको शीर्षक ०३.०३ मा मात्र आयात गर्न दिने भयो। मैले वीरगन्ज भन्सार भएर एक ट्रक माछा ल्याउन लागेको बेला ठ्याक्कै नयाँ कुरा आयो,” साहले उकालोसँग भने, “०३.०३ उपशीर्षकमा फ्रोजेन माछा मगाउँदा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने रहेछ। त्योभन्दा पनि गाह्रो पक्ष चाहिँ ताजा माछालाई फ्रोजेन बनाएर भित्र्याउन माइनस १८ डिग्री तापक्रम कायम गर्नुपर्छ। त्यति तापक्रम कायम नगरे ओसारपसार र भण्डारण गर्न नपाइने भयो।”

यति कम तापक्रम बनाउन आफूहरूसँग उपकरण र उपयुक्त ढुवानी साधन नभएको साह बताउँछन्। ती उपकरण र ढुवानी साधन महँगो पर्ने पनि उनले बताए। भन्सारबाट ताजा माछालाई फ्रोजेन भनेर जाँचपास गराइसकेपछि कानूनी उल्झनमा पर्न सक्ने डर पनि भएको उनको भनाइ छ।

भन्सार विन्दुबाट माछा ओसारपसार गर्दा वा बिक्रीको लागि बजारमा भण्डारण गर्दा माइनस १८ डिग्री तापक्रम कायम नगरेको भेटिए दोषी ठहरिने आधारसहितको परिपत्र भन्सार विभागले गरेको व्यवसायी बताउँछन्। काठमाडौँ माछा बजार समिति, कालीमाटीका महासचिव रामचन्न्द्र गामी भन्सार विभागको परिपत्रअनुसार ताजा माछाको वैध व्यापार हुन नसक्ने बताउँछन्।

काठमाडौँ माछा बजार समितिमा काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पूर्ण माछा व्यवसायी आबद्ध रहेको महासचिव गामीले बताए। उनका अनुसार यो समितिमा झण्डै ४५० व्यवसायी आबद्ध छन्। यस समितिले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिलाई मंगलबार जानकारी पत्र दिँदै माछा व्यवसाय ठप्प पारेको जनाएको थियो। 

समितिका महासचिव गामीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लेखिएको छ, “हाल नेपाल सरकारले आयातित माछामा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरी हाम्रो व्यवसायलाई पूर्णरूपले धरासायी बनाउन खोजेकोले उक्त निर्णयविरुद्ध सम्पूर्ण उपत्यकाका पसलहरू बन्द गरी माछा व्यवसायी र माछा व्यापारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ।”

स्वदेशी माछा उत्पादनले देशको कुल माग धान्न नसक्ने अवस्थामा भ्याट लगाएर सरकारले आमउपभोक्तालाई पनि अन्याय गरेको समितिका सल्लाहकार रहेका माछा व्यवसायी रामबाबु यादवको तर्क छ। “आयात गर्दा पर्ने समस्या त छँदैछ, आयातकर्तालाई भ्याट अनिवार्य जस्तै पनि हुन्छ,” यादवले भने, “व्यवसायीले भ्याट तिर्ने होइन, उपभोक्ताबाट असुलेर सरकारलाई दिने हो। माछाका उपभोक्तालाई सरकारले भ्याटको मारमा पारेको छ।” 

यादवका अनुसार माछा व्यवसायीहरूको टोलीले बिहीबार बिहान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर समस्या सुनाएको थियो। मन्त्री महतले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताए।

मन्त्री महतलाई भेटेपछि व्यवसायीको टोली भन्सार विभाग पुगेको थियो। उनीहरूले विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेलसहितलाई भेटेर समस्याको समाधान गर्न माग गरेका थिए।

व्यवसायीले भनेजस्तो कानूनले नरोकेको वस्तुमा आयात नियन्त्रण गर्न खोजेको नभई व्यवस्थित मात्र गरेको भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्का बताउँछन्। उनले भने, “अहिलेको व्यवस्था उहाँहरूकै (व्यवसायीकै) हकमा हो, बाहिरबाट आउने माछा कुनैमा भ्याट लिइएको र कुनैमा नलिइएको पाइएपछि महालेखा परीक्षकले बेरुजु ठहर गरेर असुल उपर गर्ने निर्देशन दियो भने व्यवसायीलाई नै समस्या हुनेछ। त्यस कारणले एउटा उपशीर्षक स्थगन गरेर समाधान निकाल्न खोजिएको हो। व्यवसायीलाई त्यही जानकारी दिएका छौँ।”

व्यवसायीको छलफलमा तत्काललाई भ्याट तिर्ने र पछि आयात गरिएको माछा परीक्षण गरेर जुन उपशीर्षकको लागि उपयुक्त छ, त्यसलाई मान्यता दिइ त्यहीअनुसार तिरिएको महसुल समायोजन गर्ने निश्कर्षमा पुगिएको प्रवक्ता खड्काले बताए। तत्काललाई भने व्यवसायीले माछा आयात गर्दा धरौटी राखेर ०३.०२ उपशीर्षक नभई ०३.०३ उपशीर्षकमा भन्सार पास गरेर भ्याट पनि तिर्नु पर्नेछ। 

आन्दोलनका कारण सरकारलाई दैनिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व क्षति भइरहेको देखिन्छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत भदौभरिमा करिब ७६१ टन माछा र खानका लागि प्रयोग हुने अन्य जलीय जीव आयात भएको थियो। त्यसबापत ३ करोड १० लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ। चाडबाडको समय भएकाले असोजमा माछा र जलीय जीवको आयात बढ्ने व्यवसायी बताउँछन्।

नेपालमा माछाको कुल घरेलु मागको एकीकृत तथ्यांक छ्रैन। आर्थिक वर्ष २०७८/७८ मा कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा देशमा बर्सेनि एक लाख चार हजार ६२३ टन माछा उत्पादन हुन्छ। उक्त वर्ष माछा र खानका लागि प्रयोग हुने अन्य जलीय जीव ६ हजार ३०४ टन आयात भएको थियो।