झापा– पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापाको बिर्तामोड आसपासमा रहेको गिरीबन्धु चिया बगानको ३४४ बिघा जमिन बिक्रीका लागि विशेष तवरमा ‘डिजिटल म्याप’ तयार पारी रकम उठाउने कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको पाइएको छ। 

गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न राजनीतिक तहमा ‘सेटिङ’ हुनुअघि नै केही ठूला व्यापारी र धनीमानीलाई जग्गा बिक्री गर्न बैनाबट्टाका लागि डिजिटल म्याप तयार गरिएको थियो। गिरीबन्धु जग्गा व्यवस्थापनका संयोजक विष्णुबहादुर राईले उक्त डिजिटल म्यापबारे यो संवाददातालाई गत वर्ष भदौमा जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म गोप्य राखिएको डिजिटल म्याप उकालोले प्राप्त गरेको छ।

झापामै र सम्भवतः नेपालकै निम्ति उदाहरणीय ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजनासाथ गिरीबन्धुको डिजिटल म्याप तयार गरिएको र यसको प्रस्तुतिपछि काठमाडौँका उद्यमी दीपक मल्होत्रासहितले जग्गा खरिदमा सहमति जनाएको राईले बताएका थिए। त्यसपछि मात्रै उक्त जग्गाको ३४४ बिघामध्ये १०० बिघा मल्होत्रा र १०० बिघा आफूले खरिद गरेर त्यसको व्यवस्थापन (बिक्री, बैना वा स्मार्ट–सिटी योजना) तय हुने उनले बताएका थिए।

उकालोलाई प्राप्त बैंकिङ कारोबारका विवरणअनुसार गिरीबन्धु चिया बगानका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले भने डिजिटल म्यापको अवधारणाअघि २०७४ जेठबाटै झापाका विभिन्न उद्यमीबाट रकम उठाउन थालेका थिए। त्यसबेला गिरीबन्धु टी–इस्टे‍टको ३४४ बिघा जमिन नै सट्टापट्टा र बिक्रीका लागि रहेको भन्दै सञ्चालक गिरीले लिखितनामा (कागज) तयार गरेर जग्गाका व्यवस्थापक राईलाई जिम्मा दिएका थिए ।   

यसरी जग्गा किनबेचको आकर्षणका लागि तयार गरिएको डिजिटल म्यापमा गुगल अर्थबाट लिइएको नक्सा हुँदै गिरीबन्धुको प्लट (३४४ बिघा)मा बहुउद्देश्यीय बिजनेस सेन्टर, पैदलयात्रु मार्ग, साइकल लेन, सेन्ट्रल प्लाजा, पानीका नहर (वाटर क्यानल), फुडस्ट्रिट, पार्क, लक्जरी/अल्ट्रा–लक्जरीका थ्री–डी एनिमेटेड दृश्य समावेश छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (हाल प्रधानमन्त्री), तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल र तत्कालीन भूमि व्यवस्थासचिव टेकनारायण पाण्डे (हाल सेन्ट्रल जेल)लाई समेत उक्त डिजिटल म्याप देखाएर सकारात्मक जवाफ पाएको भन्दै जग्गा व्यापारमा लागेका सहायक एजेन्टले धन्दा चलाएका थिए। डिजिटल म्याप हेरेर २० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने झापाकै एक साना व्यापारीले आफूजस्तै सानो स्तरका लगानीकर्ता मात्रै यहाँ १०० भन्दा बढी रहेको जानकारी दिए।

गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने तत्कालीन ओली सरकारको निर्णय (२०७८ वैशाख १३) लाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेपछि (२०८० माघ २४) र आफूले जग्गामा हालेको रकम डुब्ने स्थिति आएपछि सम्पर्कमा आएका पीडितले त्यतिबेलाका बैंकिङ कारोबारका विवरणसहित सम्झौता र पटके सहमतिका कागजपत्र उपलब्ध गराएका छन्।

गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गामध्ये १०० बिघाका भागिदार एवं व्यवस्थापक मल्होत्राले पनि यही डिजिटल म्याप हेरेकै भरमा र गिरीबन्धुका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी तथा जग्गा व्यवस्थापक राईको संयुक्त अवधारणामा आश्वस्त भएरै आफूले पहिलो चरणमा १०० बिघा जमिनमा रकम हालेको जानकारी दिए। “मैले झापाको गिरीबन्धु जमिनमा पाइला हालेको छैन, यही अफिस (ज्ञानेश्वर, आईएमएस ग्रुप)मा डिजिटल नक्साको प्रस्तुति गर्न गिरी, राईजीहरू आएका थिए। त्यही आधारमा आश्वस्त भएर पैसा हालेको हुँ,” मल्होत्राले उकालोसँगको कुराकानीमा भनेका छन्।

जग्गा किनबेचमा एक बिघा जमिनको मूल्य औसतमा ६ करोड रुपैयाँ तोकेर त्यहीअनुसार रकम उठाइएको विवरण पीडितको समूहले दिएको छ। यो मूल्यको जग्गा किन्न एक किस्तामा १ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकाले यति पैसा संकलन गर्न ७/१० जना साना व्यापारीसमेत मिलेर समूहमा आएका थिए। जग्गा खरिदमा झापाका स्थानीय निकायका पदाधिकारी, केही केन्द्रीय तहका राजनीतिक नेता र ती नेताका विदेशमा रहेका आफन्तसमेत रहेको विवरण प्राप्त भएको छ। 

संवैधानिक इजलासको फैसलाले गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा बिनाशर्त र प्रावधान सट्टापट्टा गर्न नपाइने भन्दै ओली सरकारको उक्त निर्णयलाई ‘अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भनिदिएपछि भूमाफिया, कारोबारी र बीचका जग्गा एजेन्ट तितरबितर बनेका हुन्। इजलासको फैसलामा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा साटफेर गर्दा ‘चिया बगानको साटो चिया बगान’सहित जग्गाको समानुपातिक मूल्य, एकै ठाउँको बगान क्षेत्रफल, उत्पादित चियाको गुणवत्तासहितका शर्त राखिएको छ। 

गिरीबन्धुका अंशियार र व्यवस्थापकले तत्काल यी शर्त पूरा गरेर जग्गा कारोबार गर्न नसक्ने देखेपछि र झन्डै सात वर्षयता त्यही जग्गाका नाममा उठाइएको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रकम डुब्ने त्रासमा पीडितहरू आफू ठगिएको प्रमाण लिएर बाहिर आउन थालेका हुन्। गिरीबन्धुका मुख्य सञ्चालक छत्रबहादुर गिरी, व्यवस्थापक राई र अर्का व्यवस्थापक मल्होत्राले छलछामपूर्वक आफूबाट उठाएको रकमबारे कागजी प्रमाण भेला पार्दै ठगी तथा जालसाजीसहितका अभियोगमा कानूनी उपचारमा जान पीडित एकत्रित गर्न थालेका छन्।