ताप्लेजुङ– फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ सेकाथुमकी चेङा शेर्पाले २०७७ सालमा होटल खोलिन्। कञ्चनजंघा हिमाल जाने पदमार्गमा पर्ने आफ्नै घरमा खोलेको होटल उनले दुई वर्ष मात्र चलाइन्। त्यसपछि उनको घरजग्गा घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजना (हाइड्रो)ले ३० लाख रुपैयाँमा किन्यो।

सोही ठाउँका धार्के शेर्पाको पुस्तौँदेखि बस्दै आएको घर र होटल पनि अहिले हाइड्रोको भएको छ। घुन्साखोला किनारमा रहेको आफ्नो जग्गामा हाइड्रो बन्ने भएपछि उनले होटल र घर दुवै छाड्नुपरेको हो।

“हाम्रो जीविकाको आधार नै होटल हो। यही ठाउँमा हाइड्रो बन्ने भयो, पर्यटक हिँड्ने बाटो पनि मासियो,” धार्केले भने, “पुस्तौँदेखि बस्दै आएको थातथलो छोड्न मन थिएन। सबै (छिमेकी)ले दिएपछि मैले पनि हाइड्रोलाई जग्गा पास गरिदिएँ।”

कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र (केक्याप) समेत पर्ने यहाँ रेमिट हाइड्रो प्रालिले ७७.५ मेगावाटको घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’अन्तर्गत सरकारको समेत लगानीमा बन्न लागेको आयोजनाका कारण ३० परिवारले घर छाड्नु परेको हो।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूला पूर्वाधार र परियोजना निर्माण गर्न नहुने उल्लेख छ। तर ऐन विपरीत हाइड्रो बन्न थालेपछि विश्वकै तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा जाने पदमार्ग पनि मासिने भएको छ।

संरक्षण क्षेत्रभित्रका तमोर, घुन्सा, याङ्‌मा, सिम्बुवा र काबेली नदीमा १३ वटा आयोजना निर्माण प्रक्रियामा छन्। करिब हजार मेगावाट क्षमताका यी आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ५० अर्ब हाराहारी छ।

भर्खरै सम्पन्न भएको ईयू-नेपाल बिजनेस फोरम, २०२४ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको कुनै योगदान नभएको तर असर भोग्नुपरेको बताएका थिए। तर कञ्चनजंघा हिमाल आधार शिविर, तिब्बतसँगको टिपताला नाका र ४ हजार २०० मिटर उचाइको याङ्‌मा बस्तीसम्मै सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको छ।

घुन्साभन्दा तल र आम्जिलेसाभन्दा माथि दुई वटा, सिम्बुवा खोलामा एउटा र याङ्‌मा खोलामा एउटा आयोजनाले लाइसेन्स लिएका छन्। यस क्षेत्रका १३ वटा आयोजनामध्ये केक्यापले नौ वटालाई मात्र सहमति दिएको छ।

वातावरण र संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न कानूनको मर्मअनुसार नै तमोर, घुन्सा, याङ्‌मा, सिम्बुवा र काबेली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजनालाई सहमति दिएको केक्यापका संरक्षण अधिकृत दीपेन्द्र पोखरेल बताउँछन्। “यहाँभन्दा माथिल्लो क्षेत्र घना जंगल, रेडपाण्डा, हिउँचितुवा, हिमाली कालो भालुको बासस्थान भएको संरक्षणका दृष्टीले अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले सहमति दिएका छैनौँ,” उनी भन्छन्।

७७.५ मेगावाटको घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजनाका कारण सेकाथुमबाट फेदीसम्म करिब १० किमी पदमार्ग मासिनेछ। सरकारले कञ्चनजंघा हिमालको फेदबाट शुरू हुने १५५ मेगावाटको घुन्सा जलविद्युत् आयोजनालाई पनि लाइसेन्स दिएको छ। यो आयोजना बन्यो भने कञ्चनजंघा आधार शिविरसम्मकै पदमार्ग मासिन्छ।

संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले सहमति रोकेका चार वटा आयोजनामध्ये तीन हजार ७०० मिटर उचाइमा याङ्‌मा खोलामा र तीन हजार ५०० मिटरभन्दा माथि घुन्साखोलामा बन्ने हाइड्रो छन्। त्यस्तै घुन्साखोलामा नै तीन हजार मिटर उचाइमा र सोही उचाइमा सिम्बुवाखोलास्थित तोरेङ्‌देनमा बन्ने आयोजनाको सहमति पनि रोकेको हो।

कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले सहमति नदिन देखाएको अडान ठिक भएको र संरक्षणको क्षेत्रमा लागेकाहरूले पनि परिषद्लाई सघाउनुपर्ने राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सहसचिव रामचन्द्र कँडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कञ्चनजंघा स्थानीयले व्यवस्थापन गरेको नमूना संरक्षण क्षेत्र भएकाले त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधतालाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ।”

संकटापन्न जीवको वासस्थानमै हाइड्रो
केक्यापका अनुसार सुपर काबेलीखोला ए र घुन्साखोला आयोजनाले निर्माण शुरू गरिसकेका छन्। अरू केही भोगाधिकार र केही मुआब्जा प्रक्रियामा छन्। 

घुन्साखोला आयोजनाले मानव वस्ती र केक्यापको वन क्षेत्र ओगटेको छ। आयोजना प्रमुख मुकुन्द पोखरेल भने मुआब्जा दिएर स्थानीयको जग्गा प्रयोग गरेको र पदमार्ग मासिएको स्थानमा नयाँ पदमार्ग निर्माण गरिदिने बताउँछन्। “वैकल्पिक पदमार्ग बनाउने र हिमाल जाने पर्यटकलाई सहज बनाउनेबारे गाउँपालिका र संरक्षण क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको छ,” पोखरेलले भने।

यो आयोजनाको २०६९ सालमा नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको थियो। तर आयोजनाले विद्युत्‌गृत र टेलरेस स्थानान्तरण गर्ने भएपछि २०७८ सालमा पूरक ईआईए गरेको छ। पूरक ईआईए प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँ २७ प्रजातिका रुख, १३ प्रजातिका स्तनधारी जनावर र सात प्रजातिका माछा आयोजना क्षेत्रमा पाइन्छन्।

यस क्षेत्रमा रहेका ७६२ घरधुरीमध्ये ३० घरधुरीका १०९ सदस्य पूर्णरूपमा प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाले सरकारी र निजी स्वामित्वमा रहेको करिब २४ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नेछ।

यस्तै, करिब ३३ हेक्टर जमिनको भूउपयोगमा स्थायी परिवर्तन, भूक्षय र भूस्खलनमा वृद्धि, पानीको बहावमा परिवर्तन, वन्यजन्तुको बासस्थान नष्ट, सम्भावित ताल विस्फोटबाट पर्नसक्ने असर, प्राकृतिक झरना तथा पानीको मुहान सुक्नेजस्ता असर देखिने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजना सञ्चालन हुने ठाउँ कालो भालु, हाब्रे, कस्तुरी मृग, हिउँ चितुवालगायत संकटापन्न वन्यजन्तुको वासस्थान हो। 

विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार वातावरण मन्त्रालयले सहमति दिएका आयोजनालाई मात्र आफूहरूले लाइसेन्स दिएको विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी गोपीप्रसाद साहको दाबी छ। तर उनको दाबी केक्यापका अधिकारी अस्वीकार गर्छन्।

विद्युत् विकास विभागले हचुवाका भरमा सर्भे लाइसेन्स दिने गरेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बू लिम्बू बताउँछन्। “उहाँहरूले गुगलम्यापमा खोला हेरेर सर्भे लाइसेन्स दिनुहुन्छ। त्यसपछि आयोजनाहरू फिल्डमा गएर खोला नाप्न थालिहाल्छन्,” उनले भने, “हामीलाई त निर्माणमा जाने बेला मात्रै सहमति दिने कि नदिने भनेर सोध्छन्।”

त्यसैगरी, सरकारले २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा ७७.५ मेगावाटको घुन्साखोला र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवाखोला जलवियुत् आयोजना वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिको लगानीमा निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ। यहाँभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने हो भने पहिले संरक्षण क्षेत्र खारेज गरिदिए हुने परिषद् अध्यक्ष फेम्बूको भनाइ छ। 

“यो संरक्षण क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो घना जंगल भएको ठाउँ हो। संरक्षण क्षेत्रको मुटु नै यही तीन हजारदेखि चार हजार मिटर उचाइको क्षेत्र हो,” उनी भन्छन्, “प्राकृतिक स्रोत साधन र जैविक विविधतामा ठूलो असर पर्छ र संरक्षणको मूल मर्ममा घात हुन्छ भनेर रोकेका हौँ।”

संरक्षण क्षेत्र मास्ने नीति!
सरकारले कार्यविधि ल्याएर संरक्षण क्षेत्रलाई व्यवसायको थलो बनाउन लागिपरेको वातावरणसम्बन्धी मुद्दामा दुई दशकदेखि बहस गर्दै आएका अधिवक्ता पदम श्रेष्ठ बताउँछन्। सरकाले गत वर्ष ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ ल्याएको थियो। उक्त कार्यविधि नेपालको संविधानको धारा ५१ र ३०, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, वन ऐन २०७६ र वातावरण ऐन २०७६ का साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा सन्धि सम्झौतामा गरेको हस्ताक्षरविपरीत रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। 

“संरक्षण क्षेत्र नाम नै काफी छ। यहाँ वन्यजन्तु, प्राकृतिक स्रोत तथा जैविक विविधतालाई असर पर्नेगरी कुनै पनि आयोजना बनाउन हुँदैन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “यहाँ त सरकार नै विकासका नाममा होटल, केबुलकार, जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न दिएर संरक्षण क्षेत्रको हुर्मत लिइरहेको छ।”

संरक्षण क्षेत्रमा बग्ने नदीमा ऊर्जा उत्पादन गरेर फाइदा लिन सकिने र मुलुकले संरक्षणभन्दा बिजुली बिक्री गरेर फाइदा पाउन सक्छ भनेर निजी क्षेत्रको प्रभावमा नयाँ भाष्य बनाइएको अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जसरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिलाई सुम्पिने कार्यमा राज्य लागेको छ, यसले प्राकृतिक स्रोतको दोहन मात्र गर्नेछ।”

संरक्षण क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न अनुमति दिने विषयमा आफूहरू संवेदनशील रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालले बताए। “कञ्चनजंघाको इस्यु पटक-पटक उठिरहेको छ,” उनले भने, “पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अनुसार संरक्षण र विकास दुवैको सन्तुलन मिलाएर आयोजना निर्माण गर्नेतर्फ विभागको जोड छ।”

सर्वोच्च अदालतले गत भदौमा निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउँदा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा ख्याल गर्न आदेश दिएको थियो। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजनाको विवादसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले हिमाली क्षेत्रमा रहेका चितुवा, हाब्रे, कस्तुरी मृग, रातो बाँदरलगायत वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणको व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ। 

यस्तै, वन, वनस्पति र स्थानीयलाई समेत पर्याप्त पानीको सुनिश्चितता हुने गरी व्यवस्था गर्न तथा जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति दिँदा प्राप्त हुने राजस्वको निश्चित हिस्सा सो क्षेत्रका स्थानीयको हितमा प्रयोग गर्न भनिएको छ। यस्तो रकम संरक्षित क्षेत्रका वन, जडीबुटीको संरक्षण र पर्यावरणीय विकास तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा खर्चिन पनि आदेशमा भनिएको छ। 

वातावरणविद् भूषण तुलाधर संरक्षण क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउँदा संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछन्। “कञ्चनजंघाजस्तो समुदायले जोगाएर राखेको संरक्षण क्षेत्रमा उनीहरूको चाहनाविपरीत हुनेगरी संरचना वा पूर्वाधार बनाउनु हुँदैन,” तुलाधर भन्छन्, “स्थानीयले नै आवश्यकता महसुस गरेको अवस्थामा भने संरक्षणमा असर नपर्ने गरी बनाउन सकिन्छ।”

ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराई भने विकास र संरक्षणलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने तर्क गर्छन्। “संरक्षण क्षेत्रमा केही बनाउनै हुँदैन भन्ने पनि अतिवाद हो। अहिले जसरी बनाउन खोजिएको छ, त्यो पनि अतिवाद हो,” उनले भने, “यी दुवै अतिवाद गलत छन्। विकास र संरक्षणलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ। ”

गएको वैशाखमा एमालेसमेत सहभागी सरकारले अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधन गरेको छ। उक्त संशोधनपछि सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रलाई अति संवेदनशील घोषणा गर्ने सक्ने र अति संवेदनशीलबाहेक सबै ठाउँमा लगानी बोर्डका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउन अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ।

असन्तुष्ट स्थानीय
नेपालमा २० वटा संरक्षित क्षेत्र छन्। सरकारले यी संरक्षित क्षेत्रलाई तीन वटा मोडलबाट व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दै आएको छ। राज्य नै प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएर, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमार्फत् सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गरेर र स्थानीय समुदायलाई सबै अधिकार दिएर संरक्षण गरिरहेको छ।

समुदाय आफैँ संलग्न भएर स्वायत्त रूपमा व्यवस्थापन हुँदै आएको भने नेपालमा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र मात्रै हो। यसका लागि कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४ लागू छ। सोही अनुसार हरेक टोलमा उपभोक्ता समिति तथा समूहहरू गठन गरिन्छ। ती समितिले छाता संस्थाका रूपमा व्यवस्थापन परिषद् चयन गर्छन्। त्यसमा कार्यकारी अध्यक्ष हुन्छन् भने प्रशासनिक नेतृत्व कार्यालय सचिवले गर्छन्। केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा संरक्षण अधिकृत रहन्छन्।

२०६३ सालमा यो क्षेत्रलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। सोही कार्यक्रमबाट फर्किने क्रममा २०६३ असोज ७ गते तत्कालीन मन्त्रीसहित २४ जना संरक्षणविद् तथा उच्चपदस्थ अधिकारीले ज्यानसमेत गुमाएका थिए। यहाँ जैविक विविधता संरक्षण तथा स्थानीय बासिन्दाको सामुदायिक विकास र आयआर्जनका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर सरकारले संरक्षण क्षेत्रलाई खण्डित गरिरहेको अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ। “हामी विकासविरोधी होइनौँ, पर्यटन र प्रकृति बचाएर विकास गरौँ मात्रै भनेको हो,” उनी भन्छन्, “यसरी स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर मनपरी गर्ने हो भने संरक्षण क्षेत्र नै खारेज गरिदिए भइहाल्यो नि!”

हाइड्रो र सडक निर्माणपछि संरक्षण क्षेत्रको महत्त्व नै समाप्त हुने परिषद्अन्तर्गतका विभिन्न समूहमा रहेर संरक्षणको काम गरिरहेका स्थानीय विवश केदेमले बताए। “सेकाथुमबाट आधार शिविर र जंगिनबाट याङ्‌मासम्म कुनै पनि आयोजना र सडक निर्माण गर्नु हुँदैन। यसलाई सडकविहीन क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने स्थानीयको माग हो,” विवशले भने, “तर सरकार नै संरक्षण क्षेत्र मास्न उद्यत बन्यो।”

हाइड्रो निर्माण रोक्नका लागि स्थानीयहरू अदालतसम्म पुग्ने विषयमा पनि छलफल थालेका छन्। “यस्तै अवस्था हो भने हामी हाइड्रोविरुद्ध अदालतसम्म पनि पुग्नुपर्ने अवस्था आउनेभयो,” विवश भन्छन्, “यिनीहरूलाई गाउँका मान्छे जे भने पनि मानिहाल्छन् भन्ने लाग्दो रहेछ। अब चुप लागेर बस्ने अवस्था रहेन।”

परिषद्‌मा पर्यटन अधिकृतका रूपमा लामो समय काम गरिसकेका सुदीप श्रेष्ठका अनुसार यो क्षेत्र पर्यटनको दृष्टिबाट नयाँ गन्तव्य हो। यहाँको पर्यटन भर्खरै बामे सर्ने क्रममा छ। “पर्यटकीय पूर्वाधार र प्रचारको अभावले कञ्चनजंघा क्षेत्र लामो समय ओझेलमा थियो। अहिले यी दुवैमा काम भएको छ। पदमार्ग राम्रो बनेको छ। प्रचार पनि भएको छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले पनि यो क्षेत्रलाई प्राकृतिक अवस्थामा नै छाडिदिनुपर्छ।”