जीबी राईबारे किन बोलिरहेछन् गृहमन्त्री लामिछाने?

काठमाडौँ– सर्वसाधारणले दुःखजिलो गरेर बचत गरेको रकम अपचलन गरेर सहकारी ठगी गरेका थुप्रै काण्डमा मुछिएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई अहिले प्रहरीको खोजीमा छन्। उनीविरुद्ध कास्की र रुपन्देहीमा ठगीको आरोपमा अदालतमै मुद्दा दायर भएका छन्। तर राई लामो समयदेखि ‘फरार’कै सूचीमा छन्।

राईले विभिन्न सहकारीबाट ठूलो रकम गैरकानूनी रूपमा आफू अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क (जसले ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन सञ्चालन गर्दै आएको छ) मा भित्र्याएर अपचलन गरेको विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेका छन्। 

प्रहरीका विभिन्न तहबाट भएका अनुसन्धानले त त्यसलाई पुष्टि गरेकै छन्, पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि त्यसको फेहरिस्त तयार पारेको छ। तिनै राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सञ्चालकको हैसियत सहितका प्रबन्ध निर्देशक थिए रवि लामिछाने जो अहिले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री छन्। 

खासमा सहकारी ठगीको यो प्रकरण लामिछानेकै कारण झन् धेरै चर्चामा छ। किनभने यो प्रकरणमा उनी स्वयं मुछिएका छन्। 

गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेका र २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहिलो पटकको सहभागितामै रास्वपालाई चौथो ठूलो पार्टी बनाएका लामिछानेको नाम सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएकै कारण प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले लामो समय उनीमाथि संसदीय छानबिनको माग गरेर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। अहिले संसदीय छानबिन समिति बनिसकेको छ।

बिहीबार गृहमन्त्री लामिछानेले अचानक आफ्ना पूर्वसाझेदार राई मलेसियामा रहेको पत्ता लागेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। बिहीबार चितवनको भरतपुर पुगेका लामिछानेले भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग भने, “जीबी राई मलेसियामा रहेको भन्ने कुराको लोकेसन कन्फर्म भइसक्यो। मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ। हामी तत्काल उनलाई नेपाल ल्याउने विषयमा पहल गरिरहेका छौँ।”

गृहमन्त्री लामिछानेले अहिले आफ्ना पूर्व व्यापारिक साझेदार राईबारे के सूचना पाए भन्ने त प्रष्ट छैन। तर उनले गृहमन्त्री बन्नासाथ पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए। साढे तीन महिना बितिसक्दासम्म उनले राईलाई ल्याउन पहल नगरेको, बरु उम्काउन भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यो आरोपको पछाडि केही आधार पनि छन्।

राईबारे गृहमन्त्री बोलिरहन्छन् मात्र
माघ ८ गते सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिएपछि लामिछानलेले पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए। त्यसबेला उनी सरकारमा सहभागी भइसकेका थिएनन्, प्रतिपक्षमै थिए। त्यो पत्रकार सम्मेलनमा उनले सहकारी ठगीका मुख्य अभियुक्त जीबी राईलाई किन नसमातेको भनेर सरकारलाई नै प्रश्न तेस्र्याएका थिए। उनले भनेका थिए, “सरकारले पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई समात्न सक्ने अनि जीबी राईलाई नसक्ने भन्ने पनि हुन्छ? एक जना राईलाई समाउन सक्दैन र ?”  

सहकारी ठगी प्रकरण उजागर भएदेखि नै प्रहरीले खोजिरहेका राई त्यतिबेलै भागेर मलेसिया पुगेको दाबी प्रहरीको थियो। उनी मलेसियामा रहेको ‘ट्रेस’ गरेपछि राईविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै नेपाल प्रहरीले गत माघ १२ गते इन्टरपोल मार्फत् ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको थियो। पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम अपचलन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएका राईविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गर्दै प्रहरीले फरार सूचीमा राखेको थियो। त्यसयता करिब पाँच महिना बिते। 

अर्थात् सरकारी संयन्त्रले राई मलेसियामा छन् भन्ने जानकारी गृहमन्त्रीले बिहीबार भनेजस्तो अहिले होइन, पाँच महिना पहिल्यै पाएको हो। बरु यसबीचमा गृहमन्त्री लामिछानेले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग फोन संवाद गरेर राईका विषयमा कुराकानी गरेको खबर उनकै सचिवालयबाट सार्वजनिक गरियो। अनुसन्धानको विषयलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनेबाहेक त्यसले केही गरेको देखिएन।

प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत् डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको चार दिनपछि लामिछानेले फेरि यसबारे एउटा रोचक अभिव्यक्ति दिए। त्यतिञ्जेलसम्म उनी सरकारमा सहभागी भइसकेका थिएनन्।

“जीबी राई समाउनतिर लागेको हो र (सरकार)? रवि लामिछाने भेटिन्छ कि भनेर लागेको हो। समाउन लागे समाउन सक्दैन? उपप्रधानमन्त्री समात्नुभएको होइन उहाँहरूले? उपप्रधानमन्त्री भइसकेको टोपबहादुर रायमाझीलाई समात्न सक्नुभएको होइन उहाँहरूले? समाउन खोजेको भए सक्नुहुन्न थियो र?’ गत माघ १६ गते कर्णाली प्रदेशका रास्वपा कार्यकर्ताले काठमाडौँमा गरेको भेटघाट कार्यक्रममा उनले भनेका थिए। 

सरकारले जीबी राईलाई पक्राउ गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै उनले यो भनेका थिए, “पीडितलाई न्याय दिलाउनुको साटो सरकार मलाई फसाउन गल्ती र कमजोरी खोज्न लागेको छ। रवि लामिछानेको केही भेटिन्छ कि खोज्नुहोस् त। यता खोज्नुस्। त्यहाँ खोज्नुस् त केही भेटिन्छ कि भनेर यति समय लाउनुभयो। केही भए पो पाउनु? भए त किन छोड्थे र?”

गत फागुन २३ गते सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएसँगै लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बने। उनले दिँदै आएका यस्ता अभिव्यक्तिकै कारण हुनसक्छ, कतिपयले उनी गृहमन्त्री बन्नसाथ अब जीबी राईलाई पक्रेर नेपाल ल्याइने चर्चा पनि गरे। ‘सरकारले नै राईलाई भगाएको र पक्राउ नगरेको’ त्यसअघिका उनका अभिव्यक्तिकै कारण पनि कतिपयले त्यस्तो आशा व्यक्त गरेका थिए। 

त्यसलाई पुष्टि गर्नेगरी गृहमन्त्री बनेको करिब दुई सातापछि, गत चैत १० गते लामिछानले ‘जीबी राई जहाँ बसेको भए पनि समातेर ल्याउने’ अभिव्यक्ति दिए। “ऊ जीबी राई हो, म रवि लामिछाने हुँ। ऊ जोडिएको हरेक ठाउँमा रवि लामिछाने जोडिने कुरा हुँदैन। उ दोषी हो भने आकाशमा होस्, पातालमा होस्, समातेर ल्याउँछु। समय लाग्ला। कसले भगायो त्यो पनि खोज्छौँ,” उनले भनेका थिए, “जहाँ लुकेको होस्, सम्पूर्ण शक्ति लगाएर सरकारले समातेर ल्याउँछ। समय कति लाग्छ, तर हामी समातेर ल्याउँछौँ।”

गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो घोषण गरेको पनि तीन महिना बितिसक्यो। तर राई भेटिएका छैनन्। बिहीबार फेरि उनले भने झैँ राई फेला परेका हुन् त? हामीले नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, डीआईजी दानबहादुर कार्कीलाई यसबारे सोध्यौँ।

कार्कीले राईविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत् डिफ्युजन नोटिस जारी गरेपछि मलेसिया सरकारलाई लिखित रूपमा नै यसबारे जानकारी पठाएको, तर अहिलेसम्म उताबाट कुनै प्रतिउत्तर नआएको बताए। उनले भने, “मलेसियन सरकारसँग अफिसियल पत्राचार भएको छ। इन्टरपोलमार्फत् प्रहरीको समन्वय भइरहेको छ। अहिलेसम्म मलेसिया सरकारले हामीलाई कुनै जवाफ भने पठाएको छैन।” डीआईजी कार्कीले राईलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने विषय प्रक्रियामै रहेको बताए। 

गृह मन्त्रालय स्रोतले भने नेपाल र मलेसियाबीच सुपुर्दगी र पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर नभएकाले उनलाई नेपाल ल्याउन नसकिएको बताउने गरेको छ। तर यस्तो तर्क किन पनि अमिल्दो छ भने इन्टरपोलमार्फत् डिफ्युजन नोटिस र रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर नेपाल प्रहरीले अन्य मुद्दाका फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइरहेकै छ। 

“सुपुर्दगी सन्धि छैन, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर अन्य मुद्दाका फरार अभियुक्तलाई इन्टरपोलमार्फत् पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइ नै राखिएको छ। राईलाई मात्र ल्याउन नसकिने भन्ने हुँदैन,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, “सरकारले मलेसियन सरकारसँग गम्भीर रूपमा छलफल गरेर प्रक्रिया त थाल्नुपर्‍यो नि। एक पटक पत्राचार गरेर चुप लागेर त हुँदैन नि।”

संगठित अपराध अनुसन्धानमा लामो समय बिताएका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले पनि सुपुर्दगी सन्धि नभएकै कारण राईलाई पक्रेर ल्याउन नसकिएको भन्ने तर्क भ्रम छर्ने प्रयास मात्र भएको टिप्पणी गरे। “यसअघि पनि थुप्र्रै मुद्दाका फरार अभियुक्तलाई मलेसियादेखि खाडीका अरू देशबाट समेत इन्टरपोलमार्फत् ल्याइएको छ। अहिले पनि ल्याउने काम भइरहेकै छ,” उनले भने। 

बरु लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि राईलाई पक्राउ गर्न ‘इच्छा नदेखाएको’ आरोप लाग्दै आएको छ। सहकारी पीडितहरूले नै उनलाई भेटेर ‘जीबी राईलाई किन पक्राउ नगरेको?’ भनेर प्रश्न गरेका छन्। लामिछानेले भने आफूले पहल गरिरहेको आश्वासन दिँदै आएका छन्। बिहीबार पनि उनले राईलाई पक्रन आफू गम्भीर रहेको सन्देश दिन खोजेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। 

“खास कुरा चाहिँ सहकारी ठगीमा उहाँ (गृहमन्त्री) नै मुछिनुभएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको, इन्टरपोलमार्फत् डिफ्युजन नोटिस नै जारी गरेर नेपाल ल्याउने पहल गरिरहेको विषयमा नत्र किन बोल्नुपथ्र्यो र?” एक प्रहरी अधिकृतले भने, “यस्तो विषयमा यस्तो बेला विभागीय मन्त्रीले नै जथाभावी बोलेर समस्या समाधान हुँदैन, बरु झन् बढ्छ।”

पूर्वडीआईजी ठकुरी गृहमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले अनुसन्धानको काम प्रहरी भन्दा माथि गृहमन्त्रीले गर्न खोजेको सन्देश दिएको टिप्पणी गर्छन्। “बयान गराउन आदेश दिएको, पक्राउ गर्न आदेश दिएको, छाड्न आदेश दिएको लगायतका विषय गृहमन्त्रीले बोल्ने नै होइन। यो अनुसन्धान अधिकारीको जिम्मेवारी हो,” उनी भन्छन्, “राईका विषयमा गृहमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति झन् डरलाग्दो हो।”

प्रहरीले खोजी गरिरहेको व्यक्तिलाई समात्नुको साटो बाजा बजाएर हिँड्ने काम उचित नभएको उनले बताए। “गोप्य सूचना सार्वजनिक भइरहेको छ। यो गर्न नहुने कुरा हो। समातेर सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्‍यो नि,” उनले भने, “यो गर्नै नहुने काम हो, त्यो ओहोदाको ठूलो कमजोरी हो।” 

गृहमन्त्री लामिछानेले बिहीबार दिएको अभिव्यक्तिबारे टिप्पणी गर्दै पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदीले एक्समा लेखेका छन्, “इन्टरपोल डिप्लोमेसी इन्टरन्यासनल क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनको बेजोड इन्स्ट्रुमेन्ट हो। तर सहकारी फ्रडको बिरुद्ध जारी रेडकर्नर नोटिस कसरी भुत्ते बनाइयो? किड्नी स्क्यामका डा. अमित कुमारलाई रेडकर्नर नोटिस जारी भएको तीन दिनमा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्दा इन्टरपोल महासचिव नेपाल किन आएको त?”

रवि–जीबी सम्बन्ध
गोर्खा मिडिया नेटवर्क स्थापना हुँदा नै गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र रवि लामिछानेको सम्बन्ध जोडिएको हो। ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन खोल्न राई अध्यक्ष रहेका विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर लगानी गरिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट प्रष्ट भइसकेको छ। लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सञ्चालकको हैसियतसहितका प्रबन्ध निर्देशक थिए। 

विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेर मिडियामा लगानी गरेको र त्यसको साझेदार लामिछाने पनि रहेको विषय अनुसन्धानबाट खुलेपछि संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामिछाने गृहमन्त्री बनेलगत्तै यसबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेर लामो समय सदन नै अवरुद्ध गरेको थियो। पछि दलहरूबीच सहमति भएपछि संसदीय छानबिन समिति बनेर अहिले काम गरिरहेको छ। पोखरा र बुटवलमा त प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरेपछि  अदालतमा मुद्दासमेत दायर भइसकेको छ। 

यी दुई ठाउँका सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछानेको पनि संलग्नता देखिएकै बेला महान्याधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध कुनै जाहेरी नभएको लिखित जानकारी गराएको थियो। 

लामिछानेले पदीय हैसियत प्रयोग गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ‘क्लिनचिट’ दिन लगाएको दाबीसहित उनीसहित महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको छ। यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा जिल्ला अदालतमा रहेको मुद्दाको सक्कल मिसिल र प्रहरी कार्यालयमा परेको जाहेरी झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ। मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। 

बिहीबार मात्रै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी किटानी जाहेरी पनि परेको छ। युवराज पौडेलले लामिछाने र जीबी राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा हुँदा काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट ६४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर नतिरी ठगी गरेको भन्दै हुलाकमार्फत् जाहेरी दिएका हुन। स्वर्णलक्ष्मीको बचत हिनामिनाको जाहेरी प्रहरी वृत्त कालिमाटीमा पनि यसअघि नै दर्ता भएको छ।