खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूको मुनाफा खुम्चियो : शेयरधनीलाई नोक्सान, निक्षेपकर्ता असरमुक्त

काठमाडौँ– नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा १० वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको र असारसम्मको तथ्यांक आउँदा अझै केही बढ्न सक्ने बैंकरहरूले बताएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (साउनदेखि–चैत मसान्तसम्म) को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा औसतमा ३.९८ प्रतिशत छ जुन २०७१ असारयताकै उच्च हो। 

यसअघि २०७१ असारमा बैंकहरूको खराब कर्जा ३.७६ प्रतिशत बिन्दुमा थियो। यसपछि घटेर लामो समयसम्म २ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि २०७९ चैत मसान्तबाट भने ३ प्रतिशत माथि पुगेको हो। चालु आर्थिक वर्षको कारोबार अन्त्य (क्लोजिङ) नजिकिँदै गर्दा बैंकहरूले ऋणीहरूलाई बारम्बार ऋणको किस्ता तिर्न ताकेता गरिरहेका छन्। साना ऋणीहरू किस्ता तिर्न आए पनि ठूला ऋणीबाट उठाउन समस्या नै परेको एभरेष्ट बैंकका सिईओ सुदेश खालिङ बताउँछन्। 

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी दिए बैंकको खराब कर्जा नियन्त्रण हुनसक्ने उनको भनाइ छ। “निर्माण क्षेत्रमा व्यक्तिदेखि लिएर हार्डवेयर तथा रड–सिमेन्ट उद्योग धेरै संलग्न छन्। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदाको असर धेरैतिर परिरहेको छ। त्यसैले सरकारले भुक्तानी दिएमा खराब कर्जा नघटे पनि यहाँभन्दा बढ्ने सम्भावना हँुदैन। आर्थिक वर्ष सकिन थोरै समय छ। पैसा आएर सर्कुलर पनि हुनुपर्‍यो। सरकारले दिने नै भएपछि छिटो गरिदिए सहज हुनेथियो,” खालिङले भने।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा प्रवाह ५१ खर्ब ४० अर्ब रहेकोमा खराब कर्जाको हिस्सा २ खर्ब माथि छ। बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जालाई कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा छुट्टयाइएको छ। भाखा ननाघेको वा तिर्नुपर्ने एक महिना बाँकी रहेको कर्जालाई असल र एक महिनादेखि तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी कर्जामा राखिन्छ। 

कर्जाको भाखा नाघेको ३ देखि ६ महिना पुगेको कर्जालाई कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्ष नाघेको कर्जालाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा धेरै कटेको कर्जालाई खराब कर्जामा राखिन्छ। बैंकहरूले यी कर्जाको रकमको आधारमा असल कर्जामा १.२०, सूक्ष्म निगरानीको कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) गर्नुपर्ने अवस्था छ।

किन बढ्यो खराब कर्जा?
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण बैंकहरूको ऋण असुलीमा समस्या हुँदा त्यसले खराब कर्जा बढाएको हो। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध फैलिएको ऋण नतिर्ने अफवाहका कारण क्षमता भएकाहरूले पनि समयमै ऋण तिरेनन्। यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्न गयो। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा ३.८९, विकास बैंकको ३.३६ र फाइनान्सको १०.४० प्रतिशत पुगेको छ। 

पूर्व बैंकर भुवन दाहालका अनुसार बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्नुको प्रमुख कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउनु हो। अर्कोतर्फ राज्यबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदाको ‘चेन इफेक्ट’का कारण बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको उनी बताउँछन्। 

“समग्र आर्थिक गतिविधि नै कम हुँदा व्यापार–व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन। त्यसकारण बैंकहरूको कतिपय कर्जाको सावाँ–ब्याज पनि उठ्न सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीले लिएको कर्जाको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। ठेकेदारको पैसा नआएपछि सिमेन्ट इन्डस्ट्रीले पाएनन्। सबैतिर त्यसरी नै ब्रेक लाग्यो। निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी दिएमा बैंकहरूको खराब कर्जामा राहत पुग्ने दाहाल बताउँछन्। 

उनका अनुसार, विविध शीर्षकमा लिएका कर्जाको केही भाग कतिपय ऋणीले जग्गा खरिदमा प्रयोग गरेको तथा उक्त जग्गा ऋणीले घाटा खाएर बेच्न खोज्दा पनि बिक्री हुन नसकेकाले निष्क्रिय कर्जा बढेको देखिन्छ । “कतिपय व्यवसायीहरूले बैंकबाट कर्जा लिएपछि बिजनेस भन्दा पनि जग्गामा डाइभर्ट गरेको हो कि भन्ने अनुमान छ। ऋणीले जग्गा नबेची ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। बिजनेसको लागि ऋण लगेकाहरूको बिजनेस पनि कम भयो। धितो छ, तर त्यो बिक्री भएन। त्यसैले पहिले निष्क्रिय कर्जा जुन हिसाबले घट्थ्यो यसपालि त्यसरी घटेको छैन।”

राष्ट्र बैंकको नियमानुसार एक वर्षभन्दा बढी समय भाखा नाघेको कर्जाका लागि बैंकहरूले आफूसँग जतिसुकै रकमको धितो भए पनि १०० प्रतिशत नोक्सानी कोष छुट्ट्याउनुपर्छ। त्यस्तो धितो बेचेर नगदमा रकम उठाएपछि मात्र कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्ट्याएको रकम बैंकहरूले नाफामा जोड्न सक्छन्। यसको उद्देश्य नै बैंकको जोखिम व्यहोर्ने क्षमता थप बलियो बनाई निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्नु भएकाले सर्वसाधारणको रकम पूर्णरूपमा सुरक्षित रहने दाहाल बताउँछन्। निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकहरूले पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बापतको रकम बढी छुट्याउनुपर्ने हुँदा नाफामा भने धक्का पुग्छ। 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी पनि निर्माण व्यवसायीले ठूलो रकम भुक्तानी नपाउँदा बैंक प्रणालीमा उनीहरूको खराब कर्जा बढी रहेकाले उनीहरूको रकम भुक्तानी गरिदिन आग्रह गरेका छन्। गत साता आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को कार्यक्रममा बोल्दै सरकारसँग रकम अभाव छ भने दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरेर नगदप्रवाह बढाउन बैंकहरू तयार रहेको पनि उनले बताए। 

यसो गर्न सकिएको खण्डमा निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम भुक्तानी हुने र बैंकहरूको खराब कर्जा पनि घट्ने केसीको भनाइ थियो। पछिल्लो समय बैंकको खराब कर्जा लगायतलाई जोडेर विभिन्न अफवाह फैलाइएकोमा भने उनले आपत्ति जनाए।

“कोभिडको असर बैंकको एनपील (निष्क्रिय कर्जा) मा देखियो। त्यो भइरहँदा पनि आज हाम्रो ४ प्रतिशत भन्दा कम ३.९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। श्रीलंकाको १३, बंगलादेशको १० र पाकिस्तानको ७ प्रतिशत छ। त्यसकारण अब बैंकविरुद्ध नकारात्मकता फैलाउने भन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रले कसरी योगदान गरिरहेको छ भन्ने हेर्नुपर्‍यो,” केसीले भने। 

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ३.८९ प्रतिशत रहेको छ। त्यसमा बैंकहरूले गरेको प्रोभिजनिङ बापतको रकम घटाउँदा खुद निष्क्रिय कर्जा १.१४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ जुन निकै कम हो। 

“गएको एक वर्षदेखि नै आर्थिक गतिविधिमा मन्दी छाएको छ। निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा वृद्धिदर नकारात्मक हुँदा यसले रियल स्टेट लगायतका क्षेत्र कमजोर भए। समयमै ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था भयो। त्यसकारणले पनि एनपीएल बढायो,” प्रवक्ता पाखरेल भन्छन्, “तर सार्क मुलुक र हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्थामा भएका देशहरूसँग तुलना गर्दा पनि हाम्रो एनपीएल कम छ। बाहिर भन्दा राम्रो भयो भन्दैमा हामी ठीक छौँ भन्ने होइन। राष्ट्र बैंकले वाच गरिरहेको छ।” 

सामन्यरूपमा खराब कर्जा बढ्दैमा निक्षेपकर्ताहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्। “अहिलेकै परिवेशमा एनपीएल बढेर सर्वसाधारणलाई समस्या आउने देखिँदैन। तथापि हामीले एनपीएललाई बढ्न नदिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। एनपीएलकै कारणले आत्तिनुपर्ने चाहिँ छैन। बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दा नाफा खुम्चिने भएकाले शेयर लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल भने घट्न जान्छ।”