सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक मुद्दामा भ्याइनभ्याई, नागरिक भने न्याय कुरेको कुर्‍यै

काठमाडौँ– अघिल्लो सोमबार (असार १० गते) रुपन्देहीका कानून व्यवसायी मनोजकुमार चौधरी आफ्नो मुद्दाको अर्को पेसी साउन महिनालाई सारिदिन सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेलाई अनुरोध गर्दै थिए। 

त्यस दिन उनको पक्षको मुद्दाको पेसी तय भएको थियो र सुनुवाइ होला भनेर चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। मुद्दा उक्त दिनको दैनिक पेसी सूचीमा परेको केही बेरमै हेर्न नभ्याइने भयो र अर्को पेसी असार ३१ गतेका लागि तोकियो।

पेसी चढ्ने, तर सुनुवाइका लागि पालो नै नआउने भइरहेकाले चौधरी बरु अर्को पेसी ढिलो भइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा थिए। त्यसैकारण पनि २१ दिनपछि तोकिएको अर्को पेसी साउनतिर सारिदिन उनी अनुरोध गर्दै थिए। 

तर सर्वाेच्च प्रशासनले ‘अटोमेसन प्रणाली’बाट मुद्दाको पेसी तय हुने भएकाले सार्न नसकिने जवाफ दियो। त्यस दिन न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा चौधरी पक्षको मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो। न्यायाधीशद्वय मल्ल र ढकालका दुई वटा इजलास गठन भएका थिए। एउटा इजलासमा चौधरीकै जस्ता अन्य ५६ वटा मुद्दा पेसीमा चढेका थिए। अर्को इजलासमा दुई वटा मुद्दा थिए। 

त्यही दिन इजलासले सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालि र त्यससँग लगाउमा रहेको अर्को मुद्दालाई एकसाथ राखेर हेर्‍यो र निर्णय सुनाउने मिति तोक्यो। वातावरण कानून समाज नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिसमेत सात जनालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट र सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकारले समाजलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटलाई एकै साथ राखेर सुनुवाइ गरेको थियो। 

इजलासको दिनभरको सुनुवाइ सोही मुद्दामा केन्द्रित भएपछि मल्ल र ढकालको अर्को इजलासमा रहेका ५६ वटा मुद्दा नै त्यस दिन हेर्न नभ्याइनेमा परे। 

रुपन्देहीकी सीतादेवी थारू र अंगद थारूले सर्वोच्चमा दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भन्दै २०७२ पुस १४ मा अंशबन्डा बदरसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए। जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट अंशबन्डा मुद्दामा बुहारी सञ्जुकुमारी चौधरीको पक्षमा फैसला गरेपछि सासु सीतादेवीले दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन्।

इजलासले दोहोर्‍याई पाउनका लागि निस्सा दिएपछि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। तर सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको नौ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म त्यो मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन।  

पहिलो पेसी २०७४ मंसिर २७ मा तोकिएको थियो। त्यसयता ३५ पटक पेसी तारेख तोकिसकिएको छ। त्यसमध्ये ३१ पटक सुनुवाइका लागि पेसी चढे पनि सुनुवाइको पालो अहिलेसम्म आएको छैन। अदालतबाट चार पटक पेसी स्थगित हुनुका साथै २७ पटक मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको अधिवक्ता चौधरी बताउँछन्।

“नौ वर्ष पुग्न लाग्दा एक पटक पनि सुनुवाइको पालो नआउने भन्ने हुन्छ? यसले त मुद्दाका पक्ष/विपक्ष दुवैलाई अचाक्ली दुःख भइरहेको छ नि,” उनी भन्छन्, “भोलि सुनुवाइ भयो र झगडिया झिकाउने आदेश वा अन्य केही भयो भने त झनै लम्बिन्छ।”

सीतादेवी थारू र अंगद थारूको मुद्दा एउटा प्रतिनिधि मात्र हो। मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमा वर्षौंदेखिका मुद्दाहरू समयमा फैसला हुन नसकेर यसैगरी अल्झिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या नै चार हजार १६० थियो। तीमध्ये २०८०/८१ मा केही फैसला भए पनि धेरै मुद्दा आगामी वर्षलाई सर्नेछन्। चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यसको यकिन विवरण आउने छ। पाँच वर्षमुनिका कतिपय मुद्दा चालु आर्थिक वर्षमा फैसला नभएको अवस्थामा थपिने संख्या पनि उत्तिकै रहन्छ। 

सर्वोच्च अदालतमा नियमित वकालत गर्ने एक अधिवक्ता छिटो फैसला गरेर पुराना मुद्दा कम गर्नेतर्फ सर्वोच्च प्रशासनले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँछन्। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरे भने पुराना मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अभियान फाँटअन्तर्गत अदालतले क्रियाशीलता अपनाइरहेको दाबी गर्छन्।

“सर्वोच्चमा मुद्दाको संख्या नै धेरै हुन्छ। त्यसकारण पनि फर्छ्योट केही कम देखिएको हो,” उनले भने, “पछिल्ला वर्षहरूमा पुराना मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर नै अभियान फाँटअन्तर्गत् राख्ने गरिएको छ।”

उनले अभियान फाँटअन्तर्गत् मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए पनि दैनिक अभियान फाँटअन्तर्गत पेसीमा चढेका धेरैजसो मुद्दाको सुनुवाइ नै हुँदैन। जस्तो, असार ९ गते २८३ मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेका थिए। तीमध्ये अभियान फाँट अन्तर्गतका १७१ मुद्दा थिए। त्यसमा २० वटा फैसला भए, पाँच वटामा आदेश भयो, ५५ वटा हेर्न नभ्याइनेमा परे। ८६ वटा हेर्न नमिल्ने र पाँच वटा स्थगित भए।  

नागरिकका मुद्दा राजनीतिको छायामा 
सरकारले गर्ने नियुक्ति र निर्णय, राज्य संयन्त्रबाट चालिने कदम मात्र होइन, राजनीतिक दलसँग जोडिएका कैयौँ निर्णय पनि संवैधानिक र कानूनी हिसाबले विवादमा पर्छन् र अदालत पुग्छन्। त्यस्ता निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर र परमादेशको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुने गर्छन्। कुनै न कुनै सरकार र राज्य संयन्त्रसँग जोडिएका यस्ता रिट सर्वोच्च अदालतमा दैनिकजसो आउने गरेका छन्। सर्वोच्च प्रशासनले ती रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर दर्ता गर्नुका साथै सुनुवाइका लागि पेसीमा चढाउने गर्छ। 

अदालतकै आँकडा हेर्दा यिनै रिटको सुनुवाइमा सर्वोच्चका इजलासहरू व्यस्त हुने गरेका छन्। कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको पछिल्लो रिट त्यसको एउटा उदाहरण हो। प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको माग राखेर रिट दायर गरेका थिए। त्यसको पहिलो सुनुवाइ जेठ २७ मा थियो। 

तर त्यस दिन हेर्न नमिल्नेमा पर्‍यो। त्यसपछि जेठ ३१ मा पुनः सुनुवाइ हुँदा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रह्यो। असार ९ गते पुनः सुनुवाइका लागि न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान रहेको पूर्ण इजलासमा पर्‍यो। लगातार तीन दिन यही रिटको सुनुवाइमा तीन जना न्यायाधीशको इजलास व्यस्त रह्यो र अन्ततः असार ११ मा रिट खारेजीको फैसला भयो। 

“राज्यका निकाय र सरकारले गर्ने संविधान र कानून विपरीतका निर्णयका कारण धेरैजसो रिटहरू सर्वोच्चमा आउँछन्। तिनको सुनुवाइ गर्नैपर्‍यो। त्यसमा इजलासको पूरै समय व्यस्त हुँदा आम नागरिकका मुद्दामा सुनुवाइ हुन पाउँदैन,” सर्वोेच्चकै एक कर्मचारी भन्छन्।

कोशीको विवाद मात्र होइन, असार ९ मा गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखविरुद्ध प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटाले दायर गरेको रिटको पनि सुनुवाइ तोकिएको थियो। वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासमा त्यस दिन पाँच वटा मुद्दाको पेसी थियो। त्यसमा दुई वटा फैसला भए, एउटामा आदेश भयो। गण्डकीका सभामुखविरुद्धको सुनुवाइ नसकिएर हेर्दाहेर्दैमा पर्‍यो। अर्को मुद्दा भने समय अभावले त्यस दिन हेर्न भ्याइएन। 

न्यायाधीश राउतको एकल इजलाससँगै सोही दिन अर्का न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना सहितको संयुक्त इजलास पनि तोकिएको थियो जसमा चार वटा मुद्दा ढुंगानाको एकल इजलासमा थिए। त्यसमध्येका तीन वटामा आदेश आयो, एउटा हेर्न नमिल्ने भयो। दुवै न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा रहेका ५५ मुद्दाको सुनुवाइका लागि त्यस दिन इजलास नै बस्न भ्याएन। दुवै न्यायाधीशका एकल इजलासमा भएका मुद्दामा नै समय सकिएपछि संयुक्त इजलास बस्न नसकेको हो।

गण्डकीको मुद्दा अघिल्लो दिन हेर्दाहेर्दैमा रहेकाले भोलिपल्ट असार १० मा राउतकै इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भयो। त्यस दिन पनि त्यही मुद्दामा समय बित्यो। अन्तिममा सुनुवाइ सकिएर कारण देखाऊ आदेश जारी भयो। 

अग्राधिकार दिइएका र अंग पुगिसकेका मुद्दा पनि अन्य मुद्दाका कारणले समयमा फैसला हुन नसकेर अड्किएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै सकभर राजनीति र सरकार जोडिएका मुद्दा हेर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ राख्ने गरेको न्याय प्रशासनभित्रकै जानकारहरू बताउँछन्। 

“मुद्दा हेरिसकेपछि कुनै न कुनै फैसला र निर्णय दिनैपर्‍यो। त्यो दिँदा चित्त नबुझेकाले आपत्ति जनाएर विवादमा पार्छन्। विवादमा परिन्छ भनेर हेर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच हुन्छ, तर गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोकिने भएपछि रोजेर लिन मिल्दैन,” सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथिको गुनासो सुनेका एक कर्मचारी भन्छन्, “राजनीतिक, सरकार र राज्यका निकाय विपक्षी बनाइएका मुद्दाले नागरिकका मुद्दा ओझेलमा परे भन्ने न्यायाधीशले पनि बुझ्नुभएको छ।”

उत्प्रेषणको आदेशले निर्णय बदर र परमादेशको आदेश माग राखेर धेरैजसो रिट पर्ने गर्छन्। कतिपय अवस्थामा व्यक्ति–व्यक्ति जोडिएको रिट पनि पर्छन्। तर धेरै यस्ता रिट राजनीतिक दल, सरकार र राज्यका निकायलाई नै विपक्षी बनाएर दायर भएका हुन्छन्। 

सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीश सरकार र राज्यका निकायले संविधान र कानूनभन्दा बाहिर गएर नियुक्ति, निर्णय लगायतका काम गरेकाले नै रिट सर्वोच्चमा आउने गरेको बताउँछन्। “उहाँहरूले गैरकानूनी तरिकाले काम नगरिदिएको भए त मुद्दा अदालतसम्म आउने नै थिएनन्,” उनले भने, “त्यस्ता रिट आइसकेपछि सुनुवाइ त गर्नुपर्‍यो। त्यसले गर्दा बाँकी मुद्दा ओझेल पर्छन्।”

उत्प्रेषण र परमादेशको माग दाबीसहित परेको रिटलाई तत्काल सुनुवाइ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। किनभने रिटको औचित्य समाप्त भइसकेपछि निर्णय वा फैसला गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। तर कतिपय यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्चले समयमा फैसला नै गर्दैन। जस्तो कि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला भएको छैन। लामो समयदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्दा त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास चार महिनाभन्दा बढी एउटै मुद्दामा केन्द्रित हुन पुगेको थियो। त्यतिबेला संवैधानिक इजलासले नागरिकसँग जोडिएका अन्य मुद्दाको सुनुवाइ नै गर्न सकेन। 

पेसीमा चढ्छ, सुनुवाइ अघि बढ्दैन 
सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित १७ जना न्यायाधीश छन्। ती न्यायाधीशहरूमध्ये धेरैजसो संयुक्त इजलास गठन हुने गर्छ। बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्ने गर्छ भने अन्य दिन कतिपय एकल इजलास र पूर्ण इजलास पनि गठन हुने गरेका छन्। 

प्रत्येक दिन सर्वोच्च अदालतको पेसी सूचीमा सयौँ मुद्दा चढ्छन्। तर ती मुद्दाको सुनुवाइको अवस्था भने निकै नाजुक देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतमा असार ९ देखि १४ गतेसम्म ६ दिनको पेसी सूचीमा परेका मुद्दामध्ये निकै कममा मात्र सुनुवाइ भएर फैसला वा आदेश आए। असार ९ गते एकल र संयुक्त गरेर ११ वटा इजलासमा सुनुवाइका लागि ३२१ मुद्दा पेसीमा चढेका थिए। तर त्यसदिन जम्मा ५२ वटा मुद्दाको मात्रै फैसला भयो। दुई वटा हेर्दाहेर्दैमा रहे। १२ वटामा आदेश भयो, ३३ वटा स्थगित भए। १४२ हेर्न नभ्याइनेमा परे, २५ हेर्न नमिल्ने र ५५ को हकमा बेन्च नै बस्न भ्याएन। 

असार १० गते सर्वोच्च अदालतमा आठ वटा इजलास गठन भएका थिए। ती इजलासमा २७६ मुद्दाका पेसी तोकिएका थिए। जसमध्ये ३८ वटाको फैसला भयो। दुई वटाको निर्णय सुनाउने मिति तोकियो। एउटा हेर्दाहेर्दैमा रह्यो। १६ वटाको आदेश भयो। तर १९१ वटा मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परे भने २८ वटा हेर्न नमिल्नेमा परे। 

असार ११ मा आठ वटा इजलासमा सुनुवाइका लागि २५४ मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। उक्त दिन २३ वटा फैसला भए, ११ हेर्दाहेर्दैमा रहे। २५ वटामा आदेश आयो, ९ वटा स्थगित भए। १६३ हेर्न नभ्याइनेमा परे भने २३ मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परे।

असार १२ गते पूर्ण, संयुक्त र एकलसहित नौ वटा इजलासमा ४१३ मुद्दा सुनुवाइका लागि सूचीबद्ध थिए जसमध्ये ५६ वटाको फैसला भयो। ११ वटामा आदेश भयो, १५२ वटा स्थगितमा परे। ७३ वटा हेर्न नभ्याइने र १२१ वटा हेर्न नमिल्ने अवस्थामा रहे। 

असार १३ मा १० वटा इजलासमा २३७ मुद्दा पेसीमा थिए। त्यसमध्ये ५५ वटाको फैसला भयो, ३२ वटामा आदेश भयो। पाँच वटा स्थगित, १२५ हेर्न नभ्याइने र २० वटा हेर्न नमिल्नेमा परे। असार १४ गते नौ वटा इजलास गठन भएका थिए। तिनमा सुनुवाइका लागि ३७६ मुद्दा पेसी चढेकोमा १५५ को फैसला भयो। ३८ वटामा आदेश भयो, १०२ वटा स्थगित भए, ७३ वटा हेर्न नभ्याइनेमा र आठ मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परे। 

अधिवक्ता चौधरी वर्षौंसम्म पनि फैसला नहुँदा मुद्दाको पक्षले सास्ती खेप्नु परिरहेको बताउँछन्। “पेसी तोकिएको हुन्छ। काठमाडौँ बाहिरका सेवाग्राही सुनुवाइ होला भनेर काठमाडौँ आइपुग्छन्, तर अन्तिममा सुनुवाइ नै हुँदैन,” उनले भने, “यसले आम नागरिकले आर्थिक र मानसिक दुवै समस्या खेपिरहेका छन्।”

एउटै इजलासमा दैनिक ३० देखि ३५ भन्दा बढी मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढ्छन्। त्यसमा पनि उत्प्रेषण र परमादेश माग गरेर दायर भएका रिटले प्राथमिकता पाउँछन्। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी घिमिरे पनि बहस लम्बिँदा कहिलेकाहीँ एकै मुद्दामा समय जाने र पेसी तोकिएका अरू मुद्दा हेर्न नभ्याइने अवस्था आउने गरेको बताउँछन्। 

“बहस लम्बियो भने एउटै मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अन्य मुद्दा हेर्नै भ्याइने अवस्था हुँदैन। सरकार वा राज्यका निकायका निर्णयविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइमा इजलास व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आउँछ,” उनले भने। 

जिल्ला र उच्च अदालतले छिनेका मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा पुग्ने गरेकाले पनि संख्या बढिरहेको छ। दुबै तहका अदालतबाट टुंगो लागेका १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दाको हकमा उच्च अदालतमै दोहोर्‍याई हेर्ने व्यवस्था गर्न सके सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप कम हुने आवाज कानून व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन्।  

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल सर्वोच्चले सबै मुद्दा छुट्टयाएर हेर्नुपर्ने बताउँछन्। “सबै मुद्दालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतर्फ सर्वोच्च अदालत र सरकारी निकायले ध्यान दिनुपर्छ। जनशक्ति बढाएर हुन्छ वा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर हुन्छ,” उनले भने, “मुद्दाको औचित्य सकिएपछि फैसला दिने काम त राम्रो होइन। जनतालाई न्याय दिने काम अदालतको हो। समयमा न्याय दिन नसके त मुद्दाको भन्दा पनि अदालतकै औचित्य हुँदैन नि।” 

सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा, रिट, निवेदन, प्रतिवेदन र फुटकर निवेदनसमेत ४२ हजार १४ थान मुद्दा सुनुवाइको प्रतीक्षामा थिए। त्यसमा १३ हजार २७३ मात्रै फर्छ्योट भए। त्यो भनेको ३१.५९ प्रतिशत हो। 

प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चमा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म एक वर्षभित्रका आठ हजार १७८, एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका दुई हजार ६८७, १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रका दुई हजार ४७८, दुईदेखि पाँच वर्षभित्रका ११ हजार २३८ र पाँच वर्ष नाघेका चार हजार १६० मुद्दा थिए। उक्त आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार रिट निवेदन र संवैधानिक मुद्दा तथा रिट निवेदनको संख्या मात्रै सात हजार ६३ थियो जसमा एक हजार ८०५ मात्रै फर्छ्योट भएका थिए।

चालु आर्थिक वर्षसम्म कति मुद्दा फैसला भए, कति बाँकी छन् र नयाँ कति दर्ता भए भन्ने विवरण भने असार मसान्तपछि मात्र सार्वजनिक हुनेछ।