बाफिया विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्टयाउने प्रस्ताव : धेरै सांसद विपक्षमा

काठमाडौँ– हाल संसद‍्मा विचाराधीन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन कडा प्रावधान राखेकोमा सांसदहरू भने झन् खुकुलो बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत चैत ५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएका व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि बैंकबाट व्यावसायिक ऋण लिन नपाउने व्यवस्था हो। तर विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने अधिकांश सांसदहरू यो व्यवस्थाको पक्षमा देखिँदैनन्। संसद् सचिवालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार विधेयकमा ३० सांसदले १२७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

विधेयकमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएका व्यक्तिले आफू आवद्ध मात्र नभई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा ५२ (१) मा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने स्पष्ट व्यवस्था समेटिएको छ। उक्त दफामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने उल्लेख छ। 

विशेषगरी विधेयकमा परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ र ‘सम्बद्ध व्यक्ति’को परिभाषा, सञ्चालकको पदावधि, योग्यता र उमेर हदका विषयमा सांसदहरू खुकुलो व्यवस्थाको पक्षमा देखिएका हुन्।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि बैंकमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन। तर अन्य बैंकबाट भने कर्जा लिन कुनै रोकटोक छैन। अहिले विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव संसद‍्बाट पारित भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लगानी भएका व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि बैंकबाट व्यावसायिक ऋण लिन पाउने छैनन्। 

सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा समेटिएका मूल विषय 
सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने व्यवस्थाका लागि ‘उल्लेख्य स्वामित्व’को  परिभाषामा पनि परिमार्जनको प्रस्ताव गरेकोमा संशोधन दर्ता गराउनेमध्ये अधिकांश सांसद यसको विपक्षमा देखिएका छन्। अहिले दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएकोलाई ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भनिएकोमा प्रस्तावित विधेयकमा भने एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको अवस्थालाई ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ मानिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमाथि कुल ३० सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेकोमा १३ सांसद ‘उल्लेख्य स्वामित्व’मा  प्रस्तावित व्यवस्थाको विपक्षमा छन्। माओवादीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले ‘उल्लेख्य स्वामित्व’मा परिमार्जन आवश्यक नै नभएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। 

कांग्रेस सांसदहरू राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जयकुमार गौतम, देवप्रसाद तिमल्सेना, मैना कार्की, रूपा विक, रामनाथ अधिकारी र दीपक खड्काले पनि दुई प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिले आफ्नो बैंकबाट ऋण नपाउने र अन्यमा कुनै रोकटोक नहुने मौजुदा व्यवस्थाको निरन्तरताको माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू मनिष झा, डा. चन्दा कार्की, हरि ढकाल र नेकपा एमालेकी सांसद दिपा शर्मा पनि कुनै बैंकको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको भए अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्थाको विपक्षमा उभिएका छन्। अर्थात् हालकै ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थाको निरन्तरता उनीहरूले चाहेका छन्।

हालको ऐनको दफा २ को (क) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पदाधिकारी वा निजको परिवारको उल्लेख्य स्वामित्व रहेको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व रहेको कुनै व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्था वा सोमा उल्लेख्य स्वामित्व राख्ने सोको हिताधिकारीलाई सम्बद्ध व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। 

संशोधित विधेयकमा ‘सम्बद्ध व्यक्ति’को परिभाषालाई पनि बृहत् बनाइएको छ। बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, पदाधिकारी वा निजको परिवार, त्यस्तो संस्थापक सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवारको एकल वा संयुक्तरूपमा कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषामा राखिएको छ। 

यो सहित ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ १९ बुँदामा परिभाषित गरिएको छ। सांसदहरू राजेन्द्रकुमार केसी, राजेन्द्र बजगाई,  सीता गुरुङ, मनिष झा, हरि ढकाल, लक्ष्मी तिवारी,  डा. अमरेशकुमार सिंह लगायतका सांसदले यसको परिभाषा अत्यन्त बृहत् भएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

प्रस्तावित विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकको योग्यतामा पनि कडाइ गरिएको छ। तर रास्वपाका  सांसदहरू मनिष झा, हरि ढकाललगायत हाल कायम रहेकै प्रावधानको पक्षमा देखिएका छन्। हाल विदेशी वा स्वेदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुनसक्ने व्यवस्था छ।  

विधेयकमा भने उक्त अनुभव भएकाले पनि कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।  स्नातकोत्तर व्यक्ति भने बैंकमा कुनै अनुभव नभए पनि सञ्चालक हुन पाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ जुन हाल पनि उल्लेख छ। यस्तै, बैंक सञ्चालक हुन ७० वर्षको उमेरहदको प्रस्ताव गरिए पनि सांसदहरू मनिष झा र लक्ष्मी तिवारीले ७५ वर्षसम्मको उमेर हद राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।

स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले सञ्चालकको माथिल्लो उमेर हद ६५ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरे पनि देवेन्द्र पौडेल, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, चन्दा कार्की, रामनाथ अधिकारी र दिपा शर्माले भने माथिल्लो उमेरहद हटाउन प्रस्ताव गरेका छन्। उमेर हदको प्रावधानले सफलतापूर्वक बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गरी दक्षता हासिल गरिसकेका व्यक्तिलाई सञ्चालक हुनबाट रोक लगाउने हुनाले तथा हाल नेपालीको आयुमा समेत वृद्धि भएकाले उमेरहद हटाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले संशोधन हालेका छन्।

हाल न्यूनतम २५ वर्ष पुगेको व्यक्ति बैंक सञ्चालक बन्न पाउने भए पनि माथिल्लो उमेर हद तोकिएको छैन। विधेयकको दफा १८ ले पनि बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्ट्याउने व्यवस्था गरेको छ। यसमा वित्तीय संस्थाबाट चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति सोही संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। 

बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) मा खण्ड (च१) थप गर्दै विधेयकमा भनिएको छ,  “सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवारसम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेछ।” एउटै व्यक्तिले बैंक चलाउने र त्यही क्षेत्रबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्दा स्वार्थ बाझिने निष्कर्षसहित सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने स्पष्ट व्यवस्थासहित बाफिया विधेयक ल्याएको हो। 

राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जयकुमार गौतम, देवकुमार तिमल्सेना, मैना कार्की, रूपा विक, दुर्लभ थापा, रमा कोइराला पौड्याल, प्रतिमा गौतम, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, रामनाथ अधिकारी, दिपा शर्मा लगायतका सांसद यो प्रावधानको विपक्षमा देखिएका छन्। अमरेशकुमार सिंह लगायतका केही सांसदहरूले भने यो व्यवस्थामा ‘राष्ट्र बैंकले तोकेको समयावधि पछि हुनुपर्ने’ वाक्य थप्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

रास्वपा सांसद सोविता गौतमले भने (च१) को यो व्यवस्था ऐन जारी भएको तीन वर्षपछि लागू गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित संशोधन हालेकी छन्। यस्तै हरि ढकाल, मनिष झा, लक्ष्मी तिवारीले (च१) बाट ‘निजको परिवार वा निज र निजको परिवारसम्बद्ध कम्पनी वा शब्दहरू’ झिक्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन्।

विधेयकमा बैंक सञ्चालकको पदावधि र योग्यतामा कडा प्रावधान रहेकोमा सांसदहरूले खुकुलो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। जस्तो हाल सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र निज पुनः नियुक्ति तथा मनोनित हुनसक्ने, तर स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुनसक्ने उल्लेख छ। दीपक खड्का, रामनाथ अधिकारी, डा. चन्दा कार्की, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी लगायतका सांसदहरू यही व्यवस्थाको पक्षमा छन्।  

विधेयकमा भने सञ्चालक आफ्नो पदावधि सकिएपछि अर्को एक अवधिको लागि पनि सोही पदमा पुनः नियुक्त हुनसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर स्वतन्त्र सञ्चालक पुनः नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ।

दफा ५२ को व्यवस्थामा सांसदहरू विभाजित
बाफियाको दफा ५२ (१) मा भएको व्यवस्थालाई लिएर सांसदहरूकै मत बाझिएको छ। उक्त बुँदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै पनि बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने उल्लेख छ। हाल एउटा संस्थाको हकमा मात्र यस्तै व्यवस्था रहे पनि त्यसको परिभाषामा परिमार्जन गर्दै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। 

तर शतप्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न, इजाजतप्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दती रसिद तथा नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिको रूपमा घोषणा गरी कर्जा प्रदान गर्न वा राष्ट्र बैंकले तोकेका घरायसी कर्जा प्रदान गर्न भने पाइनेछ। 

सांसदहरू राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्चयकुमार गौतम, देवप्रसाद तिमेल्सेना, मैना कार्की, रूपा विक, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, रामनाथ अधिकारी, दिपा शर्मा लगायतले दफा ५२ मा थप गरिएको ‘उल्लेख्य स्वामित्व’को प्रस्ताव हटाउनुपर्ने मत राखेका छन्।

सांसद उदय शम्शेर जबराले दफा ५२ (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन लागू भएको १५ वर्षसम्म यस दफाका प्रावधानहरू लागू नगर्न प्रस्ताव राखेका छन्। “यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले १५ वर्षपछि यस दफाको प्रावधानहरू स्वतः लागू भएको मानिनेछ,” उनको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ।

संस्थापक शेयर हुने ठूला उद्योगीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको सबै प्रक्रिया पूरा गरी ऋण लिएर उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्दै आएकोमा ऐनको प्रस्तावित संशोधनले त्यस्तो ऋण तथा लगानीलाई जोखिममा पार्नुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमै असर पुर्‍याउने हुँदा १५ वर्षपछि मात्र यो नियम लागू गर्नुपर्ने जबराको प्रस्ताव छ।

विधेयकमाथि सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव समेटेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि असार १७ गते अर्थ समितिमा पठाएको छ।

यो पनि: बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने बाफिया : व्यावहारिक नभएको बैंकरको प्रतिक्रिया, वित्तीय सुशासन दिने विज्ञको दाबी